इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न सबैको पृष्ठभूमि ‘भ्रष्ट’, लोकमानदेखि गच्छदारसम्मको कनेक्सन
काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ठेक्का प्रारम्भ देखिनै विवादित योजना हो। यो ठेक्काको सबैभन्दा रोचक पक्ष के हो भने यसको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नेपालका अधिकारीदेखि कम्पनीसम्म सबै भ्रष्टाचारमा जोडिएका छन्।
मिलेमतोमा एक अर्ब भन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकार गरेर सुरु भएको खेलमा छानिएको कम्पनी इम्बोस्डकै प्रकरणमा घुस खुवाएको भन्दै विश्व बैँकबाट प्रतिबन्धमा परेको कम्पनी हो। अर्को रोचक तथ्य यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री, सचिवदेखि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसम्म भ्रष्टाचारमा जोडिएका अधिकारीहरू हुन्।
यसले आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने बहानामा स्थानीय एजेन्टको प्रभावमा उच्च राजनीतिक पहुँचबाट महँगोमा सम्झौता गरेर भ्रष्टाचारको रकम उपभोक्ताबाट असुल्ने नयाँ शैली अपनाएको देखिन्छ।
यसमा मन्त्रीका रूपमा विजयकुमार गच्छदार, मन्त्रालयमा सचिव थिए सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ थिए भने टेन्डरको प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन र सिफारिसमा विकल पौडेल समेत थिए।
यीमध्ये गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा छन्। सचिव ठाकुर र विकल विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको ठहर भइसकेका छन्।
श्रेष्ठ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेका अधिकारी हुन्। २०७५ मा दायर मुद्दामा उनले विशेषबाट २०८० मा सफाइ पाएका थिए।
इम्बोस्ड नम्बर जडान सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नेदेखि सहमतिको चरणसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गच्छदार थिए। त्यो बेलामा उनी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारमा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट मन्त्री भएका थिए। उनी २०७२ असोज १५ देखि २०७३ साउन २० सम्म मन्त्री भएका थिए।
कांग्रेस प्रवेश गरेर संसदीय दलको उपनेता भएको बेलामा उनी बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रकरणमा प्रतिवादी बनेपछि सांसद पद निलम्बित भयो। उनी निलम्बनमै छन्।
उनीपछि कांग्रेसका रमेश लेखक मन्त्री भए। उनको कार्यकालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम अगाडि बढेको थियो। २०७४ मा यातायातमन्त्री बनेका वीरबहादुर बलायरले सरकारी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेर यसको सुरुवात गरेका थिए।त्यसपछि निरन्तर मन्त्रीहरू बदलिरहे। अहिले देवेन्द्र दाहाल मन्त्री छन्।
त्यो बेलामा मन्त्रालयमा सचिव थिए गजेन्द्रकुमार ठाकुर। उनी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट ८ वर्ष कैद र १० करोड १० लाख जरिवानाको सजाय पाए।
यातायात व्यवस्था विभागमा मधुसूदन बुर्लाकोटी महानिर्देशक थिए। बुर्लाकोटी निजामतीमा सबैभन्दा धेरै सरुवा हुने सरकारी कर्मचारीमा पर्छन्। उनीबाट आफ्नो योजना अनुसार काम नहुने देखेपछि अवधि नपुग्दै उनको सरुवा गराइयो र २०७२ भदौ ७ मा चन्द्रमान महानिर्देशक भएर एक वर्ष विभागमा बसे।
उनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्कामा पाण्डेलाई सहजीकरण गर्न विभागमा लोकमानको इच्छानुरूप गच्छदारले पठाएका थिए। उनकै पालामा योजना अनुसारै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय र सहमति भयो।
कम्पनीको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरेर छनौट गर्नेमा थिए विकल पौडेल।फ्रान्सको एसईएलपी एसएएसले ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर, बङ्गलादेशी कम्प्युटर सर्भिसले ४ करोड २० लाख डलर, बङ्गलादेशी र अमेरिकी कम्पनी डेकाटुर-टाइगर आइटी जेभीले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलर र पिंगाओ-जेकेजी कन्सोर्टियमले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलरमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
