पहिला कारबाहीको चेतावनी दिएको विभागले भन्यो- इम्बोस्ड प्लेट जडान नगर्दा पनि तत्काल जरिवाना गरिँदैन
काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागले असोज १ गतेदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिए पनि तत्काल कुनै किसिमको जरिवाना वा कारबाही नगरिने स्पष्ट पारेको छ।
चौतर्फी आलोचना र जनगुनासो बढेपछि विभागले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वसाधारणमा रहेको भ्रम चिर्ने प्रयास गरेको हो।
विभागले सवारी धनीहरूलाई आफूलाई अनुकूल परेको समयमा सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गई स्व:स्फूर्त रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरी सरकारको ‘डिजिटलाइजेसन’ अभियानमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिति २०८२ असोज १ गतेदेखि जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाहीमा परिने भन्ने भ्रमसमेत उत्पन्न भएको विषयमा तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड/जरिवाना नगरिने व्यहोरासमेत स्पष्ट पारिन्छ।’
यसअघि, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार गत साउन २० गते बसेको विषयगत समितिको बैठकले असोज १ गतेदेखि नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार विभागले भदौ ३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
विज्ञप्तिमा इम्बोस्ड प्लेटमा प्रयोग भएको अंग्रेजी भाषा र तथ्याङ्कको सुरक्षाबारे उठेका प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिइएको छ।
विभागले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिर २७ गते नै सम्झौता बमोजिम अंग्रेजी लिपि प्रयोगमा कुनै संवैधानिक र कानुनी त्रुटि नदेखिएको फैसला गरेको स्मरण गराएको छ।
साथै, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा पनि अंग्रेजी लिपिनै प्रयोग भइरहेको अवस्था प्रस्ट रहेको बताएको छ।
त्यसैगरी, इम्बोस्ड प्लेटको गुणस्तर तोकिए बमोजिम सुनिश्चित गरिएको र सवारीसाधनको सम्पूर्ण विवरण तथा तथ्याङ्कहरू विभागकै परिसरमा रहेको सर्भरमा सुरक्षित रहने हुँदा मुलुकबाहिर जाने भन्ने हल्ला गलत र भ्रामक भएको विभागले जनाएको छ।
विभागले डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुसार यातायात क्षेत्रलाई क्रमशः डिजिटलाइज गर्ने क्रममा इम्बोस्ड प्लेट आवश्यक रहेको बताएको छ।
यसले सवारीसाधनको एकीन विवरण प्राप्त हुने, कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने, सवारीसाधन चोरी, आपराधिक गतिविधि र राजस्व छली नियन्त्रण गर्न सहज हुने विभागको दाबी छ।
‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४’ मा २०६७ सालमा तेस्रो संशोधन गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कानुनी आधार तयार पारिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमा घोषणा भई २०७३ जेठ १७ गते पाँच वर्षभित्र २५ लाख थान इम्बोस्ड प्लेट उत्पादन गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत सम्झौता भएको थियो। हाल उक्त सम्झौताको म्याद २०८२ मंसिर ११ गतेसम्मका लागि थप गरिएको छ।
विभागले इम्बोस्ड जडान प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रदेश तथा मातहतका कार्यालयहरूमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको र आवश्यकताअनुसार थप प्रबन्ध गर्दै लगिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।
भदौ १०, २०८२ मंगलबार १६:४४:४८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
