बाबु-सन्तानको नाताबारे सुशिला र बलरामको विवादित फैसलाको नजिर उल्टियो, नातामा डीएनए नै मुख्य प्रमाण

बाबु-सन्तानको नाताबारे सुशिला र बलरामको विवादित फैसलाको नजिर उल्टियो, नातामा डीएनए नै मुख्य प्रमाण

काठमाडौं : सन्तान कसको भन्ने विवादमा डीएनए रिपोर्ट अस्वीकार गर्दै आमाको दाबीका आधारमा नाता कायम गर्ने सुशिला कार्की र बलराम केसीको फैसलाको तर्क खण्डन हुने गरी सर्वोच्चले डीएनए मुख्य प्रमाण हुने नजिर कायम गरेको छ।

राजीव गुरुङ र नीता गुरुङबीच छोराको नाता कायम गर्ने विवादमा २०५८ सालमा परेको मुद्दामा डीएनए रिपोर्टले राजीवसँग सन्तानको डीएनए नमिले पनि २०६७ जेठ ११ मा ‘पितृत्व सधैँ अनुमानको आधारमा कायम हुने र यस्तोमा आमाले भनेको साँचो हुने’ सिद्धान्त रहेको भन्दै नाता कायम हुने फैसला गरेको थियो।

सुशिला कार्की र बलराम केसीको इजलासबाट भएको यो फैसलाको निकै आलोचना भयो। कार्की प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा पनि उनीविरुद्ध यही घटनालाई लिएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको थियो। तर, उनी अनुमोदित भइन्।

यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च पुग्यो। दुवै तहका अदालतबाट नाता कायम हुने फैसला भएको थियो।

उच्चको पुनरावेदन सर्वोच्च पुगेपछि २०८१ मंसिर १६ मा न्यायाधीश विनोद शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दुवै तहको अदालतको फैसला बदर गरेर नाता कायम नहुने फैसला गरिदियो।

नातामा डीएनए प्रमुख प्रमाण
हालसालै भएको सो फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले ‘अदालतको आदेशबमोजिम दुई पटक गरिएको डीएनए परीक्षणबाट समेत एउटै नतिजा प्राप्त भएको अवस्थामा त्यस्तो प्रमाणलाई अस्वीकार गर्नु न्यायोचित नभएको र प्रमाण कानूनको मर्मअनुकूल हुने नदेखिने’ भन्दै नातामा डीएनएलाई प्रमुख प्रमाण स्वीकार गर्यो।

यसमा सर्वोच्चले विवाह दर्तालाई समेत प्रमाणको रूपमा लिएको छ।

महिलाले अस्पतालको जन्मदर्ता र बाँकेमा भएको विवाह दर्तालाई प्रमाणको रूपमा पेश गरेकी थिइन्। अदालतले नुवाकोटको मानिसले बाँकेमा पुगेर विवाह दर्ता गर्नुको औचित्य खुल्न नसकेको र दर्तामा पुरुषको हस्ताक्षर नहुनुलाई शंकास्पद भनेको छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा बच्चाको पितृत्वको निर्धारणका लागि आमाको भनाइ नै महत्त्वपूर्ण र विश्वसनीय मानिने तर आमाको भनाइमाथि प्रश्न उठे वा विरोधाभास भए वैज्ञानिक विधि र प्रविधिको सहयोगमा थप यकिन गर्न सकिने भन्दै सुशिला र बलरामको नजिरको खण्डन गरेर नयाँ नजिर बनाएको छ।

सर्वोच्चको फैसलाले नयाँ आधार टेकेर फैसला गरे त्यसलाई नजिर मानिन्छ र भविष्यमा आउने यस्तै मुद्दामा त्यसलाई कानुनी व्याख्याको रूपमा स्वीकार गरिन्छ।

