स्टोरकिपरले हल नखोलेपछि प्राधिकरणका दुई पदाधिकारीद्वारा प्राङ्गणमै पत्रकार सम्मेलन, पूर्वआईजीपी र व्यावसायिक घरानाले सार्वजनिक जग्गा मिचेको आरोप

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले नेपाल प्रहरीका एक पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) र व्यावसायिक घरानाले सार्वजनिक जग्गा मिचेको गम्भीर आरोप लगाएको छ।

प्राधिकरणभित्रकै आन्तरिक विवादका बीच बुधबार कार्यालयको प्राङ्गणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका दुई पदाधिकारीले उक्त दाबी गरेका हुन्।

उनीहरूका अनुसार यस्तै अवैध प्लटिङ्ग र जग्गा अतिक्रमणका कारण प्राधिकरणले हालसम्म ११५० वटा अवैध कित्ताकाट रोकेको छ।  यद्यपि बस्नेत र खतिवडाले आरोप लगाएका पूर्वआईजीपी र व्यावसायिक घरानाको नाम भने सार्वजनिक गरेनन्।

प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्त (काठमाडौं) शुभाष बस्नेत र अर्का प्रतिनिधि घनश्याम खतिवडाले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए।

कार्यालयको हलको ढोका स्टोरकिपरले नखोलिदिएपछि उनीहरूले कार्यालयको प्राङ्गणमै पत्रकार सम्मेलन गरे। पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जाकुका ढकाल, नायव विकास आयुक्त लिला खतिवडा लगायतका अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीहरू उपस्थित थिएनन्।

पत्रकार सम्मेलनमा  उनीहरूले भने, ‘काठमाडौंको न्यूरोड, असनजस्ता पुराना सहरी क्षेत्रमा साँघुरा सडकका कारण बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स र आगलागी हुँदा दमकलसमेत छिर्न सक्दैन। भूकम्पजस्ता विपद्मा बस्ने खुला ठाउँ छैन। यस्तो अवस्था रोक्नकै लागि प्राधिकरण स्थापना भएको हो।’

उनीहरूले ‘दले प्लटिङ्गकर्ता’ हरूका कारण राज्यले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको बताए।

‘योजना अनुमति नलिई जथाभावी जग्गा खण्डीकरण हुँदा दलालहरू मोटाउने तर राज्यको नाममा रहने सार्वजनिक जग्गा घट्ने, सडक साँघुरा हुने र शहर कुरुप बन्दै गएको छ’, उनीहरूले भने।

प्राधिकरणका अनुसार जग्गा विकास र खण्डीकरणका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५; बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयनमा छ। तर, यी कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै अवैध प्लटिङ्ग भइरहेका छन्।

उनीहरूले भने, ‘कानुनतः ३० डिग्रीभन्दा बढी भिरालो जमिनमा घर बनाउन पाइँदैन। तर, उपत्यकाका डाँडाहरूमा थाल नअडिने भिरालो जमिनमा समेत प्लटिङ्ग भइरहेको छ, जसले पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याएर जनधनको क्षति गरिरहेको छ।’

अव्यवस्थित शहरीकरण रोक्न र उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन जग्गा प्लटिङ्ग गर्दा प्राधिकरणबाट ‘योजना अनुमति’ लिन अनिवार्य हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।

योजना अनुमति लिँदा कम्तिमा २० फिट चौडा सडक निर्माण हुन्छ, जसले यातायात र आपतकालीन सेवामा सहजता ल्याउँछ।

त्यसैगरी कुल जग्गाको ५ प्रतिशत थप जमिन खुला छोड्नुपर्ने हुँदा स्थानीय बासिन्दाका लागि पार्क, खेल मैदान वा विपद्का बेला आश्रयस्थलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो।

भदौ ४, २०८२ बुधबार १३:३१:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।