लिपुलेकमा सहयोग मागेको नेपाललाई चीनले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा ‘फसायो’

काठमाडौं : चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत र चीनबीच हालै भएको लिपुलेक हुँदै दुवै देशबीच व्यापारिक नाका खोल्नेबारे चिनिया राष्ट्रपतिसँग असहमति जनाएको सार्वजनिक भयो।

शांघाइ सहयोग संगठन (एससिओ) प्लस को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन भ्रमणकोक्रममा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपाली पक्षले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भू-भाग रहेकाले चीन र भारतबीच भएको सहमतिबारे आपत्ति जनाएको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्यो।

त्यसमा चिनिया राष्ट्रपतिले नेपालको भावनाको कदर गर्ने तर भारत र नेपालबीचको विवादमा आफूहरू नपर्ने जवाफ दिएको दाबी आए। तर चिनिया पक्षले सार्वजनिक गरेको नेपालको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटको छलफलबारेको विज्ञप्तिमा लिपुलेक उल्लेख गरेन।

यसको साटो उसले नेपालले चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जीएसआई) मा समर्थन गरेको दाबी गर्यो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा शनिवार प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालले जीएसआईमा समर्थन जनाएको दाबी गरिएको थियो।

नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न हो नै। त्यसमा पनि असंलग्न राष्ट्रहरूको संगठनको सदस्यको रूपमा कुनै पनि देशको सैन्य रणनीति स्वीकार नगर्ने नेपालको रणनीति हो। यो दाबी यी दुवै मान्यताको विपरीत थियो।

यसले लिपुलेकबारे प्रधानमन्त्री ओलीले चिनिया पक्षसँग उठाएको विषय नै ओझेल पार्नेगरि विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण टोलीसँगै चिनियाँ राष्ट्रपति सी बिचको भेटवार्तामा सहभागी आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले नेपालले चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जीएसआई) मा समर्थन नगरेको दाबी गरे।

उनले नेपालको संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेकाले नेपाल सरकार कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग नबन्ने बताएको राससले उल्लेख गरेको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने प्रस्टै ‘नेपाल चीनद्वारा प्रस्तावित ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) लाई समर्थन गर्दछ’ भनेर दाबी गरियो।

‘प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण मूलतः एससिओ प्लसको शिखर सम्मेलनका लागि हो। सामान्यतः : यस्ता सम्मेलनका साइडलाइन वार्तामा कुनै सहमति र समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदैन र गरिएको छैन। सहमति नै नभएको विषयमा नेपाल जिएसआइको पक्ष बन्यो भन्ने ढङ्गले प्रचार गरिनु विल्कुलै गलत छ,’ राससले डा. खतिवडालाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।

डा खतिवडाले दुई मुलुकबिच यसअघि भएका बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआइ) को फ्रेमवर्कलगायत सहमति र सम्झौताका कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षले प्राथमिकता दिने विषयमा छलफल भएको बताए।

जिएसआइ के हो?

सन् २०२२ को अप्रिलमा चीनको हेनानमा भएको बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलनमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले पहिलो पटक उक्त सुरक्षा अवधारणा प्रस्ताव गरेका थिए। उनले त्यसलाई विश्व हितका लागि चीनले प्रस्तुत गरेको अवधारणा भएको दाबी गरेका थिए।

तर यो सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई अमेरिकाले अगाडि सारेको सैन्य रणनीतिलाई टक्कर दिन चीनले यसलाई अगाडि बढाए दाबी सार्वजनिक हुने गरेको छ। तर चीनले यसलाई सैन्य रणनीति नभई शान्तिको रणनीतिको रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्।

चीनले यो रणनीतिमा साझा, विस्तृत, सहकार्यमूलक र दिगो सुरक्षा अवधारणाप्रति प्रतिबद्ध रहँदै विश्व शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न मिलेर काम गर्ने, सबै देशहरूको सार्वभौमसत्ता र भू अखण्डताप्रति सम्मान गर्न प्रतिबद्ध रहने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र विभिन्न देशका नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गरेका विकासका पथ र सामाजिक प्रणालीलाई सम्मान गर्ने बुँदा सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यसैगरि राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहने, शीतकालीन मानसिकतालाई अस्वीकार गर्ने, एकपक्षीयतावाद को विरोध गर्ने र सामूहिक राजनीति वा समूहमार्फतको मुठभेडलाई अस्वीकार गर्ने, सबै देशका वैधानिक सुरक्षा चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिन प्रतिबद्ध रहने,  सुरक्षाको अक्षुण्णताको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्ने, सन्तुलित, प्रभावकारी र दिगो सुरक्षा खाका निर्माण गर्ने र आफ्नो सुरक्षा अर्कोको सुरक्षालाई आँच आउने गरी अघि बढाउने कदमको विरोध गर्ने सो रणनीतिको उद्देश्य रहेको चिनिया पक्षको दाबी छ।

असमझदारी र विवाद शान्तिपूर्ण ढङ्गले वार्ता र छलफलमार्फत हल गर्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा सङ्कट समाधानका सबै प्रयासलाई समर्थन गर्ने, दोहोरो मापदण्डलाई अस्वीकार गर्ने र गलत ढङ्गले प्रयोग गरिएका एकपक्षीय प्रतिबन्ध र अदालती क्षेत्राधिकार प्रयोगको विरोध गर्ने सो रणनीतिको अङ्ग देखिन्छ।

परम्परागत र गैर परम्परागत क्षेत्रमा सुरक्षा कायम गर्न प्रतिबद्ध रहने र आतङ्कवाद, जलवायु परिवर्तन र बायोसेक्युरिटि जस्ता क्षेत्रीय विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा मिलेर काम गर्ने सो रणनीतिमा उल्लेख छ।

भदौ १६, २०८२ सोमबार १५:४३:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।