
तोकिएको समयअघि नै मुलुकलाई ‘एफएटिएफ’को ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट छिटो बाहिर ल्याउन सरकारले गम्भीर प्रयास गरिरहेको बताए।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु मुलुकका लागि आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक दृष्टिले हानिकारक भएको स्वीकार गर्दै तत्काल सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार ग्रे लिस्टमा पर्नुले वैदेशिक लगानी, विप्रेषण प्रवाह, अन्तरदेशीय वित्तीय कारोबार र मुलुकको प्रतिष्ठामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भएकाले सरकारले सुधारात्मक कदमहरू चाँडो अघि बढाएको छ। ‘हामी तोकिएको समयअघि ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनेछौँ र फेरि कहिल्यै ग्रे लिस्टमा नपर्ने गरी सुधार गर्नेछौँ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
अर्थमन्त्रीले सुधारका प्रमुख कदमहरूबारे पनि जानकारी दिए। उनका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी १९ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०८१ लागू गरिएको छ, र राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१–८२ देखि २०८५–८६) समेत कार्यान्वयनमा छ। शीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत भई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ।
सरकारले बहुमूल्य धातु व्यापारी, क्यासिनो व्यवसायी, जग्गा कारोबार गर्ने संस्थामा कडाइ गरेको छ भने चारवटा समन्वय संयन्त्र (नियामक, अनुसन्धान समन्वय, आतङ्कवाद प्रतिरोध, कार्यान्वयन सहजीकरण) गठन गरिएको पनि अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।
यसैगरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन कदम चालिएको, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा संशोधन गरेर बेरुजु नियन्त्रण र लगतकट्टा प्रक्रिया पुनः सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गरे। राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ टेबुल गर्नुभयो भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१’ दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव सभाबाट स्वीकृत भएको छ।
भदौ १३, २०८२ शुक्रबार १८:२०:२८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।