तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले गठन गरे संवैधानिक इजलास

काठमाडौं : संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्ने विषयमा बढेको विवादमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले स्वविवेकिय अधिकार प्रयोग गर्दै आफैँले चार न्यायाधीश तोके।

बुधवार उनले वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा रहेको इजलास गठन गरे। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश समेत सदस्य हुन्छन्।

प्रधानन्यायाधीशसहित हुने संवैधानिक इजलासका अन्य चार न्यायाधीश गोला प्रथाबाट छान्ने वा अन्य विधिबाट भन्ने विषयमा न्यायाधीशबीच एकमत हुन नसक्दा इजलासै गठन हुन सकेको थिएन।

बुधवार संवैधानिक इजलास गठनसँगै प्रधानन्यायाधीश राउतले इजलासमा चार न्यायाधीश तोक्न पाउने आफ्नो संवैधानिक अधिकार भएको र त्यसको प्रयोग गरेर इजलास गठन गरेको दाबी गरे।

संविधानको धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राउतकै मत समेत बाझिएको थियो।

“संवैधानिक इजलास गठनमा कुनै विवाद थिएन, न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवालगायतको जरुरी कामका कारणले संवैधानिक इजलास राख्न नसकिएको हो”, राउतले बुधवार पत्रकारहरूसँग भने“संवैधानिक इजलास गठन गर्न संविधानले नै प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक अधिकार दिएको छ, त्यही प्रयोग गरेर मैले इजलास गठन गरे।”

संवैधानिक इजलास गठनका बारेमा धेरै भ्रमहरू फैलाउने काम भएको भन्दै उनले इजलास गठनबारे संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था रहेको र अदालतको गरिमा, मर्यादा, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन आफू लागेको दाबी गरेका थिए।        

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक एक वर्षको कार्ययोजनाको छलफलका क्रममा संवैधानिक इजलासलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल भएको तर कुनै विवाद नभएको उनको दाबी थियो।

भदौ ११, २०८२ बुधबार १५:३६:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।