केपी ओलीका दुःख : न सत्ता न पार्टीमा सुख

काठमाडौं: माधव नेपालसहितको गुट नयाँ दलतिर लागे। वामदेव गौतम बाहिरिए। घनश्याम भुसाल आफै बाटो लागे। पार्टी नेतृत्वसँग जति निहुँ खोजे पनि भीम रावल कारवाहीबाट जोगिन सकेनन्। अनि एमालेमा केपी ओलीको एकलौटी समान भयो।

तर यो एकाधिकार लामो टिकेन। विद्या भण्डारी पूर्व राष्ट्रपति भएसँगै राजनीतिमा सक्रिय हुने प्रयाससँगै ओली पुनः आफ्नै सहकर्मी विरुद्ध सार्वजनिक मञ्च प्रयोग गर्न बाध्य भए। त्यही अवस्था देखियो शुक्रबार।

सदस्यता नवीकरण हुन नसक्ने निर्णयसँगै च्यासलमा रहेको एमालेको पार्टी कार्यालयको ढोका बन्द भएपछि भण्डारीले बिहीबार थापा गाउँमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर समानान्तर गतिविधि शुरु गर्दा आफू मालेदेखिकै सदस्य रहेको भन्दै च्यासलले चाहेरमात्र आफ्नो सदस्यता खोस्न नसक्ने दाबी गरेकी थिइन्।

शुक्रवारै ओली त्यसको प्रतिवादमा उत्रिहाले। आफ्नो पूर्व सहकर्मी भण्डारीप्रति तीखो शब्द प्रहार गर्दै उनले भने "सदस्यताको रसिद काट्ने ठाउँमा कर्मचारी झुक्याएर रसिद लिएर हुँदैन। यत्रो राष्ट्रपति भएको मान्छेले त्यसरी लिने होइन।"

उनी यतिमै रोकिएनन्। राष्ट्रपति हुने बेलामा पार्टी सदस्यता त्यागेर जानुपर्ने र फर्कने हो भने नयाँ सदस्यता फारम भरेर लिनुपर्ने तर्क गरे।

ओलीकै प्रयासमा भण्डारी एक पटक मात्र नभएर दुई-दुई पटक राष्ट्रपति भइन्। २०७२ कार्तिक ११ मा राष्ट्रपति निर्वाचित उनी २०७९ फागुन २९ मा निस्किएकी थिइन्। तर उनै ओलीले राजनीति गर्ने मन भए किन राष्ट्रपति बन्न गएकोसम्म भने।

भण्डारी पूर्व राष्ट्रपति भएसँगै केही समय आराम गरेर बसिन्। अनि विदेश भ्रमणमा निस्किएकी थिइन्। ओली मौन नैै बसे। तर पार्टी नेतृत्व गर्ने लालसासहित एमालेमा सक्रिय हुने प्रयासमा लागेेपछि भने प्रतिवादमा उत्रिए।

विवाद कायमै रहेको बेलामा उनले सार्वजनिक रूपमा पार्टीमा सक्रिय हुनुको अर्थ नेतृत्वकै लागि भएको खुलाएपछि तेस्रो पटक समेत पार्टी अध्यक्ष हुने तयारीमा रहेका ओलीका लागि यो स्वीकार्य हुने विषय थिएन।

साउन पहिलो साता बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट भण्डारीको सदस्यता कायम नरहेको निर्णय गराएर एमालेको ढोका बन्द गरिदिए।

त्यसको प्रतिउत्तरमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष प्रदीप ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेको साथ लिएर उनले सम्पर्क कार्यालयको नाममा पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि गर्न कार्यालय नै खोलिन् र पार्टी राजनीति नछाड्ने स्पष्ट सन्देश दिइन्।

लगत्तै ओलीले प्रतिवाद गर्दै भने "पार्टी कार्यालय खोलेर पार्टीकै विरुद्धमा क्रियाशील हुने?"

आफ्नै संगठन बाधक

पार्टीभित्र लामो समय माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँग संघर्ष गर्दाका बेला ओली एमालेमा रहे पनि पार्टी संयन्त्रका हिसाबले उनी नभएको समान स्थितिमा थिए। केही बोल्नु पर्यो भने घरमै केही पत्रकार डाक्ने बाहेक जिल्लामा काभ्रे मात्र मुकाम थियो।

त्यो बेलामा अन्य जिल्लामा जान पार्टी संयन्त्र सहयोगी नबनेपछि जिल्ला जाने बहानाका लागि मदन भण्डारी फाउण्डेशनको जन्म भएको थियो। फाउण्डेशनका गतिविधि लामो समय ओलीलाई स्पेस दिनमै केन्द्रित रहेको यसका गतिविधि र अतिथिको सूचीबाट देखिन्छ। जहाँ फाउन्डेसनको कार्यक्रम त्यहाँ ओली अनिवार्य समान थियो।

