लिपुलेक सम्झौताको विरोधमा विद्यार्थी सडकमा, भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन

काठमाडौं : भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि त्यसको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरू सडकमा उत्रिएका छन्।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शनिबार काठमाडौंको लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्दै उक्त कदमलाई ‘हस्तक्षेप’ र ‘अतिक्रमण’को संज्ञा दिएका छन्।

नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको भन्दै विद्यार्थीहरूले भारत र चीनविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। यो प्रदर्शनले लिपुलेक प्रकरणमा जनस्तरको आक्रोशलाई सतहमा ल्याएको छ, जुन भारत र चीनबीचको कूटनीतिक सहमतिपछि चर्किएको हो।

हालै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँगको वार्तामा लिपुलेक पासलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमति सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाएको थियो।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको र नेपालको नयाँ नक्सा संविधानमा समेत समावेश भइसकेको अवस्थामा यस्तो सहमतिले सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरेको जनाएको थियो।

नेपालको आपत्ति र काठमाडौंमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि भारतले आफ्नो आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालको दाबीलाई ‘औचित्यहीन’ र ‘ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको’ भन्दै खारेज गरेका छन्।

उनका अनुसार लिपुलेक हुँदै हुने व्यापार सन् १९५४ देखि नै चलिरहेको र कोभिडका कारण रोकिएको व्यापारलाई पुनः सुरु गर्न मात्र लागिएको हो। यद्यपि, भारतले संवाद र कूटनीतिमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालसँग छलफलका लागि तयार रहेको संकेत दिएको छ।

यो प्रकरणले त्रिदेशीय सीमा विवादमा चीनको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालले उक्त भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै चीनलाई समेत बारम्बार जानकारी गराएको बताउँदै आएको छ। तर, पछिल्लो सहमतिले चीनले नेपालको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरी आफ्नो व्यापारिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको र नदीपूर्वको सम्पूर्ण भूभाग आफ्नो भएको नेपालको अडान छ। तर, भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म सडक निर्माण गरेपछि चुलिएको विवाद यो पछिल्लो सहमतिले थप जटिल बनेको छ।

भदौ ७, २०८२ शनिबार १४:११:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।