रविको निवेदनमा उच्च अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश

बुटवल : उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको छ।  बुधवार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले यस प्रकरणमा कैफियत प्रतिवेदन र सक्कल मिसिल मगाउन आदेश दिएको हो।

सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा उच्च अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीको अपचलन भएको दाबी गरिएको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गरेर बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँ भन्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दिएको निवेदन अस्वीकार भएपछि उनले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।

जिल्ला अदालतले उनको निवेदनको सुनुवाइमा बिगो एकिन नभएको भन्दै उनको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो। साउन २६ मा सुनुवाइ गर्दै अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

बुटवलमा रहेको सुप्रिम सहकारीमा रहेको बचतकर्ताहरूको रकम अपचलनमा  १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो मागदावी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो।

रविले चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बराबर पर्ने दाबी गर्दै   २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए। तर अदालतले मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले बिगो नै एकिन नभएको तर्क गरेको थियो।

भदौ ११, २०८२ बुधबार १५:२१:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।