अहिले भण्डारीले त्यही फाउन्डेसनलाई आफ्नो राजनीतिक सक्रियताको आधार बनाउन प्रयोग गरिरहेकी छिन्। मदनको नाम, तस्विरलाई पार्टीको समानान्तर गतिविधि गर्ने आधार बनाउँदै कार्यालयको नाम समेत उनै मदनको जन्म जयन्ती मनाउने मूल समारोह समितिबाट जुराएकी छिन्।

मदन एमालेको ब्राण्ड हुन्। ओली त्यो ब्राण्डमा भण्डारीको वर्चस्व कायम हुन दिन चाहँदैनन्। त्यसैले उनले हिजो आफ्नै गतिविधि सहजीकरण गर्न बनेको संस्थामाथि नै सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न थालिसकेका छन्।

सत्ता सहयोगीदेखि प्रतिपक्षीसम्म उस्तै

आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले चमत्कारी काम गरेको दाबी गरिरहन्छन् ओली। तर त्यसको खण्डन प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षीबाट नभएर आफ्नै मुख्य सहयोगी दलबाट हुन्छ।

बिहीबारै संसदमा सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नै सरकारको आलोचना गरे। शेखर कोइरालाले त एमालेका नेतालाई सार्वजनिक जग्गा देख्नै नहुने भएको भनेर गम्भीर आरोप लगाए। संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पूर्याउन उपसभामुख हटाउन हस्ताक्षर संकलन गर्दा कांग्रेसको एक समूहबाट पूर्ण असहयोग भयो।

तर गठबन्धनमा आउनसक्ने खटपटका कारण हुनसक्छ ओली आफ्नो स्वभावविपरीत कांग्रेसका नेताको कटु प्रहार सहेरै बसेका छन्। उता माओवादी केन्द्र कहिले कांग्रेस-एमालेसँग रिसाउला र सरकारमा जान पाइएला भनेर निरन्तर खुट्टा उचालेर बसेकै छ। संसद र सार्वजनिक मञ्चबाट आरोप लगाएकै छन्।

दुई-दुई पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए पनि सहकारी ठगीको अभियोग लागेर रवि लामिछाने पूर्पक्षका लागि कारागार पुगेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि उनीतिर खनिएका छन्।

राप्रपाका नेताहरूले पनि मौका छोडेका छैनन्। एकीकृत समाजवादी त जन्मजातै विरोधी भएकै छ। त्यसमा भण्डारी समेत थपिएकी छिन्।

प्रभावहीन सत्ता,अपजसको भारी
माओवादीको इच्छाअनुसार दुई पटक कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी बनाएर टाढा पूर्याएपछि ओलीले सरकारमा आफ्नो नेतृत्वको ढोका खोलेका थिए। उनले त्यही खेलको भरमा प्रतिनिधि सभाको पहिलो र तेस्रो दललाई मिल्नै नसक्ने विन्दुमा पूर्याएर प्रधानमन्त्री बने। पार्टीको उद्देश्यको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको बेलामा पनि साथ दिएको रास्वपालाई सत्तामा पुगे लगत्तै टाढा हुत्याए।

सरकारले तिव्रताका साथ काम गरेको दाबी गरे पनि काण्डै काण्ड मात्र बाहिरिए। उनी प्रभावहीन देखिए।

आफ्नै पार्टीको मन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामादेखि राजकुमार गुप्ताको घुसकाण्डसम्मको दोष उनकै भागमा पर्यो। भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीलाई राजीनामा नगराउँदा उनको नियत शंकामा पर्यो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तबारे विशेष अदालतले भ्रष्टाचार छानबिनमा गम्भीर टिप्पणी गर्दासमेत लाचार देखिए।

उता नेपाली कांग्रेसका उर्जामन्त्री दीपक खड्का र कुलमान घिसिङको द्वन्द्व, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौताको अपजस नि उनकै टाउकोमा आयो।

संसदीय समितिको निर्णय विरुद्ध हुल बाँधेर मुख्य सचिव लबिङमा हिँड्दा प्रतिक्रियाहीन बसे। गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसाको प्रकरणमा पर्दा पार्टीले राजीनामा दिन लगाउने तयारी गर्दा रोकेको अपजस उनैले पाए। स्पेनको राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा जाँदा भिजिट भिसाको दोष पाए।

सरकारी काम प्रभावहीन हुनुको अपजस त पाए नै मल किन नल्याएको भनेर कर्मचारीसँग सोध्दा पनि उनी नै आलोचनाको तारोमा परे।

पार्टीमा त उनले सुख पाएनन् नै यसरी सरकारमा पनि सुख भने पाएनन्। तर यो दुखमा अरूको कारण भन्दै उनकै भूमिका बढी जिम्मेवार देखिन्छ।

भदौ ६, २०८२ शुक्रबार २२:२८:१७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।