पत्रकारको समूह बोकेर कारबाही सिफारिसको प्रतिकारमा प्राधिकरण प्रमुख अधिकारी, सरकार रमिते
काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको एक उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि, त्यसमा आरोपित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी प्रतिवादमा उत्रिएका छन्।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरेर छानबिनको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको पाँच महिनासम्म मौन बसेका अधिकारी, सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएपछि आफूनिकट पत्रकारहरूको सहयोगमा ‘मिडियाबाजी’ र प्रतिवेदनको प्रतिवादमा सक्रिय भएका हुन्।
पछिल्लो समय उनी सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमिति र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्।
संसदीय समितिको निष्कर्ष र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिसलाई उनले महानिर्देशक पदको दुरुपयोग गर्दै चुनौती दिइरहेका छन्।
पत्रकारको समूह लिएर संसदीय समितिमाथि नै गम्भीर आरोप लगाइरहँदा समेत पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनको हर्कतमा मौन छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले गत वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रिया, कर छुट, उपकरण खरिद, परामर्शदाता नियुक्ति र स्थानीय स्रोत उपयोगमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
प्रतिवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी आयोजना प्रमुखसमेत रहेको भन्दै तत्काल उनको तलब-भत्ता रोकेर भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन भनिएको थियो।
सोहीअनुसार समिति बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई र थप छानबिन तथा कारबाही अघि बढाउन अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पत्रकारको समूह बोकेर पोखरामा
वैशाखमा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा महानिर्देशक अधिकारी मौन रहे। तर, जब सरकार सिफारिस कार्यान्वयनमा अनिच्छुक देखियो, उनी साउन अन्तिम साताबाट प्रतिवादका लागि मिडियामा सक्रिय भए।
सुरुमा केही सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएर संसदीय समितिको निष्कर्षको प्रतिवाद गर्दै आरोप लगाए।
पदमै बसेर अभियुक्तजसरी प्रतिवाद गर्दा पनि पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व मौन बसेपछि उनको आत्मविश्वास झनै बढ्यो। अन्ततः उनी आफूनिकट एक दर्जन पत्रकार लिएर मंगलबार पोखरा पुगी पत्रकार सम्मेलन गरे। पोखरा पुगेपछि केही स्थानीय पत्रकारलाई पनि खबर गरिएको थियो।
पत्रकार सम्मेलन लगभग एकतर्फी थियो। करिब दुई घण्टासम्म अधिकारीले सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिको आलोचना गरे। आफूविरुद्ध बोल्दै हिँडेको भन्दै पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको पनि चर्को आलोचना गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका उनले आफूविरुद्ध सनक र कुण्ठाको आधारमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको दाबी गरे।
‘२२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पोखरा र भैरहवा विमानस्थल मात्र समयमै सम्पन्न हुँदा उल्टै पुरस्कृत हुनुको सट्टा अभियुक्त बनाइयो’, उनको दाबी थियो।
उपसमितिले स्थलगत भ्रमण नगरी, इस्टिमेट र प्राविधिक अध्ययन नगरी केवल आँखाले हेरेको भरमा निष्कर्ष निकालेको उनको आरोप थियो।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले पार्टी नेतृत्वलाई पैसा खुवाएर अधिकारी नियुक्त भएको दाबी गर्दै आएका छन्। अधिकारीले पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पटक-पटक आलेको नाम लिँदै धेरै बोल्दै हिँडेको भन्दै चेतावनीसमेत दिए।
उपसमितिले औंल्याएका भ्रष्टाचारका बुँदाहरू
१. कर छुटको दुरुपयोग
प्रतिवेदनमा ‘मास्टर लिस्ट’का नाममा कर छुट दिइएको र त्यसको औचित्य तथा कानुनी आधार अस्पष्ट रहेको उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत यो रकमलाई ‘गैरकानुनी छुट’ भन्दै तुरुन्त असुल गर्न सिफारिस गरेको छ।
२. स्थानीय ग्राभेल र माटो प्रयोगमा अनियमितता
विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक ग्राभेल र माटोजस्ता सामग्री चीनबाट ल्याउने भनिए पनि स्थानीय आपूर्तिकर्ताबाटै लिइएको उपसमितिले खुलासा गरेको छ।
तर, त्यसको भुक्तानी विदेशी आयात सरहकै दरमा गरेर अनियमितता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार ८० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको भुक्तानी केवल ग्राभेल र माटोमा भएको देखिन्छ, जुन शङ्कास्पद छ।
३. ठेक्का प्रक्रिया र बजेट अनुमानमै त्रुटि
विमानस्थल निर्माणमा प्रारम्भिक लागत अनुमानभन्दा दोब्बर खर्च भएको छ। यसलाई उपसमितिले ‘ईपीसी मोडेल’को नाममा गरिएको ‘पूर्वनियोजित ठेक्का प्रक्रिया’ ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनमा कुनै मूल्याङ्कनबिनै सिधै चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको उल्लेख छ।
४. परामर्शदाता नियुक्तिमा भ्रष्टाचार
प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का सम्झौतामा परामर्शदाता नियुक्तिका लागि २.८ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्टाइएको थियो। तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट समेत परामर्शदाता नियुक्ति गरेर दोहोरो खर्च गराएको देखिएको छ।
५. इन्धन भण्डारण सुविधा खरिदमा शङ्का
विमानस्थलका लागि खरिद गरिएको २ लाख २० हजार अमेरिकी डलर बराबरको इन्धन भण्डारण संरचना प्रयोग भएको पुष्टि हुन नसकेको र उक्त काम हचुवाको भरमा गरिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भदौ ४, २०८२ बुधबार ०९:०३:५२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
