लिपुलेक व्यापारमा भारत-चीन सहमति : नेपालको विरोधपछि भारतद्वारा दाबी अस्वीकार, वार्ताको प्रस्ताव

काठमाडौं : नेपालको सार्वभौम भूभाग लिपुलेक हुँदै चीनसँग सीमा व्यापार पुनः सुरू गर्ने सहमतिप्रति नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएपछि भारतले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ।

भारतले नेपालको दाबीलाई ‘औचित्यहीन’ र ‘ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ, तर वार्ताको लागि खुला रहेको पनि बताएको छ।

हालै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँगको वार्तामा लिपुलेक पासलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो।

यो सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार कडा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

भारतको आधिकारिक प्रतिक्रिया
नेपाली पक्षको विरोधपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भारतको पुरानो अडान स्पष्ट पारेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘लिपुलेक पास हुँदै भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरू भएको थियो र दशकौंदेखि चलिरहेको छ। यो व्यापार कोभिड र अन्य घटनाक्रमका कारण हालैका वर्षहरूमा अवरुद्ध भएको थियो, र दुवै पक्षले यसलाई पुनः सुरू गर्न सहमति जनाएका हुन्।’

नेपालको भूभागसम्बन्धी दाबीबारे प्रवक्ता जैसवालले भने, ‘हाम्रो अडान स्पष्ट छ, यस्ता दाबीहरू न त औचित्यपूर्ण छन् न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन्। कुनै पनि एकपक्षीय र कृत्रिम रूपमा गरिएको भूभाग विस्तारको दाबी टिक्न सक्दैन।’

यद्यपि, भारतले नेपालसँग वार्ताको ढोका खुला राखेको संकेत दिएको छ।

‘भारत संवाद र कूटनीति मार्फत सहमत भएका सीमा विवादहरू समाधान गर्न नेपालसँग रचनात्मक छलफलका लागि खुला छ’, प्रवक्ताले भने।

नेपालको अडान र गम्भीर आपत्ति
यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख थियो।

नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरी संविधानमा समेत समावेश गरिसकेको अवस्थामा भारत र चीनबीचको यस्तो सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार गरेको नेपालको ठहर छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि एकतर्फी गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई पटक-पटक आग्रह गरिएको छ। साथै, उक्त भू-भाग नेपालको हो भन्ने विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइएको छ।’

विवादको पृष्ठभूमि र चीनको भूमिका
नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दुमा रहेको लिपुलेकलाई भारत र चीनले द्विपक्षीय मामिलाको रूपमा व्यवहार गरेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि दुई देशबीच यस्तै सहमति हुँदा नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो।

यो पछिल्लो सहमतिले सीमा विवाद समाधानमा चीनले नेपालको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको र आफ्नो स्वार्थका लागि भारतसँग मिलेको देखिएको छ।

सुगौली सन्धि र अन्य ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको र नदीपूर्वका सबै भू-भाग आफ्नो भएको नेपालको दाबी छ।

तर, भारतले काली नदीको मुहान लिपुलेकभन्दा दक्षिणमा रहेको सानो खोलालाई मानेर त्यसपूर्वको भूभागमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेको छ।

भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म पुग्ने सडक निर्माण गरेपछि यो विवादले उग्र रूप लिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप नेपालले आफ्नो चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो।

पछिल्लो घटनाक्रमले यो संवेदनशील सीमा विवादलाई थप जटिल बनाएको छ, जहाँ नेपाल आफ्नो भूभागमाथिको दाबीमा अडिग छ भने भारत त्यसलाई अस्वीकार गर्दै व्यापारिक मार्ग पुनः खोल्न अग्रसर देखिएको छ।

भदौ ५, २०८२ बिहीबार ०७:१२:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।