डेकाटुर कम शुल्क प्रस्ताव गर्नेमा तेस्रो नम्बरमा थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार पिंगाओ-जेकेजी कन्सोर्टियमले ठेक्का पाउने भएपछि उसलाई अयोग्य बनाएर १ अर्ब बढी प्रस्ताव गरेको डेकाटुर-टाइगर आइटीको टेन्डर कम मूल्यको भन्दै स्वीकृति गरियो।
यसमा मुख्य भूमिकामा विकल नै देखिएका थिए जो अहिले अख्तियारको आधा दर्जन बढी मुद्दामा कसैमा दोषी ठहर त कुनैमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्।
उनले २०७९ मा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चार टेन्डरमध्ये क्वालिफाइड भएको तीन वटा टेन्डरको प्रविधिको पक्ष आफूले हेरेको स्वीकार गरेका थिए। तर टेन्डर स्वीकृत गर्ने अनि मूल्य तोक्ने आफ्नो अधिकारको पक्ष नभएको उनको दाबी थियो।
मूल्याङ्कनमा चलखेल गरेर सस्तो प्रस्तावकलाई फालियो
यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ मंसिर १ मा सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। चार प्रस्ताव परेपछि विभागले मूल्याङ्कन गर्न समिति गठन गर्यो।
२०७२ फागुन २१ मा बुझाएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा विभागका प्राविधिकतर्फका निर्देशक इन्जिनियर गोविन्द प्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा मूल्याङ्कन समिति गठन भएको देखिन्छ। त्यसमा विभागको लेखातिरको उपसचिव मोहनबहादुर थापामगर र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको उपनिर्देशकको हैसियतमा विकल थिए। त्यसपछि विभागको कानुन अधिकृत दीपक घिमिरे र विभागको खरिद इकाइका प्रमुख अर्जुन कुमार थापा सदस्य थिए।
खरेलको संयोजकत्वमा मूल्याङ्कन समिति गठन गरिए पनि समितिको हर्ताकर्ता विकल थिए। उनी लोकमानबाट पाण्डेको कम्पनीलाई टेन्डर दिने जिम्मेवारीसहित समितिमा खटिएका थिए।
सोहीअनुसार सबैभन्दा कम दर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले बोलपत्र अनुसारको सबै कागजपत्र पेस नगरेको बहानामा अयोग्य बनाएर विश्व बैंकले भ्रष्ट भनेको कम्पनीलाई योग्य बनाएर सिफारिस गरे।
समितिको सिफारिस अनुसार फागुन २३ मा विभागको खरिद शाखा प्रमुख अर्जुनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर पास भएका तीनमध्ये सबैभन्दा कम कबुलेको भन्दै बंगलादेश र अमेरिकी कम्पनीको जोइन्ट भेन्चर्स कम्पनीलाई ठेक्का दिन मूल्याङ्कन समितिको निर्णय अनुसार महानिर्देशक श्रेष्ठसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो।
निर्णयका लागि विभागका महानिर्देशक समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको थियो भने सार्वजनिक लेखा समितिले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो।
खरिद समितिको सिफारिस अनुसार विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले २०७३ जेठ १७ मा बङ्गलादेशी र अमेरिकी संयुक्त कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरे।
बदमासीमा लोकमान, सिद्धार्थ र विकलको सहकार्य
यही समूहमा जोडिएका छन् लोकमानसिंह कार्की र सिद्धार्थ पाण्डे। लोकमान पूर्व मुख्यसचिवदेखि अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन्। पाण्डे नेपालका ठूला ठेक्कामा सहभागी हुने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट हुन्।
यस अगाडि फ्रान्सको आइडीमियाले नेपालको पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाउँदै आएको थियो। पाण्डे आइडिमियाको स्थानीय एजेन्ट हुन्। अहिले पासपोर्टको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडासले पाएको छ। यसका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ थापा हुन्।
सिद्धार्थ पाण्डे लोकमानका पारिवारिक सदस्य हुन्। उनी रोहिणी थपलियाका जुवाईँ हुन्। थपलिया लोकमानको सम्धी हुन्।
