सीमा विवादमा नेपाललाई चीनको धोका, चुच्चे नक्सा अस्वीकार गर्दै लिपुलेकमा भारतसँग सहमति

सीमा विवादमा नेपाललाई चीनको धोका, चुच्चे नक्सा अस्वीकार गर्दै लिपुलेकमा भारतसँग सहमति

काठमाडौं : नेपालको असल मित्र दाबी गर्ने चीनले नेपाल-भारतबीच जारी सीमा विवादमा लिपुलेक भारतकै भएको स्वीकार गरेको छ। नेपालको सहभागीताविना नै चीनले भारतले गरेको दाबी स्वीकार गर्दै लिपुलेक भारत-चीनको सीमा स्वीकार गरेको हो।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा गएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय समितिका राजनीतिक ब्यूरोका सदस्य तथा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको हालैको भारत भ्रमणको क्रममा भएको सम्झौतामा लिपुलेकसमेत संलग्न छ।

दुवैबीच भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ९ मा चीनले तीन तोकिएका व्यापारिक बिन्दुहरूबाट सीमा व्यापार गर्न सहमति जनाएका छन्। त्यसमा लिपुलेक पास, शिप्की ला पास र नाथु ला पास रहेका छन्।

मुख्यत: भारत र चीनबीच कायम रहेको सीमा विवादबारे छलफल गर्न चीनका विदेशीमन्त्री वाङ भारत भ्रमणमा गएका थिए। प्रमाणहरूले लिपुलेक नेपालको भएको पुष्टि भएपछि नेपालले आफ्नो नक्सामा संशोधन गर्दै लिपुलेकसहितको नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ।

नेपाल-भारत र चीनबीचकै त्रिदेशीय सम्बन्ध रहेको लिपुलेकबारे तीनै देशका प्रतिनिधि बसेर सहमति गर्नुपर्नेमा चीनले भारतको दाबीलाई मान्यता दिँदै आधिकारिक सम्झौता नै गरेको छ। यसभन्दा अगाडि पनि चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीबीचको भ्रमणमा लिपुलेकको प्रसङ्ग आउँदा नेपालले ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो।

विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा समेत भारतको व्यापारिक नाकामा लिपुलेक उल्लेख हुनुले चीनले आफ्नो सीमाका विवाद समाधानको स्वार्थमा नेपाल र भारतबीच कायम रहेको सीमा क्षेत्र भारतको भएको स्वीकार गरेको देखिन्छ।

सहमतिमा २००५ मा हस्ताक्षर भएको भारत-चीन सीमा समस्या समाधानका लागि राजनीतिक मापदण्ड र मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूको सम्झौता अनुसार सीमाको निष्पक्ष, उचित र पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य ढाँचा खोज्नु पर्ने उल्लेख छ।

यसका लागि भारत-चीन सीमा मामिलामा परामर्श र समन्वयका लागि कार्य संयन्त्र (डब्ल्यूएमसीसी) अन्तर्गत भारत-चीन सीमा क्षेत्रहरूमा सीमा सिमाङ्कनको अन्वेषण गर्न विज्ञ समूह गठन गर्ने सहमति भएको छ।

भारत-चीन सीमा क्षेत्रहरूमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्न प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउन डब्ल्यूएमसीसी अन्तर्गत कार्य समूह स्थापना गर्ने दुबैबीच भएको सहमतिमा उल्लेख छ।

सीमा व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कूटनीतिक र सैन्य स्तरहरूमा सीमा व्यवस्थापन संयन्त्रहरूको प्रयोग गर्ने, र यसका सिद्धान्तहरू र प्रक्रिया सुरु गरेर तनाव कम गर्नेबारे छलफल गरिने उल्लेख छ।

भारत र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भएको सहमतिको नवौँ बुँदा।

सहमतिमा चिनियाँ मुख्य भूमि र भारतबीच प्रत्यक्ष उडान जडान जतिसक्दो चाँडो पुनः सुरू गर्ने, र अद्यावधिक गरिएको हवाई सेवा सम्झौता अन्तिम रूप दिनेसँगै २०२६ बाट चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा रहेको कैलाश पर्वत/गाङ रेनपोचे र मानसरोवर ताल/मापाम युन त्सोमा भारतीय तीर्थयात्राको मापदण्ड निरन्तरता र थप विस्तार गर्ने समेत सहमति भएको छ।

विवादको पृष्ठभूमि
नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सीमा विवाद कायम छ। जब भारतले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हुँदै चीनसम्म बाटोको निर्माण सुरु गरेपछि यो विवाद चर्कियो। नेपालले द्विपक्षीय वार्तामार्फत यो समस्या समाधान गर्न चाहे पनि भारत भने यसमा प्रवेश गर्नै चाहेको छैन।

नेपालले काली नदी लिम्पियाधुरामा हिमालयको जांस्कार शृङ्खलामा कालापानीदेखि लगभग १६ किलोमिटर उत्तर पश्चिममा सुरु हुने दाबी गर्दै आएको छ। पुराना दस्ताबेज र प्रमाणहरूले समेत लिम्पियाधुराबाट सुरु हुने सम्पूर्ण क्षेत्र, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको देखाउँछ।

तर भारतले नेपालको दाबी अस्वीकार गर्दै काली नदी कालापानीको दक्षिणी भागमा रहेको पंखागढ नामको सानो खोलाबाट सुरु भएको र यस क्षेत्रको पूर्वी भागमा रहेको पछिल्लो चुचुरो नै वास्तविक सीमा भएको दाबी गर्दै आएको छ।

विवाद बढ्दै गएपछि दस्ताबेज र प्रमाणको आधारमा नेपालले आफ्नो नक्सा संशोधन गर्दै लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गर्यो। यसमा भारतले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

भदौ ४, २०८२ बुधबार १३:४७:२१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।