अमेरिकी कर धम्कीबीच ‘जिएसटी’ कटौती गर्ने मोदीको वाचा लागू भए भारतको राजस्व १३ देखि १७ अर्ब डलरसम्म घट्न सक्ने

अमेरिकी कर धम्कीबीच ‘जिएसटी’ कटौती गर्ने मोदीको वाचा लागू भए भारतको राजस्व १३ देखि १७ अर्ब डलरसम्म घट्न सक्ने
Filephoto

एजेन्सी : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दैनिक उपभोग्य सामानमा कर कटौती गर्न दबाब दिइरहेका छन्। अर्थतन्त्रमा अमेरिकाले थपिदिएको कडा भन्सार शुल्कको असर कम गर्न र उपभोक्तामाथि पर्ने भार घटाउन मोदीको यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतले रुसबाट तेल खरिद गरेको भन्दै आयात शुल्क २५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्। यसले विश्वकै पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतमा ठूलो अनिश्चितता थपेको छ। भारतीय निर्यातकर्ताहरूले अर्डर गुम्ने र रोजगारी संकट बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। नयाँदिल्लीले वासिङ्टनको कदमलाई ‘अन्यायपूर्ण र अस्वीकार्य’ भनेको छ।

मोदीले भने भारतको स्वतन्त्रता दिवसको भाषणमार्फत ‘आम मानिसमाथिको करको बोझ घटाउने’ प्रतिबद्धता जनाउँदै अमेरिकी दबाबलाई सामना गर्ने संकेत दिएका थिए । प्रस्तावित वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) कटौतीपछि साना कारदेखि एयर कन्डिसनरसम्मका सामान सस्तो हुने अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन्।

कर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन

हाल भारतमा जिएसटी चार तहमा विभाजित छ, जसमा कर दर पाँचदेखि २८ प्रतिशतसम्म छ। मोदीको प्रस्तावपछि अधिकांश सामान पाँच वा १८ प्रतिशत दरमा मात्र पर्नेछन्। यसलाई मोदीले ‘दीपावली उपहार’ को रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

विशेषज्ञहरूको आकलनअनुसार कर कटौतीले भारतको राजस्व १३ देखि १७ अर्ब डलरसम्म घटाउन सक्छ। तर यसले घरेलु माग बढाउने र मध्यम वर्गलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। विश्लेषकहरूले २८ प्रतिशतमा रहेका धेरै वस्तु १८ प्रतिशतमा झर्ने र १२ प्रतिशत दरमा रहेका अधिकांश वस्तु पाँच प्रतिशत तहमा झर्ने अनुमान गरेका छन्।

आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव

ट्रम्पको भन्सार शुल्कले भारतको जीडीपी वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा तल झार्न सक्ने चेतावनी अर्थशास्त्रीहरूले दिएका छन्। भारतीय केन्द्रीय बैंकले भने यस वर्ष ६.५ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरेको छ।

यो प्रस्ताव यस वर्षको अन्त्यतिर हुने अपेक्षित बिहार चुनावअघि आएको हो। बिहार १३ करोड जनसङ्ख्या भएको ठूलो हिन्दू बहुल राज्य हो। बिहार मोदीका लागि प्रमुख राजनीतिक युद्धभूमि मानिन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार जिएसटी कटौतीले मध्यम वर्गमा मोदीको लोकप्रियता अझै बढाउन सक्छ ।

तर प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने-नहुने जिएसटी परिषद्ले निर्णय गर्नेछ। परिषद्मा केन्द्रसँगै राज्य सरकारका प्रतिनिधिहरू छन्, जसले अघिल्ला वर्षमा सहमतिमा पुग्न कठिनाइ भोगेका थिए।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता अनिश्चित

यसबीच, अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता झन् अनिश्चित बन्दै गएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिकी वार्ताकारहरूको भारत भ्रमण स्थगित भएको दाबी गरिएको छ।

व्यापार विश्लेषकहरूले भने भारत वैकल्पिक तेल आपूर्तिकर्ता खोज्दैछ तर रूस अझै मुख्य स्रोतकै रूपमा रहने बताएका छन्।

भदौ ८, २०८२ आइतबार १३:५१:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।