त्यो बेलामा अख्तियारमा थिए लोकमान। सिद्धार्थले लोकमान मार्फत गच्छदारदेखि ठाकुरसम्मलाई दबाबमा राखेर आफू स्थानीय एजेन्ट भएको कम्पनीको प्रस्ताव एक अर्ब बढी भए पनि पास गराउन लगाए।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्काको समयमा यातायात व्यवस्था विभागमा रहेका केही कर्मचारीहरूले त्यो समयमा अख्तियारबाट विभागमा तारन्तार दबाब आएको उकेरालाई बताए।
"सबैभन्दा कम दररेट पेश गरेको कम्पनीलाई मापदण्डमा फेल गराउन निकै दबाब आएको थियो," स्रोतले उकेरासँग भन्यो " त्यो बेलामा विभागमा महानिर्देशक टिक्न निकै सकस थियो।"
यो ठेक्का प्रक्रियाको निर्णायक विकल नै देखिए। उनी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पासपोर्ट छपाइ, स्मार्ट लाइसेन्स, नेशनल कार्डदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्म निर्णायक थिए। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा विकलको सहयोगी सुनिल पौडेल थिए।
अख्तियारको अनुसन्धानमा यी दुवैले सूचना प्रविधि लगायतको खरिदमा लागत अनुमान बनाउनेदेखि खरिद मापदण्डसम्ममा आपूर्तिकर्तासँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेर एक अर्ब भन्दा बढी घुस लिएको खुलाएको थियो। सुनील पछि नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक भएका थिए। विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दामा अहिले यी दुवै कारागारमा छन्।
अख्तियार प्रमुखको रूपमा समानान्तर सत्ता चलाएका लोकमान महाअभियोगसँगै सर्वोच्चबाट अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन आवश्यक उच्च नैतिकता नभएको ठहरिएसँगै पदमुक्त भए।
विवादित कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय कालोसूची
करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लागतमा ठेक्का पाएको बङ्गलादेशी कम्पनी टाइगर आइटी (Tiger IT) र अमेरिकी कम्पनी डेकाटुर (Decatur) मध्य टाइगर आइटी कम्पनी बंगलादेशको स्मार्ट कार्डको परियोजनामा मिलेमतो र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको ठहरसँगै सन् २०१९ मा विश्व बैंकले ९ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा परेको थियो।
विश्व बैंकले कम्पनीले प्रतिस्पर्धा तोडेर मिलेमतो गरेको, प्राविधिक मूल्याङ्कन हेरफेर गरेको र अनुसन्धानलाई अवरुद्ध गरेको आरोप लगाउँदै कम्पनीका प्रमुख जिआउर रहमानलाई पनि ६ वर्ष ६ महिना प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का पाएको कम्पनी बदनियत गतिविधिमा संलग्न रहेको पुष्टि भए पनि नेपालमा भने उसैलाई ठेक्का दिइयो।
दोब्बर महँगो, अपारदर्शी ठेक्का
२०७३ जेठ १९ मा नेपाल सरकारले बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीसँग चार करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ)मा पाँच वर्षमा २५ लाख नम्बर प्लेट बाँड्नुपर्ने सर्तसहित सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौतामा कम्पनीले तोकेको समयमा काम पुरा नगरे के हुने भन्ने पक्ष छोइएन। तर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने सर्त राखियो।
सम्झौतामा यदि सम्झौता भएको पाँच वर्षभित्रमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभए पनि सरकारले कम्पनीलाई ९५ प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कठोर सर्त राखियो। पाँच प्रतिशत रकम सरकारी कर हो।
सम्झौताका सर्तहरूबारे खरिदबारे जानकारसँग कुरा गर्दा उनीहरूले एकपक्षीय र “वित्तीय फन्दामा पारेको सम्झौता” रहेको टिप्पणी गरे।
यसको पुष्टि यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नमराज घिमिरेले समेत गरेका थिए। उकेरासँगको कुराकानीमा उनले २०७९ मै ठेक्काको सर्त असमान रहेको स्विकार्दै त्यसै कारण तोकिएको समयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन नसके राज्यलाई अर्बौँ घाटा लाग्ने बताएका थिए।
“नम्बर प्लेट जडान नभए पनि सम्झौता अनुसारको रकम सम्बन्धित कम्पनीलाई दिनुपर्ने सम्झौताको सर्तका कारण विभागलाई ठूलो दबाब परेको छ” उनले भनेका थिए।
