प्रभु म्यानेजमेन्टले रोक्यो रुपन्देहीका ३४ सहकारीको चार करोड ३४ लाख भुक्तानी, सञ्चालकहरू भन्छन्- ‘यो नियोजित ठगी हो’

बुटवल : प्रभु ग्रुप अन्तर्गतको प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिले रुपन्देहीका ३४ वटा सहकारी संस्थाको साढे चार करोडभन्दा बढी रकम एक वर्षदेखि रोक्का राखेको गम्भीर तथ्य बाहिर आएको छ।

जिल्ला सहकारी संघ, रुपन्देहीले संकलन गरेको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार, यी सहकारीहरूले रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गरेबापत पाउनुपर्ने ४ करोड ३५ लाख ६ हजार २५३ रुपैयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि नै पाएका छैनन्।

लामो समयसम्म भुक्तानी नहुँदा सहकारीहरू चरम आर्थिक संकटमा परेका छन् भने हजारौं बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको छ।

कसरी भयो समस्या र को-को हुन् पीडित?
प्रभु रेमिट्यान्स कम्पनीसँग सम्झौता गरेका सहकारीहरूले सेवाग्राहीलाई आफ्नो कोषबाट तत्काल भुक्तानी दिने र सो रकम पछि म्यानेजमेन्ट कम्पनीले सहकारीको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने कार्यप्रणाली थियो।

तर, प्रभु म्यानेजमेन्टले गत वर्षदेखि भुक्तानी गर्न बन्द गरेको र हाल अनलाइन प्रणालीसमेत बन्द गरिदिएको पीडित सहकारी सञ्चालकहरू बताउँछन्।

जिल्ला सहकारी संघको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी मारमा परेको सहकारीमा मर्चवारीको जनकल्याण वचत तथा ऋण सहकारी हो। उक्त सहकारीले ५८ लाख ४८ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने देखिन्छ।

तिलोत्तमाको सामूहिक विकास वचत तथा ऋण सहकारीले ३९ लाख ५६ हजार ६ सय, शुद्धाेधनको कृषक हित वचत तथा ऋण सहकारीले ३७ लाख १७ हजार ४ सय ३८, तिलोत्तमाकै नवदुर्गा बहुउद्देश्यीय सहकारीले ३१ लाख ७८ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने छ।

यस्तै, देवदहको आफन्त सहकारीले २९ लाख ६८ हजार, ओमसतियाको टुगा आस्था सहकारीले २७ लाख ४६ हजार ७ सय ४३, देवदहको कालिय देवदह सहकारीले २५ लाख ८८ हजार, कोटहीमाईको धनलक्ष्मी सहकारीले २० लाख ८ हजार ९ सय १ रुपैयाँ पाउन बाँकी छ।

यसबाहेक पल्लवी सहकारीले १३ लाख २० हजार र सबैको वचत तथा ऋण सहकारीले ७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ लगायत अन्य दुई दर्जन सहकारीको लाखौं रकम फसेको छ।

‘प्रशासनदेखि केन्द्रसम्म धाउँदा पनि सुनुवाइ भएन’
भुक्तानीका लागि बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि सहकारी सञ्चालकहरू निराश बनेका छन्।

कृषक हित बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष शंकरप्रसाद गौतमले भने, ‘हामीले आफ्ना सदस्यको बचतबाट रेमिट्यान्सको भुक्तानी दियौं, तर कम्पनीले एक वर्षदेखि पैसा दिएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला सहकारी संघदेखि काठमाडौंसम्म हारगुहार गर्यौं, कतैबाट सुनुवाइ भएन। यसले संस्थाको नाफा मात्र होइन, विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।’

सबैभन्दा बढी रकम फसेको जनकल्याण सहकारीका अध्यक्ष फूलमान पटेलले काठमाडौं कार्यालयमा पुग्दा सञ्चालकहरूबीचको लेनदेन विवादले भुक्तानी रोकिएको आश्वासन पाए पनि हालसम्म रकम नपाएको गुनासो गरे।

उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन, सहकारी संघ र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय सबैतिर धायौँ, तर हाम्रो पैसा पाएनौँ। शेयर सदस्यहरूले ‘यत्रो रकम किन रोकियो?’ भनेर सोध्दा हामीसँग जवाफ छैन। संस्था चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ।’

यसैगरी, सबैको वचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष भरतराज भुसालले यसलाई प्रभु म्यानेजमेन्टको गैरजिम्मेवार र अवैधानिक काम भन्दै ‘नियोजित ठगी’ को संज्ञा दिए।

‘यो सहकारीहरूमाथि गरिएको नियोजित ठगी हो। राजनीतिक पहुँचको आडमा सर्वसाधारणको बचतमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गरी हाम्रो रकम फिर्ता गराउनुपर्छ।’

यस विषयमा प्रभु म्यानेजमेन्टका सहायक लेखापाल दिपेश तामाङले प्रभु मनि ट्रान्सफरबाट रकम प्राप्त नभएकाले सहकारीहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। उनले एक निकायको समस्या देखाएर अर्कोलाई पन्छाउने प्रयास गरेका छन्, जसले गर्दा सहकारीहरू थप अन्योलमा परेका छन्।

उता, जिल्ला सहकारी संघ, रुपन्देहीका सचिव दामोदर पंगेनीले संघले सहकारीहरूको रकम फिर्ता गराउन निरन्तर पहल गरे पनि सम्बन्धित निकायले उदासीनता देखाएको बताए। उनले सहकारीहरूको समस्या समाधानमा राज्यका निकायहरू गम्भीर नभएकोमा दुःख व्यक्त गरे।

सञ्चालक विवादको चपेटामा देशभरका सहकारी
रुपन्देहीको यो घटना एक्लो होइन। प्रभु म्यानेजमेन्टको भुक्तानीसम्बन्धी समस्याले राष्ट्रिय रूप लिएको छ र यसको पछाडि कम्पनीको आन्तरिक सञ्चालक विवाद प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ।

गोरखाका १६ सहकारी संस्थाले पनि आफ्नो ९९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ फिर्ता नपाएको भन्दै संगठित रूपमा प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

त्यसैगरी, भक्तपुरका १८ वटा सहकारीको ५२ लाखभन्दा बढी रकम दुई वर्षदेखि रोकिएको भन्दै जिल्ला संघले कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। देशभरका करिब चार सय सहकारीको एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रकम फसेको पीडितहरूको दाबी छ।

यो समस्या कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष देवीप्रसाद भट्टचन र वर्तमान अध्यक्ष कुसुम लामा बीचको हिसाबकिताब फरफारक नहुँदा सिर्जना भएको हो। भट्टचनको कार्यकालमा सहकारीहरूलाई एजेन्ट बनाइएको थियो। उनी कम्पनीबाट बाहिरिए पनि उनको पालाको हिसाब र दायित्वबारे विवाद कायम छ।

विवाद बढ्दै गएपछि वर्तमान व्यवस्थापनले गत साउनमा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी भट्टचन लगायत पूर्व सञ्चालकहरूलाई १५ दिनभित्र हिसाब बुझाउन आउन चेतावनी दिएको थियो। तर, सञ्चालकहरूको यो लडाइँको सीधा मारमा देशभरका सयौं सहकारी र उनीहरूमा आबद्ध हजारौं सर्वसाधारण परेका छन्।

यी हुन् भुक्तानी पाउन बाँकी सहकारी र तिनको विवरण:

भदौ १०, २०८२ मंगलबार १५:१९:१३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।