आइभिएफको आवरणमा सरोगेसी, सर्वोच्चमा एकपछि अर्को मुद्दा
काठमाडौं : नेपालमा प्रतिबन्धित भए पनि विभिन्न आवरणमा भाडामा कोख (सरोगेसी) प्रयोग गर्ने र प्राकृतिक रूपमा सन्तान जन्माउन समस्या भएका दम्पतीलाई कृत्रिम गर्भाधान गराउने आइभिएफ सेन्टरको बदमासी सार्वजनिक भएसँगै सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को रिट दर्ता भएका छन्।
अनुसन्धानकर्ता श्रीना नेपालले सरोगेसी र आइभिएफ अलग अलग विषय भए पनि यसलाई एकै ठाउँमा सञ्चालन हुने गरेको दाबी सहित यसबारे प्रस्ट कानुन बनाउन रिट दिएकी थिइन्।
नेपालको रिटमा भदौ २ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेशदिँदै अन्तरिम आदेशको छलफलको लागी प्रत्यर्थीहरूलाई झिकाउन आदेश दिएको थियो।
निवेदनमा एकै व्यक्ति विभिन्न आइभिएफ क्लिनिकमा शुक्राणु वा डिम्ब दाता हुने सम्भावना रहेको,एकै व्यक्तिको शुक्राणु वा डिम्ब विभिन्न दम्पतीमा प्रयोग गर्ने,दम्पतीको अनुमति नै नलिई अन्य व्यक्तिको शुक्राणु वा डिम्ब प्रयोग गर्ने र आइभिएफ क्लिनिकले आइभिएफ मात्र नभई नेपालमा प्रतिबन्धित सरोगेसी समेत गराउने गरेको दाबी गरिएको थियो।
सर्वोच्चले सन्तानको सुखबाट कसैलाई वञ्चित गराउन नहुने भन्दै सरकारको नाममा यसबारे प्रस्ट कानुन बनाउन समेत आदेश दिएको थियो। तर अझै कानुन बनेको छैन। यसको फाइदा सेेन्टरहरुले उठाइरहेका छन्।
"सूचनाको हक प्रयोग गरेर फैसलाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरोकारवाला निकायसँग जानकारी माग्दा फैसला कार्यान्वयन भएको देखिएन" नेपालले भनिन् "सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएको देखिएपछि यसबारे अनुसन्धान गरेर कानुन बनाउन माग सहित रिट दायर गरेकोमा विपक्षी झिकाउन आदेश भएको छ।"
शङ्कामा आइभिएफ, सरोगेसीको धन्दा
किशोरीलाई पैसाको प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालेको घटना सार्वजनिक भएसँगै प्रस्ट कानुनी प्रावधान र बलियो नियमन नहुनुको फाइदा उठाउँदै आइभिएफ सेन्टरहरूले गैर कानुनी काम गरेको खुलेको थियो।
प्राकृतिक रूपमा सन्तान जन्माउन सम्भव नभएपछि कृत्रिम रूपमा सन्तान जन्माउन आइभिएफहरुले अनुमति पाए पनि उनीहरूले कोख भाडामा लिएर सन्तान जन्माउने धन्दा गरेको शंका बढायो।
नेपालमा केही स्वास्थ्य संस्थाले सरोगेसी सेन्टर चलाएपछि सर्वोच्चमा परेेको रिटमा प्रतिवन्धको फैसला आएको थियो। त्यसमा दम्पतिको हकमा भने कानुन बनाउन भनेको थियो।
कानुन नभए पनि आइभिएफ सेन्टरलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति दियो। डिम्ब र शुक्रकीट झिक्न पाउने र दाताबारे समेेत कुनै कानुनी प्रावधान छैन।
डिम्ब वा शुक्रकीट सङ्कलन गर्दा वंशाणुगत स्वास्थ्य अवस्था लगायतको अध्ययनपछि मात्र दाता चयन हुनुपर्नेमा आर्थिक प्रलोभन र जसरी पनि सन्तान भए हुने भनेर छटपटिएका दम्पतीलाई इमोसनलमा पारेर जसको पायो त्यसको डिम्ब र शुक्रकीट प्रयोग हुने गरेको समेत देखियो।
यसपछि बल्ल स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएर मापदण्ड सार्वजनिक गर्यो। तर मापदण्डका प्रावधान यस्तो बदमासी नियमन भन्दा पनि आइभिएफ सेन्टरहरूलाई बदमासीका लागि थप सहज बनाउने देखियो।
त्यसपछि सर्वोच्चमा डिम्ब सङ्कलन रोक्न माग गर्दै अर्को रिट पर्यो। सो रिटमा भने मंगलबार सर्वोच्चबाट तत्काल डिम्ब सङ्कलन र भण्डारणको काम गर्न रोक लगाउँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
भदौ ३, २०८२ मंगलबार २२:०५:२० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
