लिपुलेक सम्झौताप्रति संसदमा माओवादी र एमालेको आपत्ति, सरकारको आधिकारिक धारणा माग

काठमाडौं : भारत र चीनबीच नेपालको भूभाग लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने गरी भएको भनिएको सहमतिप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संसदमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र सत्ताधारी दल एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुर्याउने यस्तो कुनै पनि सम्झौता अमान्य हुने भन्दै सरकारको आधिकारिक धारणा र तत्काल कूटनीतिक कदम चाल्न माग गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रको माग : राष्ट्रिय एकता कायम गरी भूमिको रक्षा होस्
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नेपालको भूभागबारे दुई छिमेकी राष्ट्रले नेपाललाई थाहै नदिई सहमति गर्नु गम्भीर विषय भएको बताए। उनले यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भनी सदनलाई तत्काल जानकारी गराउन माग गरे।

‘नेपाललाई जानकारी नै नगराई भएको सम्झौता र नेपालको भूमिमाथि भारतको दाबी चिर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय एकतालाई सबल पार्दै नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्न तथा नेपालको हितमा एकजुट हुन हाम्रो दलको तर्फबाट अनुरोध गर्दछौँ।’

उनले राष्ट्रियताको सवालमा सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए।

एमालेको चेतावनी : सार्वभौमिकतामाथिको आघात सह्य हुँदैन
यसैगरी, सत्ताधारी दल एमालेले पनि उक्त सहमतिप्रति कडा शब्दमा विरोध जनाएको छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अविभाज्य भूमि भएको र त्यहाँ नेपालको सहमति र सहभागिताविना कुनै पनि गतिविधि हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।

‘नेपाली भूमिमाथि नेपालको स्वीकृति र सहभागिताबिना छिमेकी देशहरूबीच सीमा व्यापार गर्ने सम्झौता भएको छ। त्यसको हामी घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ। एमाले यो सहमतिप्रति आफ्नो असहमति जाहेर गर्दछ’, बर्तौलाले बैठकमा भने।

उनले देशको आकार सानो वा ठूलो भए पनि सार्वभौमिकता र स्वाधीनता बराबर हुने बताउँदै नेपालको स्वतन्त्रतामाथि आँच पुग्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।

बर्तौलाले थपे, ‘हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि कतैबाट आघात पुग्ने गतिविधि हुन्छ भने हामी प्रतिवाद गर्छौँ, सशक्त विरोध गर्छौँ। यो विषयमा उच्चस्तरको कूटनीतिक संवादबाट तत्काल समाधान खोज्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

सरकारमाथि कूटनीतिक पहलको दबाब
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा विवाद रहँदै आएको छ।

नेपालले २०७७ सालमा यी भूभागलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकेको छ। यसअघि सन् २०१५ मा पनि भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने सहमति गर्दा नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो।

अहिले फेरि सोही प्रकृतिको सहमति भएको चर्चा चलेपछि संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख दलहरूले एकै स्वरमा राष्ट्रियताको सवालमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

यसले सरकारमाथि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद अगाडि बढाउन थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

भदौ ५, २०८२ बिहीबार १४:१३:१७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।