सुशिला र बलरामको तर्क
कहिले जंगल त कहिले फिल्म हेर्न जाने क्रममा दिनहुँ यौन सम्बन्ध भएको र महिनावारी रोकिएपछि विवाह गर्न भन्दा अस्वीकार गरी बाबु-आमाको दबाबमा अर्कै युवकसँग विवाह गरेको भन्दै नीताले जन्मिएको सन्तान राजीवकै भएकाले नाता कायम हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन्।

राजीवले भने प्रेम र यौन सम्बन्ध दुवै अस्वीकार गरेका थिए। सन्तान जन्मँदा अस्पतालको रेकर्डमा समेत बाबुको नाम अर्कै थियो।

तर, जिल्ला अदालतले ‘सन्तानको बाबु को हो भन्ने आमाले निर्क्यौल गर्ने’ र अस्पतालको रेकर्ड ‘तत्कालीन परिवेश’ भएको भन्दै नाता कायम गरिदियो। उच्च अदालतबाट पनि जिल्लाको फैसला सदर भएपछि मुद्दा सर्वोच्च पुग्यो।

सर्वोच्च पुग्दासम्म डीएनए परीक्षण भएको थिएन। राजीवले डीएनए परीक्षणको माग गरे। सर्वोच्चले डीएनए परीक्षण गर्न आदेश दियो। डीएनए रिपोर्टमा सन्तान र राजीवको जिन मिलेन।

तर, संयुक्त इजलासले दुवैको उमेर हेर्दा मायाप्रेम र यौन सम्बन्ध हुनसक्ने, डीएनए नमुना राजीवकै हो भन्नेमा शंका रहेको भन्दै पुनः डीएनए नमुना लिएर परीक्षण गर्न समेत भनेन।

इजलासले राजीवसँगै नमुना लिने कोठामा अर्को व्यक्तिसमेत प्रवेश गरेको आधारलाई टेक्दै डीएनएको रिपोर्ट नमिलेको आधारमा बाबु होइन भन्न नमिल्ने तर्क गर्यो।

यस्तोमा आमाको कुरा नै साँचो मान्नुपर्ने भन्दै डीएनए रिपोर्टलाई पन्छाएर आमाको दाबीलाई मुख्य प्रमाण मान्दै नाता कायम गरिदियो।

शंका लागेमा अदालतले पुनः डीएनए परीक्षण गराउन सक्थ्यो। तर, त्यसको आवश्यकता नभएको भन्दै अनुमानका आधारमा फैसला गरेको थियो।

नातामा डीएनए नै मुख्य प्रमाण
हालै फैसला सार्वजनिक भएको मुद्दामा एक महिलाले पुरुष विवाहित हुँदाहुँदै झुक्याएर आफूसँग विवाह गरेको, सन्तानसमेत जन्मेको, जन्मदर्तामा बाबुको नाममा सम्बन्धित पुरुषको नाम रहेको र विवाह दर्तासमेत भएको दाबीसहित ६ भागको २ भाग अंश र नाता कायमको माग गरेकी थिइन्।

पुरुषले २०४९ सालमा परिवार नियोजन गरेकाले २०६० सालमा जन्मेको बच्चा आफ्नो हुन नसक्ने, २०५९ सालमा युवतीसँग भेट भए पनि विवाह नगरेको र बच्चा आफ्नो नभएको भन्दै डीएनए परीक्षणको माग गरेका थिए।

डीएनए परीक्षणमा पुरुष र बच्चाको जैविक सम्बन्ध देखिएन। तर, जिल्ला र उच्च अदालतबाट महिलाको मागदाबी बमोजिम नै फैसला भयो।

यसै फैसलामाथि सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेपछि पुनः डीएनए परीक्षणको आदेश भयो। नतिजा पुरानै आयो। त्यसपछि, सर्वोच्चले २०८१ सालमा नातासम्बन्धी विवादमा डीएनए रिपोर्ट नै मुख्य प्रमाण हुने र आमाको दाबी मात्रै मुख्य प्रमाण हुन नसक्ने नजिर स्थापित गर्यो।

भदौ १२, २०८२ बिहीबार १४:१०:२६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।