नयाँ व्यवस्था नभएसम्म अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचना विभागले नै नवीकरण गर्ने

काठमाडौं : नयाँ कानुन अनुसार आवश्यक नियमावली नबनेसम्म अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी काम प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले गर्ने भएको छ। आइतबार  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, काउन्सिल र बोर्डसहितको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको हो।

सहमतिमा अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना (पौष महिना भित्र) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचीकरणको कार्य यथावत् राख्न मन्त्रालयबाट पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ।

सहमतिमा सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र सो अवधिसम्म साबिक बमोजिम नै जारी गर्ने, केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधन बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिन भित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने र नयाँ अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएमा सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसङ्ख्या उल्लेख गरी सङ्कलन गर्ने सहमति भएको हो।

भदौ १५, २०८२ आइतबार १४:५५:१२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।