सामाजिक सञ्जाल कस्दै सरकार, दर्ता हुन सात दिनको म्याद

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई देखाएर सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू नेपालभित्र निस्क्रिय गराउने रणनीति लिएको छ। बुधवार सार्वजनिक मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा सात दिनको म्याद दिने र त्यसभित्र सूचीकृत नभए नेपालभित्र निष्क्रिय बनाउने उल्लेख छ।

सरकारले हालै टेलिग्रामलाई नेपालमा निष्क्रिय बनाएको छ। त्यस अगाडि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पछिल्लो समय सरकारले फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, इन्ट्राग्राम लगायतलाई नेपालमा दर्ता हुन पटक पटक पत्र पठाए पनि उनीहरूले स्वीकार गरेका छैनन्।

यहीबीचमा सिधाकुराडटकमको प्रसङ्गमा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न फैसलाको पूर्ण पाठमै उल्लेख गरेको थियो। यसैलाई आधार बनाएर सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सूचीकरणका लागि समय नै तोकेको छ।

बुधवार सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम’ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने बताए।

दोस्रो निर्णयमा तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमासमेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउने उल्लेख छ।

“सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने” सार्वजनिक भएको निर्णयमा उल्लेख छ।

नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लागेपछि दर्ता भएको छ। टेलिग्रामलाई नेपालमा नखुल्ने बनाएपछि अहिले टेलिग्रामले सूचीकरणका लागि निवेदन दिएको छ।

नेपालमा भाइवर, लिङकडिन, विटक र निम्बज पनि सूचीकृत भए पनि ३० भन्दा बढी सञ्जालहरू सूचीकृत भएका छैनन्।

भदौ ११, २०८२ बुधबार २०:१८:१२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।