लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका मान्ने भारत-चीन सहमतिप्रति नेपालको आपत्ति, कूटनीतिक समाधानमा जोड

काठमाडौं : नेपालको सार्वभौम भूभाग लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार गर्ने गरी भारत र चीनबीच भएको हालैको सहमतिप्रति नेपाल सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा सरकार स्पष्ट रहेको र यस क्षेत्रमा कुनै पनि एकतर्फी गतिविधि नगर्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई आग्रह गरेको छ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भएको वार्तामा लिपुलेक पासलाई भारत-चीनबीचको व्यापारिक नाकाको रूपमा पुनः मान्यता दिइएको समाचार सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको यो प्रतिक्रिया आएको हो।

यस सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रश्न उठाएको छ, किनकि नेपालले उक्त क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकेको छ।

मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपाल सरकार आफ्नो अडानमा दृढ रहेको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।’

मन्त्रालयले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार वा सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न पटक-पटक आग्रह गरिएको स्मरण गराएको छ। साथै, उक्त भू-भाग नेपालको हो भन्ने विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपालले सधैँ कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्न चाहेको बताउँदै विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘नेपाल-भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ।’

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमण मुख्य रूपमा दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधानमा केन्द्रित थियो। तर, भ्रमणको अन्त्यमा जारी सहमतिको बुँदा नम्बर ९ मा लिपुलेक पास, शिप्की ला पास र नाथु ला पासलाई सीमा व्यापारका लागि तोकिएको छ।

यो सहमतिले त्रिदेशीय बिन्दुमा रहेको लिपुलेकलाई द्विपक्षीय मामिलाको रूपमा व्यवहार गरेको देखिन्छ, जसमा नेपालको सहभागिता र सहमतिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ।

यो पहिलो पटक होइन जब भारत र चीनले नेपालको दाबीलाई नजरअन्दाज गर्दै लिपुलेकका विषयमा सहमति गरेका छन्।

यसअघि पनि दुई देशका शीर्ष नेताहरूको भ्रमणका क्रममा यस्तै सहमति हुँदा नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो ध्यानाकर्षण गराएको थियो। चीनले आफ्नो सीमा विवाद समाधान गर्ने स्वार्थमा नेपाल र भारतबीचको विवादित भूमिलाई भारतको भनी स्वीकार गरेको यो पछिल्लो घटनाले देखाउँछ।

नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा लामो समयदेखि सीमा विवाद छ। भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म पुग्ने सडक निर्माण गरेपछि यो विवादले उग्र रूप लिएको थियो।

सुगौली सन्धि लगायतका ऐतिहासिक प्रमाणहरूका आधारमा नेपालले महाकाली (काली) नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको र नदीपूर्वका सम्पूर्ण भू-भाग नेपालको भएको दाबी गर्दै आएको छ। यही तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरी संविधानमा समेत समावेश गरिसकेको छ।

तर, भारतले काली नदीको मुहान लिपुलेकभन्दा दक्षिणमा रहेको सानो खोलालाई मानेर त्यसपूर्वको भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ।

भदौ ४, २०८२ बुधबार २०:२१:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।