अमेरिकामा रहेका सात हजार नेपाली देश निकालाको जोखिममा, टीपीएस खारेज गर्ने ट्रम्पको निर्णयमा अदालतको समर्थन

एजेन्सी : अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले बुधबार ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला सुनाउँदै हजारौँ नेपाली आप्रवासीहरूलाई दिइएको अस्थायी कानुनी सुरक्षा तत्कालका लागि अन्त्य गरिदिएको छ।

यो निर्णयले अमेरिकामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब सात हजार नेपालीको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ। अदालतको आदेशसँगै उनीहरूलाई देश निकाला (डिपोर्ट) गर्ने बाटो समेत खुलेको छ।

सान फ्रान्सिस्कोस्थित नाइन्थ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले तल्लो अदालतको आदेशलाई उल्ट्याउँदै यो फैसला सुनाएको हो। यसअघि तल्लो अदालतले नेपाली, होन्डुरन र निकारागुआन आप्रवासीहरूको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) कायमै राख्न आदेश दिएको थियो।

नेपालीलाई कस्तो असर पर्छ?
यो अदालती निर्णयको प्रत्यक्ष असर अगस्ट ५ मा  टीपीएसको म्याद सकिएका अमेरिकामा रहेका करिब सात हजार नेपालीमाथि पर्नेछ। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब रिपब्लिकन प्रशासनले उनीहरूलाई अमेरिकाबाट हटाउने प्रक्रिया सुरू गर्न सक्नेछ।

नेपालमा २०७२ सालको महाभूकम्पपछि उत्पन्न मानवीय संकटका कारण अमेरिकाले नेपालीहरूलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो। यो सुविधाअन्तर्गत उनीहरूले कानुनी रूपमा काम गर्न र अमेरिकामा बस्न पाएका थिए।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार टीपीएस पाएका नेपालीहरू अमेरिकामा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्, जसले त्यहाँ आफ्नो परिवार बसाएका छन्, बालबच्चा हुर्काएका छन् र अमेरिकी समाजमा योगदान पुर्याइरहेका छन्।

के हो टीपीएस र किन खारेज गरियो?
अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) अमेरिकाको गृह सुरक्षा विभागले प्रदान गर्ने एक सुविधा हो।

कुनै देशमा प्राकृतिक विपत्ति, सशस्त्र द्वन्द्व वा अन्य गम्भीर संकटका कारण नागरिकहरूलाई आफ्नो देश फर्कन असुरक्षित भएमा अमेरिकामा रहेका उक्त देशका नागरिकलाई यो सुविधा दिइन्छ।

तर, ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्दै टीपीएसको दुरुपयोग भएको तर्क गर्दै आएको छ। प्रशासनको भनाइअनुसार नेपाललगायतका देशहरूको अवस्थामा सुधार आइसकेकाले अब यो सुरक्षाको आवश्यकता छैन।

गृह सुरक्षा विभागकी सहायक सचिव ट्रिसिया म्याक्लाफ्लिनले भनिन्, ‘टीपीएसलाई दशकौँसम्म शरणार्थी प्रणालीजस्तो बनाउन खोजियो, तर यो त्यसका लागि थिएन।’

कानुनी लडाइँ जारी
यो मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेको ‘नेसनल टीपीएस एलायन्स’ नामक संस्थाले ट्रम्प प्रशासनको निर्णय गैरकानुनी र जातीय रूपमा प्रेरित भएको आरोप लगाएको छ। उनीहरूले प्रशासनले सम्बन्धित देशहरूको वास्तविक अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षा नगरी राजनीतिक उद्देश्यका साथ टीपीएस खारेज गरेको दाबी गरेका छन्।

तल्लो अदालतकी न्यायाधीश ट्रिना एल. थम्पसनले पनि प्रशासनले देशको अवस्थाबारे पर्याप्त समीक्षा नगरी निर्णय लिएको भन्दै टीपीएस सुरक्षालाई निरन्तरता दिएकी थिइन्। तर, पुनरावेदन अदालतले प्रशासनको तर्कलाई सदर गरिदिएको हो। टीपीएस पक्षधर वकिलहरूले यो मुद्दालाई अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतसम्म लैजानसक्ने संकेत दिएका छन्।

यो निर्णयले त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायमा चिन्ता छाएको छ। लामो समयदेखि अमेरिकालाई आफ्नो घर बनाइसकेकाहरू अब आफ्नो भविष्य र परिवारको सुरक्षालाई लिएर गहिरो अनिश्चिततामा परेका छन्।

भदौ ५, २०८२ बिहीबार ११:३०:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।