विकलले २०७९ जेठ २४ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी मात्र गरेनन् उनले सम्झौताअनुसार कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको र यो प्रणालीले सवारीसाधन व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउने दाबी समेत गरेका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो पृष्ठभूमि कम्प्युटर इन्जिनियर भएको आधारमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको उप निर्देशकको रूपमा काम गरेको र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा मेकानिकल इन्जिनियर र कम्प्युटर इन्जिनियर दुवै जोडिएकाले आफूले कम्प्युटर इन्जिनियरको रूपमा मूल्याङ्कनमा सहभागी मात्र भएको तर्क गरेका थिए।
भ्रष्टाचारको रकम उपभोक्तासँग असुली
आधुनिक प्रविधि भित्र्याउनु सकारात्मक प्रयास हो। त्यसका यसका लागि परल मूल्य र पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ। तर तथ्यहरूले नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का प्रक्रिया र मूल्य दुवैमा बदमासी देखाउँछ।
ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाल भित्र्याउनुको स्वार्थ आधुनिक प्रणाली ल्याउने भन्दा पनि सरकारसँग सम्झौता गरेर उपभोक्तासँग उच्च मूल्य असुलेर भ्रष्टाचार गर्ने नै देखिन्छ। त्यसका लागि प्रारम्भमै ठेक्का मिलेमतो गरेर उच्च मूल्य कायम गरियो।
नेपालमा उपलब्ध हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटभन्दा गुणस्तरीय नम्बर प्लेट भारतमा दुई पाङग्रेको हकमा अधिकतम ४ सय भारु (६ सय ४० रुपैयाँ) मा जडान हुँदा नेपालमा त्यसको दुई पाङग्रेको मूल्य २ हजार पाँच सय छ।
चार पाङग्रेको हकमा भारतमा अधिकतम एक हजार एक सय भारु अर्थात् १ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ पर्दा नेपालमा तीन पाङग्रेको २ हजार ९ सय, मझौला चार पाङग्रेको ३ हजार २ सय र ठूला चार पाङग्रेको हकमा ३ हजार ६ सय शुल्क तोकिएको छ।
मिलेमतोमा प्रारम्भमै उच्च मूल्य स्वीकार गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा पर्यो। यसमा कम्पनी र ठेक्का प्रक्रियामा संलग्नको मिलेमतोमा भएको भ्रष्टाचारको रकम सिधै उपभोक्ताबाट असुल्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ।
मिलेमतोमा भएको ठेक्का प्रक्रियामा भुक्तानीको जोखिम नहोस् भनेर सम्झौतामै टेन्डर अनुसारको काम रोकिएमा वा सम्झौतामा तोकिएको पाँच वर्षभित्रमा सबै नम्बर प्लेट जडान नभए पनि ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने कडा सर्त राखियो। अर्थात् नागरिकलाई जडान गराउन सकिएन भने सो रकम राज्य कोषबाट बेहोर्नुपर्ने कडा सर्त राखियो।
यो सर्त अनुसार सरकारले सम्बन्धित कम्पनीलाई इम्बोस्डको रकम भुक्तानी गर्यो। तर यता प्लेट जडानको गति सोचे अनुसार नहुँदा सरकारको लगानी सङ्कटमा पर्यो।
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार, हालसम्म करिब ९० हजार हाराहारी सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ।
सोचे अनुसार नम्बर प्लेट जडान भएपछि यस अगाडि पनि विभागले पटक पटक जबर्जस्ती इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गर्ने प्रयास गरेको थियो।
तर विवाद भएपछि पछि हटेको थियो। अहिले पुन असोज १ बाट अनिवार्य गराउन लागेपछि सहज वितरण प्रणाली नै नबनाइ दुख दिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएसँगै एक कदम पछि हट्दै जडान अनिवार्य नभएको विज्ञप्ति नै निकाल्यो।
अनुसन्धानमा अख्तियार निष्क्रिय
विभागभित्रका कर्मचारीहरूले समेत यो काम अघि बढाउने निर्णय प्राविधिक भन्दा बढी राजनीतिक निर्देशनमा आधारित रहेको दाबी गर्छन्।
तत्कालीन एमाले नेता भीम रावलले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्कामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान सुरु भएको दाबी गरेको थियो। तर अनुसन्धानबारे अहिले आयोगका अधिकारी मौन बस्नै रुचाउँछन्।
*समाचारमा सिद्धार्थ पाण्डे हुनुपर्ने स्थानमा थापा भएको र उनको असान्दर्भिक केही प्रसंग समेत जोडिएकाले सच्याइएको छ।
सम्बन्धित समाचार
भदौ १०, २०८२ मंगलबार २१:१०:२८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
