‘एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको छैन, निर्णय मैले मात्र नभएर विद्या भण्डारी र शंकर पोखरेलले पनि गरेका हुन्’

‘एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको छैन, निर्णय मैले मात्र नभएर विद्या भण्डारी र शंकर पोखरेलले पनि गरेका हुन्’
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पतञ्जली योगपीठलाई जग्गा दिने प्रकरणमा आफूमाथि लगाइएको भ्रष्टाचारको मुद्दा निराधार रहेको दाबी गरेका छन्।

उनले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा कहिल्यै एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गर्दै उक्त निर्णय आफ्नो एकल नभई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सर्वसम्मत निर्णय भएको जिकिर गरेका छन्।

समाजवादी प्रेस संगठनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफूलाई बिनाकारण फसाउन खोजिएको आरोप लगाए।

‘मेरो जीवनमा मैले कसैसँग एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले ममाथि एउटा मुद्दा चलाइएको छ, जुन सरासर गलत छ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको अभियोगपत्रका विषयहरूमा प्रस्ट्याउँदै उनले भने, ‘मुद्दामा चारवटा कुरा छ। पहिलो, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने काम गरेर बेठीक भयो। दोस्रो, दिएको भन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिएर बेठीक भयो। तेस्रो, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानीनोक्सानी गर्ने काम भयो। र चौथो, यसरी भ्रष्टाचार भयो भनिएको छ।’

यी आरोपहरूको खण्डन गर्दै अध्यक्ष नेपालले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने निर्णय प्रचलित कानुनअनुसार नै सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको बताए।

उनले भने, ‘हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था कानुनमै छ। नेपाल सरकारले सूचित आदेशबमोजिम हदबन्दीको जग्गा राख्न स्वीकृति दिन सक्नेछ र स्वीकृति दिँदा आवश्यक सर्तहरू तोक्न सक्नेछ। अर्थात्, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने अधिकार नेपाल सरकारसँग छ।’

उनले उक्त निर्णय आफ्नो एकल नभई सिंगो मन्त्रिपरिषद्को सर्वसम्मत निर्णय भएको भन्दै तत्कालीन मन्त्रीहरूको नामसमेत स्मरण गरे।

‘यस केसमा क्याबिनेटले सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर दिएको हो। त्यसैले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिएर गल्ती भयो भन्ने कुराको कुनै कानुनी आधार छैन,’ उनले भने, ‘त्यो बेलाको क्याबिनेटमा राष्ट्रपति भइसक्नुभएकी विद्या भण्डारीदेखि लिएर सुजाता कोइरालासम्म हुनुहुन्थ्यो। अहिले सत्ताधारी पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलदेखि लिएर सुरेन्द्र पाण्डेसम्म, भीम रावलदेखि लिएर मीनेन्द्र रिजालसम्म मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यी सबैको सहमति छ त्यहाँ। क्याबिनेटको सर्वसम्मतिले निर्णय भएको हो।’

भदौ १४, २०८२ शनिबार १३:२०:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।