प्रमाण भन्दा पार्टी सदस्य बलियो

काठमाडौं : एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महर र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाँडेमाथि लागेको आपराधिक आरोप समान छन्-सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्र हत्या गरेको छ। दुवै विरुद्ध उजुरी परेको स्थान पनि एकै-साइबर ब्यूरो। अनि प्रक्रिया पनि समान।

दुवैको हकमा आकर्षित भएको दफा विद्धुतिय कारोबार ऐनको दफा ४७ नै हो। महर विरुद्धको उजुरी पहिला प्रहरीले लिएन। पीडितले हुलाकबाट पठाएपछि मात्र दर्ता भयो। पाँडे विरुद्धको उजुरी सिधै दर्ता भयो।

पाँडेविरुद्ध प्रहरीले २० दिन अगाडि नै जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो। तर पक्राउ परेको थिएन। महरविरुद्ध सोमबार पक्राउ अनुमति आयो। बुधवार बिहान महर र उनको श्रीमती आफैँ ब्यूरोको कार्यालयमा उपस्थित भए लगत्तै प्रहरीले उनलाई बयानका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा लग्यो।

बुधवार दिनभर बयान गराएर सकिएपछि थप अनुसन्धानका लागि म्याद थप्न जिल्ला अदालत लैजानुपर्ने हो। तर उनलाई थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न प्रहरीले अदालतमा लगेन। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको राय अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले आवश्यक ठानेमा हाजिर जमानीमा मुक्त गर्न सक्ने कानुनी प्रावधानको प्रयोग गरेर महर दम्पती बुधवारै हाजिर जमानीमा रिहा भए।

महर र एक युवतीबीच लामो समयदेखि मुद्दा मामिला चलिरहेको छ। पहिला महरले नै ती युवती विरुद्ध ब्यूरोमा विद्धुतिय कारोबार ऐन अनुसार कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी दिएका थिए। महरको जाहेरीको आधारमा ती युवती पक्राउ परिन्। बयान लगायतका अनुसन्धान प्रक्रियापछि उनी पनि हाजिर जमानीमा रिहा भइन्।

सामाजिक सञ्जालमा लाइभमा बसेर श्रीमान् र श्रीमतीले नै आफ्नो चरित्रहत्या गरेको भन्दै ती युवतीले ब्यूरोमा जाहेरी दिइन्। प्रहरीले अदालतबाट पक्राउको अनुमति लिएर जानकारी गरायो। अनि महर श्रीमतीसहित आफैँ प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भएका थिए।

उता पाँडेमाथि परिचित एक विवाहित महिलालाई निरन्तर ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत यौनिक सन्देशहरू पठाउने, एक्लै भेट्न निरन्तर दबाब दिने र अश्लील सन्देशहरू पठाउने गरेको आरोप लागेको छ । प्रहरीमा परेको जाहेरीमा ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत चरित्रहत्या गरेको दाबी गरिएको छ। त्यसैको आधारमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्यो। जाहेरीका आधारमा अदालतबाट पक्राउ अनुमति लियो र पाँडेलाई जानकारी गरायो।

प्रहरीले खोजी गरिरहेको जानकारी पाएपछि उनी पनि बुधवारै ब्यूरोको कार्यालय भोटाहिटीमा आफैँ उपस्थित भए। प्रहरीले प्रक्रिया नसकिएको भन्दै उनलाई बुधवार बेलुका हिरासतमा राख्यो। कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा नराखी छाड्दा भाग्ने वा प्रमाण नष्ट नहुने अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकिलसँगको परामर्शमा खोजेको बखत वा निश्चित दिन र समयमा उपस्थित गराउने सर्तमा हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा सरकारी वकिलसँग तत्काल परामर्श वा सहमति लिन सक्ने अवस्था नभएको अवस्थामा हाजिर जमानीमा छाड्नुको कारणबारे टिप्पणी उठाएर सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतले नै छाड्न सक्ने कानुनी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यसमा धरौटी वा जमानत पनि लिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।

यसरी छाड्ने व्यक्ति विरुद्ध अभियोग पत्र लैजानुपर्ने अवस्था रहेको अवस्थामा निज व्यक्ति तोकिएको मिति र समयमा उपस्थित हुने सर्तमा छाड्न सकिन्छ। जसले तोकिएको समयमा उपस्थित गराउने सर्त मानेर व्यक्तिको जिम्मा लिएको हुन्छ उसले उपस्थित गराउन नसके ५० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्छ। धवल शमशेर राणा र रवीन्द्र मिश्रको हकमा मुद्दा लैजाने समयमा उपस्थित नहुँदा यसरी व्यक्तिगत जमानीमा बस्नेमाथि जरिवाना भएको थियो।

महरको हकमा यही कानुनको प्रयोग गर्दै सरकारी वकिलको सहमतिमा प्रहरीले बुधवारै हाजिर जमानीमा मुक्त गर्यो। तर पाण्डेको हकमा प्रहरी यो प्रावधानतिर लागेन। उसले बुधवार बेलुका हिरासतमै राख्यो। बिहीबार बयान लिएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउन सक्ने सुविधा हुँदाहुँदै बयानै नसकिई दिउँसै पाँडेलाई प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गर्यो।

सरकारी वकिलको कार्यालयले कार्यालय समय बाँकी भए पनि बयान सक्काउनेतिर वास्ता गरेन र म्याद थपका लागि अदालत पठायो। अदालतले उनलाई चार दिन न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दियो।

महरको हकमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अर्ध न्यायिक निकायको रूपमा गर्न सकिने अधिकारको प्रयोग गरेर अदालतमा पेसै नगरी जसरी हाजिर जमानीमा छाड्ने निर्णय गर्यो पाँडेको हकमा पनि त्यही अधिकारको प्रयोग हुन नसक्ने हैन। तर न प्रहरीले त्यसमा चासो देखाएको देखियो न त सरकारी वकिलले महरको हकमा प्रयोग गरेको अधिकार पाँडेको हकमा प्रयोग गर्न चाह्यो।

उसले आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग नगरी अदालतमा पठायो। पहिलो पटक अनुसन्धानका लागि म्याद लिन आएकाको हकमा अदालतले जे व्यवहार गर्ने हो त्यही अनुसार प्रहरीलाई चार दिन हिरासतमा राखेर पाँडेबारे अनुसन्धान गर्न अनुमति दियो।

महर सत्ताधारी दल एमालेका केन्द्रीय सदस्य, पाँडे प्रतिपक्षी दल रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य। यसले एकै प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धानमा पनि प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीबाट समान कानुनी व्यवहार भएको देखाएन। उनीहरूले आरोप र प्रमाण हैन पार्टी सदस्यता हेरेर कानुनी व्यवहार गरेको देखियो।

भदौ १२, २०८२ बिहीबार १६:०४:११ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।