चयनात्मक अनुसन्धानको चक्रव्यूह

समानता र निष्पक्ष न्याय लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हुन्। सबै समान, यही त हो लोकतन्त्रको मुख्य मर्म। सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान हुनु पर्छ भनेरै कोखको आधारमा हैन कर्मको आधारमा शासन हुनुपर्छ भनेर राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र आयो।

तर पछिल्ला केही गतिविधिले कोखका आधारमा विभेदको साटो पार्टी सदस्यताको आधारमा विभेद सुरु भएको देखाउँछ। कानुन बराबर हुनुपर्नेमा को कुन दल निकट भन्ने आधारमा चयन गरेर अनुसन्धान सुरु भएको देखिन्छ।

जब राजनीतिक, आर्थिक वा शक्तिमा पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी अनुसन्धानको दायराबाट जानीजानी बचाइन्छ र  कमजोर, पहुँचविहीन वा विपक्षीहरूलाई अनुसन्धानको नाममा दण्डको सामना गर्न बाध्य पारिन्छ यस्तो चयनमुखी संयन्त्र भएको देशमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन।

केही घटनाहरूले प्रमाणको आधारमा हैन, दलसँगको निकटता, स्वार्थ जोडिएका दलालहरू र शक्ति केन्द्रका दृश्य  अदृश्य शक्ति समूह बलियो बन्दै गएको देखाउँछ। हिजोका दिनमा प्रशासनमा यस्तो विकृति थियो नै। अब यो विकृति अनुसन्धान गर्ने निकायहरूमा समेत सरेको देखियो। यो निकै डरलाग्दो परिस्थिति हो। यसले राज्य संयन्त्रको नैतिकतामा प्रश्न मात्र उठाउँदैन, आम नागरिकको कानुनमाथिको विश्वास, सुरक्षा र सामाजिक न्यायको जग समेत हल्लाउँछ।

२०६३-२०६३ बाट समुन्नत लोकतन्त्र पुनः स्थापना भए पनि शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षताको सुनिश्चितता अझै भएको छैन। हाम्रो शासन प्रणाली अझै संक्रमणकालमै देखिन्छ। अनि यही सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको दुरुपयोग गर्दै नेता, कर्मचारीतन्त्र, ठूला व्यवसायीहरू र अदृश्य शक्ति केन्द्रहरू मिलेर कानुनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने संयन्त्र नै बनाएको देखिन्छ।

अहिले प्रमाणमुखी हैन व्यक्तिमुखी, दलमुखी र शक्तिकेन्द्रमुखी अनुसन्धानले प्रशय पाउन थालेको छ। यसका प्रमाणहरू अब समाचारबाट पर पुगेर अदालतका फैसला, संसदीय समितिको रिपोर्ट र स्वतन्त्र अनुसन्धान रिपोर्टहरूमा समेत देखिन थालेका छन्।

प्रमाण भन्दा शक्ति बोल्न थालेपछि 

केही अनुसन्धानका पाटाहरू केलाउ जसले अनुसन्धान कसरी प्रमाणबाट चयनमुखी बाटोतिर लागिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। यी घटना केही उदाहरण मात्रै हुन्। यस्ता लुकेका र लुकाइएका धेरै घटना छन् जहाँ कानुनभन्दा सत्ता र शक्ति बलियो भएको छ। प्रमाणले अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखाउँछ। तर नेताले पर्दैन भनेपछि सकिन्छ।

पहिलो त भिजिट भिसा काण्ड नै हेरौँ। गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागको मिलेमतोमा हजारौँका सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरूलाई भिजिट भिसाका नाममा अनियमित तरिकाले पैसा उठाएर नेपाल बाहिर पठाएर मानव तस्करी गरेको सार्वजनिक भयो।

गृह मातहतका कार्यालयका प्रमुखलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्यो। प्रारम्भिक अनुसन्धान विवरणमा यसमा मन्त्रीका सचिवालय, तिनका सहयोगी र झाँगिएको लहरो देखायो नै।

आफ्नै देशका नागरिकलाई विदेश जान पनि घुस खुवाउनु पर्ने अनि सरकारी निकायका अधिकारीहरू नै मिलेर मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर अपराध हुनु सामान्य घटना थिएन। तर झाँगिएको लहरोमा धेरै लपेटिने प्रारम्भिक अनुसन्धानकै सङ्केतबाट यसको अनुसन्धान प्रभावित पार्ने काम भए। सरकार नै लागेर यो गम्भीर विषयको जडमा पुगेर अनुसन्धान गर्न रोक्यो। सत्ताले नै गम्भीर अपराधलाई हल्का बनाइदियो।

ललित निवास जग्गा प्रकरणमा चयनमुखी अनुसन्धानको सबैभन्दा बलियो तथ्यहरू छन्। सरकारी जग्गा भू माफियालाई बेच्न प्रधानमन्त्रीदेखि सुब्बासम्म संलग्न रहेको खुलाएको यो प्रकरणमा अधिकांश माथिल्ला तहमा रहेकाहरूले उन्मुक्ति पाए।

जसको निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको बन्यो उनीहरू ‘नीतिगत निर्णय’ भनेर उम्किए। विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरू जग्गा फिर्ता गरिसकेको भनेर जबर्जस्ती चोख्याउने काम भयो। बहालवाला न्यायाधीशले त्यही तर्कमा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाए।

