तुइनमै झुन्डिएको कर्णालीको नियति : ओलीको ‘तुइनमुक्त नेपाल’ घोषणाको एक दशक, उस्तै छ ज्यानको बाजी

सुर्खेत : २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारमा बसेर एउटा महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरे- ‘दुई वर्षभित्र नेपाललाई तुइनमुक्त बनाइनेछ।’

उनको यो घोषणाले कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रका नागरिकमा आशाको दियो बालेको थियो। तर, त्यो घोषणा भएको झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि कर्णालीका नागरिकको नियति फेरिएको छैन।

उनीहरू आज पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिकी चलाउन ज्यानकै बाजी लगाएर नदी तर्न तुइनको सहारा लिन बाध्य छन्। ओलीको त्यो घोषणा अहिले कर्णालीवासीका लागि एउटा तीतो मजाक बनेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको घोषणालाई पूरा गर्न त्यसपछिका सरकारहरू र स्वयं ओली पटक-पटक सत्तामा पुग्दा पनि असफल रहे। कर्णालीका तुइनमा झुन्डिएर नदी पार गरिरहेका नागरिकका तस्बिरले उनको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई गिज्याइरहेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक नागरिकलाई सुरक्षित आवागमनको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ, तर राज्यको आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा कर्णालीका बासिन्दाले संविधानको अक्षरलाई व्यवहारमा महसुस गर्न पाएका छैनन्।

प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार नै कर्णालीका सात जिल्लामा अझै ५० भन्दा बढी तुइन सक्रिय छन्। हुम्लामा १५, जाजरकोट र कालीकोटमा १२-१२, सुर्खेतमा ८, डोल्पामा ३ तथा दैलेख र मुगुमा २-२ वटा तुइनले मृत्युलाई निम्तो दिइरहेका छन्। जुम्ला र रुकुम पश्चिम तुइनमुक्त देखिए पनि समग्र कर्णालीको पीडा उस्तै छ।

बजेटको खेल अनि अपूरो प्रयास
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तुइन विस्थापनका लागि १ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ।

एउटा झोलुङ्गे पुल बनाउन कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने प्राविधिक अनुमान छ। यस हिसाबले विनियोजित बजेटले मुस्किलले पाँचवटा पुल बन्न सक्छन्, जबकि विस्थापन गर्नुपर्ने तुइनको संख्या ५० भन्दा बढी छ। यो बजेट विनियोजनले सरकारको प्राथमिकतामा तुइन विस्थापन नपरेको प्रष्ट हुन्छ।

हुम्लामा त तुइन तर्नुलाई स्थानीयले बाध्यताको व्यापार नै बनाएका छन्। पुल नहुँदा स्थानीयले एक जना मानिस तारेको १५० रुपैयाँ र एउटा मोटरसाइकल तारेको १५ सय रुपैयाँ असुल्ने गरेको स्थानीय सन्तोष बोहरा बताउँछन्।

‘मोटरसाइकल तार्न २० मिनेट लाग्छ, मान्छे तार्न ३ मिनेट। ज्यानको जोखिमको मूल्य यति नै हो’, उनले भने।

प्रदेश सरकारलाई पटक-पटक गुहार्दा समेत सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्ने चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्यारीलाल शाही, हुम्लाको आवाज ‘तुइनमुक्त नेपाल’को घोषणा गर्ने सिंहदरबारसम्म पुग्नेमा अलिकति पनि आशावादी छैनन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनमाथि खेलवाड
तुइनको जोखिमले कर्णालीको भविष्यलाई नै अन्धकारमा धकेलिदिएको छ।

जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाका रोमन विक जस्ता दर्जनौं विद्यार्थी ज्ञानकुञ्ज क्याम्पस पुग्न दैनिक तुइनमा झुन्डिन बाध्य छन्। एक घण्टा घुमेर अर्को पुलबाट जाँदा पढाइ छुट्ने डरले उनीहरू ज्यानकै बाजी लगाउँछन्। यही मजकोट खोलामा तुइन तर्ने क्रममा तीन वर्षअघि दुई विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका थिए।

सहकारीमा काम गर्ने भद्रबहादुर खड्का बचत संकलन गर्न दिनहुँ तुइन तर्छन्, बिरामीहरू उपचारका लागि अस्पताल पुग्न तुइन तर्छन्। तुइन चुँडिए जीवन समाप्त, सकुशल तरिए नयाँ जीवन।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कले पनि यो भयावह यथार्थलाई पुष्टि गर्छ। ०७६ यता मात्रै तुइनबाट खसेर ८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २३ जना घाइते भएका छन्।

मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापा राज्यले नागरिकको जीवन रक्षा र सुरक्षित आवागमनको आधारभूत दायित्व पूरा गर्न नसकेको बताउँछन्।

‘राज्यले घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई विकासको अनुभूति गराउनुपर्छ’, उनले भने।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, कर्णालीका संयोजक पिताम्बर ढकाल यसलाई राज्यले नागरिकप्रति गरेको प्रत्यक्ष धोका र संविधानको उल्लङ्घन मान्छन्।

‘कनेक्टिभिटी मानवको महत्त्वपूर्ण अधिकार हो। जब नागरिक निर्धक्क यात्रा गर्न पाउँदैन, उसको क्षमता विकास र जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको जवाफदेहिता खोइ? ओलीजीले लगाएको नारा आज कर्णालीको यथार्थले खिल्ली उडाइरहेको छ।’

भदौ १०, २०८२ मंगलबार २०:२१:५८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।