निजामती विधेयकमा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्नुपर्ने प्रतिपक्षको अडान कायमै

काठमाडौं : प्रतिपक्ष दलहरूले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्नुपर्ने मागसहित अडान कायमै राखेका छन्।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सांसदहरूले नयाँ मान्छेलाई अवसर दिन र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली बलियो बनाउन खुला कोटा अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले दफावार छलफलमै सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला राख्नुपर्ने कुरा उठाए। सांसद पदम परियारले भने, ‘९० प्रतिशत त आन्तरिक बढुवाबाट आइरहेकै छन्, तर खुला प्रतिस्पर्धा बिना महिला, दलितलगायतलाई अवसर पाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला अनिवार्य छ।’ 

सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले पनि नयाँ अनुहारलाई प्रतिस्पर्धाबाट आउन दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। त्यस्तै, सांसद डा बेदुराम भुसालले सहसचिव नै सबैभन्दा जोखिम मोल्ने तह भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘सहसचिवमै खुला अवसर हुनै पर्छ, किनभने यही तहबाट अतिरिक्त सचिव हुँदै सचिवसम्म पुग्ने बाटो खुलेको हुन्छ।’ 

सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले सहसचिव मात्र नभई नासु (ना.सु.) पदमा समेत खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने सुझाव दिए। सांसद सुमित्रा बिसीले भने तल्लो तहका कर्मचारीको वृद्धि विकास रोक्ने गरी विधेयक ल्याउन नहुने भनिन्।

तर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले भने प्रतिनिधिसभाले विवेक प्रयोग गरेर नै सहसचिवमा खुला कोटा नखोल्ने निर्णय गरिसकेको स्मरण गराए।

समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित प्रावधानलाई समितिले परिवर्तन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिन्।

भदौ ६, २०८२ शुक्रबार १४:२७:४७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।