प्राधिकरण महानिर्देशक प्रदीपले संसदीय समितिको मान मर्दन गरेको विषय संसद्मा उठ्यो

काठमाडौँ : नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार घटनामा छानबिन गर्ने विषय संसद्मा छिरेको छ।

सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उप समितिले पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो।

पछिल्लो समय अधिकारीले आफू निकट पत्रकारमार्फत लेखा समितिको प्रतिवेदनको प्रतिवाद गर्न सक्रिय भएका छन्। उनले एक हुल पत्रकार पोखरा लगेर विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संसदीय समितिको प्रतिवेदन हावादारी भएको दाबी गरेका थिए।

बिहीबारको संसद् बैठकमा कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि कडा आरोप लगाउँदै तत्काल कारबाहीको माग गरे।

सांसद केसीले विशेष गरी अख्तियार र सार्वजनिक लेखा समितिको सिफारिसअनुसार छानबिन नगरी संलग्न व्यक्तिहरूलाई जोगाएको आशङ्का व्यक्त गरे।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले भने,"सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा सरकारकै संलग्नता आशङ्का पुष्टि भएको छ।"

उनले यो प्रतिवेदन कुनै व्यक्तिको निष्कर्ष नभएर समितिको आधिकारिक निर्णय भएको स्पष्ट पारे।

सांसद केसीले महानिर्देशक अधिकारीले संसदीय समितिको मर्यादामाथि प्रश्न उठाउने काम भएको र संसदीय प्रणालीमाथिको आक्रमण भने।

उनले अधिकारीले लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई "प्रमाणविहीन, हावादारी र मनगढन्ते" भनेर आक्रमण गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

"संसदीय समिति बेवारिसे भएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन कुनै व्यक्तिको निष्कर्ष नभई समितिको आधिकारिक प्रतिवेदन हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले यसलाई प्रमाणविहीन, हावादारी र मनगढन्ते भनेर प्रतिवाद गर्नुभएको छ।"

सांसद केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मौनतालाई लक्षित गर्दै प्रतिवेदन सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कार्यान्वयनको लागि पठाए पनि दुवै निकायको मौनता र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु दुःखद र खेदजनक रहेको बताए।

समितिले महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत संलग्न अधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्न सिफारिस गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गहन छानबिन र अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिले परियोजनाका विभिन्न चरणहरूमा भएका अनियमितताहरूको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको र त्यसका आधारमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ।

भदौ ५, २०८२ बिहीबार २३:१२:२९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।