तर बिचौलियाहरुले झुक्याइएकाहरु भने अझै तारेख धाइरहेका छन्। उनीहरूलाई लागेको कानुन न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई लाग्यो न सत्ताधारी दल न्यायाधीशलाई नै छोयो।

एनसेल कर प्रकरण, मेलम्ची र ‘बुढीगण्डकी’ जलविद्युत् आयोजनाहुँदै भुटानी शरणार्थी काण्डसम्ममा पनि यही चयनमुखी विधि नै अपनाइयो। कोमाथि छानबिन गर्ने, कोमाथि छानबिन नगर्ने भन्ने निर्णयमा प्रमाण हैन व्यक्ति वा संस्थाको सम्बन्ध बलियो भयो।

भुटानी शरणार्थी काण्डमा प्रमाण बाहिरिएका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा हैन शक्तिशाली कुर्सीमा पुगे। जो जसले अनुसन्धानको प्रयास गरे तीनलाई तर्साएर ठिक पारियो। सार्वजनिक भएका प्रमाणहरू तथ्य हैन, उनीहरूका हकमा मिथ्या ठहर्याइयो।

बाल मन्दिर काण्ड, बाँसबारी छाला जुत्ता काण्ड अनि जापानमा मानव तस्करीको अनुसन्धानमा पनि यसको छायाँ देखियो।

मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति नै नलिई कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन लिलाबल्भव अधिकारी मानव तस्करी समूहलाई सहयोग गर्न केही युवासँगै जापानको अध्यागमन पुगेर ‘डिपोर्ट’ भएको घटनामा मानव तस्करीमा परेकामाथि मुद्दा चलाउने तर उनलाई मुद्दा चलाउन पनि नपर्ने निर्णय गरेर अर्को उदेकलाग्दो निर्णय भएकै हो।

दोहोरो राहदानीमा चलेका मुद्दाहरू अहिले पनि अदालतमा टन्नै छन्। तर उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी बनाएको तर प्रयोग नगरेकाले मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको भनेर प्रहरी र सरकारी वकिल मिलेर उन्मुक्ति दिएकै हुन्।

हालसालै एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महरलाई हतारमा बयान गराएर हाजिर जमानीमा छाडेर रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाँडेलाई हिरासतमा राखेर सबैमाथि राज्यले समान व्यवहार गर्छ भन्ने मान्यताको खिल्ली उडाइएकै हो।

किन हुन्छ यस्तो अनुसन्धान?

जब सत्तामा बस्नेहरू स्वार्थ अनुसार अनुसन्धान प्रक्रियामै हस्तक्षेप गर्छन् अनि सम्बन्ध हैन प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने निकायमा रहेकाहरू प्रभावित हुन्छन् तब न्याय निष्पक्ष रहन सक्दैन।

अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी, अख्तियार र राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायहरूमा रहेकाहरू सत्ताको प्रभावमा पर्दा कानुनी राज्य भन्नै लाज लाग्ने अवस्थाको निर्माण हुन्छ।

अनुसन्धानको जिम्मेवारीमा रहेकाहरू जब चयनमुखी अनुसन्धानतिर लाग्छन् त्यसको प्रभाव कतिसम्म पर्छ भन्ने त वाइडबडी जहाजको भ्रष्टाचारमा अख्तियारको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएको विशेष अदालतको फैसला नै पर्याप्त छ।

नेपालमा शक्ति केवल सरकारको हातमा छैन सत्ताका दलाल,स्वार्थी व्यापारिक समूह, आर्थिक माफिया, विदेशी स्वार्थ समूहको हातमा समेत सत्ताको शक्ति छ। ती अनेक अवतारमा सत्तासँग जोडिएका हुन्छन्। अनि उनीहरूले नै कसलाई कानुन लगाउने कसलाई सम्मान दिलाउने भन्ने निर्णय गराउँछन्। सत्तामा रहेकाहरू गोटी बन्छन्।

यसको प्रभाव राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयता र काम गर्ने क्षमतामा पर्छ। सरकारका अनुसन्धान गर्ने निकायहरू नागरिकको नजरमा निष्पक्ष देखिँदैनन्। न्याय मर्ने खतरा बढ्छ।

चयनात्मक अनुसन्धानले भ्रष्टाचार गर्नेलाई पुरस्कृत र संरक्षित गर्दा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउँछ। भ्रष्टाचार सार्वजनिक गर्नेहरू समेत निरुत्साहित हुन्छन्। यसले राज्यप्रति विश्वास हैन आक्रोश जन्माउँछ। चयनात्मक अनुसन्धानले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रभाव पर्छ।

सरकारी नियुक्ति पाएका व्यक्ति अयोग्य रहेको ठहरिन्छ। तर योग्यता जाँच्नेहरूमाथि प्रश्न उठ्दैन। एकै घटनामा दुई मन्त्री जोडिन्छन्। एकले राजीनामा दिन्छन् अर्को निस्फिक्री पदमा रहन्छन्।

यसरी वर्तमान शासक र शासन प्रणालीले हुर्काएको चयनमुखी अनुसन्धाने प्रणालीलाई ध्वस्त बनाइरहेको छ। प्रणालीमाथि हाबी भएका शक्तिहरूले न्याय, पारदर्शिता र जबाफदेहीताका मूल्यमान्यतालाई सिधै चुनौती दिइरहेका छन्। चयनात्मक अनुसन्धानले राज्यलाई एउटा घटिया मञ्च बनाएर यसरी सत्य मारिरहेको छ।

भदौ १५, २०८२ आइतबार १९:४०:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।