लुम्बिनी बचाउन सर्वोच्चको ऐतिहासिक परमादेश, दुई वर्षभित्र उद्योग हटाउन भनेपछि उद्योगीको प्रतिक्रिया- ‘सकिँदैन’

बुटवल : विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई औद्योगिक प्रदूषणको विनाशबाट जोगाउन सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक र दूरगामी महत्त्वको फैसला गर्यो।

अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर परिधिभित्र सञ्चालित प्रदूषणकारी उद्योगहरू दुई वर्षभित्र बन्द गर्न वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्यो।

जनहित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत भदौ १ गते यो आदेश दिएको हो, जसको पूर्णपाठ बुधबार मात्रै सार्वजनिक भयो।

फैसलाले लुम्बिनीको वातावरणीय संकटलाई सम्बोधन गर्दै यसको दीर्घकालीन संरक्षणको बाटो खोलेको छ।

फैसला मुख्य बुँदाहरू के-के हुन्?
सर्वोच्चको फैसलाले लुम्बिनी क्षेत्रमा वातावरणीय संरक्षणका लागि स्पष्ट र कडा मापदण्डहरू तोकेको छ।

लुम्बिनीको संरक्षित क्षेत्रलाई केन्द्र मानी पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर तथा दक्षिणमा भारतीय सिमानासम्मको क्षेत्रभित्र धुलो, धुवाँ र कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिनू/नदिलाउनू भनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता प्रकृतिका सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र बन्द गर्न वा अन्यत्र स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन र २०६७ मंसिर १२ गतेभन्दा अघि दर्ता भएका उद्योगहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्थानान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।

यसका अलावा लुम्बिनी-भैरहवा करिडोर सडकखण्डको दायाँ-बायाँ ८०० मिटरभित्र पनि यही मापदण्ड लागू हुने भनिएको छ भने यस क्षेत्रमा १९ टनभन्दा बढी क्षमताका मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने आदेश समेत सर्वोच्चले दिएको छ।

अदालतले लुम्बिनीलाई केवल एक पुरातात्त्विक स्थल नभई नेपालको पहिचान र विश्वकै लागि एक ‘आध्यात्मिक उद्योग’ भएको व्याख्या गरेको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी सार्न वा यसको विकल्प खोज्न सकिँदैन... उद्योग, कलकारखानाले रोजगारी दिन्छन्, राजस्वमा योगदान पुर्याउँछन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्दा पनि लुम्बिनी आफैँमा धेरै ठूलो आध्यात्मिक उद्योग हो र यसले पर्यटन उद्योगको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको तुलना अन्य उद्योगसँग गर्न मिल्दैन।’

यो फैसलाले विशेषगरी ब्रिक सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, हिमाल स्न्याक्स जस्ता दर्जनौं ठूला उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।

अध्ययनहरूले देखाएको भयावह प्रदूषण
विगत एक दशकदेखि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले लुम्बिनीमा प्रदूषणको स्तर खतरनाक विन्दुमा पुगेको चेतावनी दिँदै आएका थिए।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा भारतीय वैज्ञानिकहरूले गरेको अध्ययनले लुम्बिनीको हावामा PM2.5 (धूलोको अति सूक्ष्म कण) को मात्रा २७० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पाएको थियो। यो नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड (४० माइक्रोग्राम) भन्दा ७ गुणा र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड (२५ माइक्रोग्राम) भन्दा ११ गुणा बढी हो।

सन् २०१२ मै आईयूसीएन र युनेस्कोको संयुक्त अध्ययनले प्रदूषणको मुख्य कारक यस क्षेत्रका सिमेन्ट, स्टिल र इँटा उद्योग नै रहेको किटान गरेको थियो। कतिपय अवस्थामा लुम्बिनीको वायु प्रदूषण कुनै समय विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित शहर काठमाडौंको भन्दा पनि खराब हुने गरेको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन्।

‘स्थानान्तरण सकिँदैन, वातावरणमैत्री बनाउँछौं’
सर्वोच्चको फैसलाप्रति उद्योगी-व्यवसायीहरूले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले अर्बौंको लगानीमा स्थापित उद्योगहरू दुई वर्षभित्र सार्न असम्भव रहेको बताएका छन्।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले भने, ‘राज्यकै स्वीकृति लिएर, सबै मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालित उद्योगलाई हटाउने निर्णय दुःखद हो। उद्योग स्थानान्तरण सम्भव छैन। बरु, हामी वातावरणमैत्री प्रविधि जडान गर्न र प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि थप लगानी गर्न तयार छौँ।’

