धोबीखोला करिडोरको १ सय ८६ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा निजी विद्यालय, पम्पदेखि नेताका स्मृति भवनसम्म

काठमाडौं : धोबीखोला करिडोरको १८६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति, संस्था र स्कुलले मिचेका छन्। उकेराले प्राप्त गरेको कागजातअनुसार धोबीखोलाको जग्गा मिच्नेहरूमा निजी विद्यालयदेखि नेता र पत्रकारको नाममा खुलेका स्मृति प्रतिष्ठानसम्म छन्।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक दिवंगत नेता गणेशमान सिंहको नाममा बनेको ‘वीर गणेशमान सिंह ज्येष्ठ नागरिक भवन’, दिवंगत पत्रकार कृष्णसेन इच्छुकको नाममा बनेको स्मृति भवन र लोयल्टी स्कुलसम्मले धोबीखोलाको सार्वजनिक जग्गा मिचेका छन्।

मुहानदेखि फेदसम्मै मिचियो !
धोबीखोला बागमती नदीको सहायक खोला हो। बूढानीलकण्ठको मुहान पोखरीबाट सुरु भई युएन पार्कमा बागमतीमा मिसिँदासम्म यो खोलाले १८.२ किलोमिटर दूरी तय गर्छ।

दूरीका हिसाबले खोला खासै ठूलो पनि होइन। हिउँदमा भन्दा वर्षामा भेल आएर बस्ती नै छिर्ने धोबीखोला पहिले यसरी बस्तीमा पस्दैनथ्यो। खोलाको जग्गा दोहन गर्दै विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले हडपेपछि खोला घरघरमा पस्न थालेको हो।

काठमाडौंको सबैभन्दा धेरै हेभी पाइप प्रयोग गरेर ढल मिसाइने यस खोलाको किनारको १८६ रोपनी जग्गा मिचिएको विवरण उकेराले फेला पारेको हो। उकेराले प्राप्त गरेको विवरणमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नं. ३ मा एक, वडा नं. ८ मा तीन र वडा नं. ९ मा दुई स्थानमा जग्गा मिचिएको छ।

वडा नम्बर ३ को १३ रोपनी १२ आना १ पैसा २ दाम जग्गामा अनधिकृत रूपमा सुकुम्बासी बस्ती बसेको छ।

उकेरालाई प्राप्त कागजातअनुसार साबिक कपनको कित्ता नम्बर ३ को ७ रोपनी ११ आना र कित्ता नम्बर ४ को ६ रोपनी १ आना ३ दाम गरी कुल १३ रोपनी १२ आना १ पैसा २ दाम जग्गामा अनधिकृत सुकुम्बासी बस्तीले सार्वजनिक जग्गा मिचेर ठूला घर बनाएको छ। 

त्यस्तै, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ९ को कित्ता नम्बर ७३, ५५ र ७७ को १७ रोपनी ११ आना ३ पैसा जग्गा मिचिएको छ। सार्वजनिक जग्गामै नर्सरी र एचआर पेट्रोल पम्पसमेत सञ्चालनमा छन्।

एचआर पेट्रोल पम्पका सञ्चालक हरिभक्त श्रेष्ठका अनुसार सरकारले आफ्नो पेट्रोल पम्पभन्दा पछाडिको भाग सरकारी भनेर दाबी गरे पनि उनले सो जग्गा आफ्नै भएको बताएका छन्।

उकेराले प्राप्त गरेको सरकारी कागजातमा पेट्रोल पम्प पछाडिको २० फिट जग्गा सरकारी देखिन्छ, तर त्यो जग्गा श्रेष्ठले नै उपभोग गर्दै आइरहेका छन्।

‘यो जग्गा त मेरो पुस्तैनी हो,’ उनले भने, ‘मैले कर पनि तिर्दै आइरहेको छु। सरकारले होइन भन्छ। कसरी हो, मलाई थाहा भएन।’

त्यस्तै, बूढानीलकण्ठ वडा नम्बर ९ कै ५ रोपनी ६ आना ३ पैसा २ दाम जग्गामा लोयल्टी एकेडेमीसँगै वरपर घर बनेको देखिन्छ। लोयल्टी स्कुलको कम्पाउन्डभित्र केही जग्गा र वरपर व्यक्तिका घरसमेत बनेको स्थलगत अवलोकनमा गएको स्रोतले उकेरालाई जानकारी दियो।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० मा पूर्वमन्त्री भद्रा घलेले ९ रोपनी १५ आना २ पैसा सार्वजनिक जग्गामा गुम्बा र ठूलो टहरा बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उजुरीसमेत परेको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजरसमेत चलाएको थियो। अहिले यो मुद्दा विचाराधीन छ। यो जग्गासमेत धोबीखोलाकै करिडोरमा पर्ने सरकारी जग्गा भएको उकेराले प्राप्त गरेको विवरणमा देखिन्छ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ मा पर्ने वीर गणेशमान सिंह ज्येष्ठ नागरिक भवन र इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले ६ रोपनी १५ आना १ पैसा १ दाम जग्गा मिचेको देखिन्छ।

सेतोपुलको पेट्रोल पम्पबाट २५० मिटर पर रहेका यी दुई भवन अनधिकृत रूपमा बनाइएको पाइएको छ। कित्ता नम्बर ५०७ को पाँच रोपनी ३ आना २ दाम, कित्ता नम्बर ५०८ को ७ आना २ पैसा, कित्ता नम्बर ५०९ को १ रोपनी ३ पैसा ३ दाम र कित्ता नम्बर ३५३ को ३ आना ३ पैसा जग्गा मिचिएको खुलेको छ।

यसमा यतिसम्म बदमासी भएको छ कि चालु आर्थिक वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माण शीर्षकमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरेको थियो। मन्त्रालयले भवनका नाममा बजेट विनियोजन गरे पनि खासमा यो नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था तरुण दलको भवन निर्माणका लागि भएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो।

सहरी विकास मन्त्री गणेशमान सिंहकै छोरा प्रकाशमान सिंह असार ४ मा धोबीखोला करिडोरको अनुगमनमा गएका थिए। उनले धोबीखोलामा मन्त्रालयले गरिरहेको ढल व्यवस्थापन र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने लगायतका कामको अवलोकन गरेका थिए।

प्रकाशमान सिंहले धोबीखोला क्षेत्रको अवलोकन मात्र गरेनन्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र बागमती सभ्यता एकीकृत समितिलाई खोलामा स्वच्छ पानी बगाउन र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा कानुनसम्मत ढङ्गले फिर्ता ल्याउन तत्काल आवश्यक काम अघि बढाउन निर्देशन पनि दिए। तर, उनकै बुबा गणेशमानको नाममा बनेको भवन नै गैरकानुनी हो।

२०६८ साल वैशाख २३ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले ३० वर्षका लागि आधा-आधा उपभोग गर्न दिए पनि दुवै संस्थासँग लालपुर्जा छैन। सरकारले नै अनधिकृत रूपमा भवन बनाउन अनुमति दिएपछि खोला किनारको जग्गा मिचिएको देखिएको हो।

इच्छुक प्रतिष्ठानका कर्मचारी असल काफ्ले भने मन्त्रिपरिषद्ले नै जग्गा दिएको बताउँछन्।

‘सरकारले जग्गा दिएको हो। हामीले पोहोरबाट कर तिरेका छौँ। लालपुर्जा भने हामीसँग छैन’, उनले भने।

भदौ ९, २०८२ सोमबार १८:१४:०१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।