निजामती विधेयक: प्रतिनिधि सभाको कुलिङ अफ पिरियड विवादपछि राष्ट्रिय सभामा अवकाशको उमेर बन्यो बाधक

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभामा कुलिङ पिरियडको विवादमा अड्किएको संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेर अब कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरमा फसेको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच अवकाशको उमेरहद लागू गर्ने प्रक्रियालाई लिएर देखिएको असमझदारीले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया लम्बिएको हो।

गत शुक्रवार विधायन व्यवस्थापन समितिले निजामती विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछि ६० वर्षमा लागू हुने गरी सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। तर निर्णयको भोलिपल्ट शनिवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले समितिको निर्णयमाथि पुनरावलोकनको आग्रह गरिन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकका कारण शुक्रवार उपस्थित हुन नसकेको र निर्णयमा सहभागी हुन नपाएको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले ऐन जारी भएको वर्ष अनिवार्य अवकाशको उमेर ५९ वर्ष कायम गर्न अनुरोध गरेकी थिइन् जुन समितिले स्वीकार गरेन।

विपक्षीको बहुमतले सकस

समितिमा रहेका सत्तापक्षका संसदबीच अवकाशको उमेर ५९ वर्ष बनाउनेमा खासै विमति देखिन्न। तर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले मानेका छैनन्। उनीहरू अवकाशको उमेर ५८ कि ५९ भन्ने निर्णयमा सर्वसम्मत नभए मतदानमा जान प्रस्ताव गरिरहेका छन्।

तर सत्तापक्षलाई अङ्क गणितको चुनौती छ। विधायन समितिमा १५ जना सदस्यमध्ये सत्तापक्षका ७ जना (कांग्रेसका ४, एमालेका २ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ जना) र विपक्षका ८ जना (माओवादी केन्द्रका ५, एकीकृत समाजवादीका २ र जसपाका १ जना) छन्। विपक्षमा बहुमत भएकाले सत्तापक्ष मतदानमा जान समेत इच्छुक देखिएको छैन।

यसका लागि विपक्षीलाई ५८ को साटो ५९ वर्षमा मनाउने वा सर्वसम्मत भएको निर्णय स्वीकार गर्नुको अर्को विकल्प देखिन्न। संविधानको धारा १११ अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पास गर्नुपर्छ। २०८२ असार १५ मा विधेयक राष्ट्रिय सभामा गएकाले मंगलबार यसको सीमा सकिँदैछ। तोकिएको समयभित्र राष्ट्र सभाबाट विधेयक नआए प्रतिनिधि सभाले स्वतः प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ।

कर्मचारीको स्वार्थको बन्धक संसद

समितिले सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएपछि पहिलो वर्षको अवकाशको उमेर ५८, दोस्रोमा ५९ र तेस्रोमा ६० प्रस्ताव गरेर पारित गरेका थिए। तर यसमा कर्मचारीको चित्त फेरि बुझेन। 

यस अगाडि दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडमा मुख्यसचिवसहितका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले अवरोध पुर्याएका थिए। अहिले पुन: अवकाशको उमेरमा पनि उनीहरू नै सक्रिय देखिए। त्यसमा सहयोगी भइन् सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने।

५८ वर्ष उमेरहदसहित विधेयक पास भएमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल मंसिर ९ मा अवकाशमा जाने भएकाले उनीसहितको उच्चतहका केही कर्मचारीहरूले राजनीतिक लबिङ मार्फत यो प्रावधान सच्याएर आफ्नो अवकाशको अवधि बढाउने दाउमा देखिन्छन्।

भदौ १६, २०८२ सोमबार २०:२४:४० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।