उनले लुम्बिनी बचाउनुपर्छ भन्ने आफूहरूलाई थाहा भएपनि लुम्बिनीको संरक्षण गर्ने नाममा उद्योगलाई धरासायी बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो।

‘राज्यले हामीलाई उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिँदा पनि लुम्बिनी थियो। लुम्बिनीलाई सफा राख्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन। तर, निर्णय गरिरहँदा दीर्घकालीन असर पनि सर्वोच्चले हेर्नुपर्छ’, उनले भने।

लुम्बिनी आसपासको एक किलोमिटरमा दुई भारतीय सीमा रहेको र भारतले नौतहवा जस्तै सीमा नाकामा ठूला उद्योग सञ्चालन गरे राज्यले के गर्छ? भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे।

सिद्धार्थ ग्रुपका रोहित अग्रवालले पनि ठूलो लगानी भएका उद्योगहरू हटाउन नसकिने बताउँदै प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उपायहरू अपनाउँदै आएको जिकिर गरे।

विज्ञ भन्छन्- फैसला स्वागतयोग्य तर कार्यान्वयनमा चुनौती
वातावरणविद्हरूले सर्वोच्चको फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरेका छन्, तर यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती औंल्याएका छन्।

जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा वातावरण वैज्ञानिक रामचरित्र साहले भने, ‘यो फैसला स्वागतयोग्य छ। हामीले दशकौंदेखि लुम्बिनीको प्रदूषणबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौँ। तर, मुख्य कुरा अब यसको कार्यान्वयन हो। विगतमा पनि यस्ता आदेश नभएका होइनन्, तर ती कागजमै सीमित रहे।’

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीको वायु प्रदूषण दिनानुदिन बिग्रँदै गएकाले यसबारे सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।

‘लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका सिमेन्ट, स्टील, इट्टा, कागज, नुडल्स उद्योगहरू प्रदूषणका प्रमुख कारक रहेको भन्दै सुधारका लागि दर्जन बढी सुझावहरू सरकारलाई समय समयमा अध्ययनकर्ताहरूले दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैनन्,’ उनले थपे, ‘लुम्बिनीमा रहेका ऐतिहासिक संरचनाहरू प्रदूषणले असर पुर्याएका छन्।’

लुम्बिनी क्षेत्रमा चार दर्जन कारखाना रहेका छन्। त्यसमध्ये दर्जन भन्दा बढी सिमेन्ट कारखाना छन्। केही स्टील कारखाना सहित केही इट्टा, कागज, नुडल्स कारखाना रहेका छन्। सिमेन्ट उद्योगहरूले धुलो नियन्त्रणका लागि रिफाइनरी मेसिन जडान गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

उनले राज्यका निकायहरूमा आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको अभाव तथा इच्छाशक्तिको कमीले विगतका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको स्मरण गराए।

लुम्बिनीको प्रदूषण रोक्न यो पहिलो प्रयास भने होइन। ६ वर्षअघि पनि सर्वोच्च अदालतले २०७६ असार १२ गते लुम्बिनी विकास कोष वरिपरिको १५ किलोमिटर क्षेत्रलाई औद्योगिक संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो, तर त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएन।

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी लुम्बिनी क्षेत्रमा स्थापना गरिएका उद्योगहरूबाट भएको प्रदूषणले लुम्बिनीको प्राचीन स्मारक र पुरातात्तिवक अस्तित्वका रूपमा रहेका अशोक स्तम्भ लगायत मायादेवी मन्दिर अन्य स्तूपहरू र मानिसको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर परेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लुम्बिनी संरक्षित क्षेत्र आसपासमा रहेका उद्योगहरूको सञ्चालनको अवस्था र स्थिति सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पनि भनेको थियो। त्यसपछि गठित समितिले लुम्बिनी कोरिडोर भित्रका १२ वटा उद्योगमा गरिएको अनुगमनका क्रममा कुनै पनि उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन नगरेको र त्यसले प्रदुषण बढाएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

२०७० पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदूषण न्यूनीकरणका उपायहरू तत्काल पहिचान गरी लागू गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो रह्यो।

भदौ १३, २०८२ शुक्रबार १०:३२:३७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।