हटाउन लागेको हल्ला सुन्दा पदको भन्दापनि देशको बेइज्जत हुने भयो भन्ने पिर लागेको छ : उपसभामुख
काठमाडौं : उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले सरकारले आफूलाई हटाउन लागेको सुन्दा पदको भन्दा पनि देशको बेइज्जत हुने भयो भन्ने पिर लागेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
उनले प्रजातान्त्रिक मुलकमा प्रजातन्त्रकै धज्जी उडाउन नहुने बताइन्। ‘मैले अन्य देशको छेउमा कसरी अनुहार देखाउने ? मलाई पदको कुनै लोभ छैन, तर यो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा देशको बेइज्जत हुन्छ,’ उनले भनिन्।
अमेरिका रहेकी उपसभामुख रानाले आफू सभामुख देबराज घिमिरेबाट बिदा स्वीकृत भएपछि भ्रमणमा आएको भन्दै महाअभियोगको हल्लाले भ्रमण छोट्याएर नफर्किने बताइन्। ‘म प्रोग्राम छोडेर आत्तिएर दौडिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन्। म आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेर आउँछु। म बिदा लिएर आएको हो,’ हिमालयन टेलिभिजनसँगको फोन संवादमा राणाले भनेकी छन्।
उनले यो विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालालाई फोन बुझेको समेत जानकारी दिइन्। ‘ मैले उहाँलाई दाई यो के भएको हो भनेर ? सोधेको हो। उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ उनले भनेकी छन्।
उपसभामुख रानाले २०२३ फेब्रुअरी २६ मा अमेरिकी दूतावासलाई केही व्यक्तिको भिसा अन्तर्वार्ता छिटो गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेकी थिइन्। यसलाई कांग्रेस-एमालेले “पदीय मर्यादा विपरीत आचरण” भन्दै उजुरी दर्ता गरेका छन्। यही पत्र अहिले उनलाई हटाउने अभियानको कानुनी आधार बनेको छ।
यी दुई दलले गत वर्ष उनको राजीनामा मागेका थिए। तर जनता समाजवादी पार्टी र जनमतजस्ता दलले साथ नदिँदा दुई तिहाइ मत नपुग्ने देखिएपछि त्यसबेला प्रयास असफल भएको थियो।
मंगलबार भएको कांग्रेस–एमालेबीचको छलफलमा उपसभामुख हटाएर त्यस पदमा कांग्रेसको उम्मेदवार ल्याउने र हालै खाली भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पद एमालेले लिने सहमति बनेपछि उनीहरूले आफ्नो सांसदहरूलाई संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएर खाली पानामा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए। तर काङ्ग्रेसभित्रै संस्थापनइतर समूहका अधिकांश सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ। हाल उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता दुवै विपक्षी पक्षबाट भएकाले सत्तापक्ष अल्पमतमा परेको छ।
उपसभामुखमाथि एक वर्ष पुरानो विवाद निकाले पनि यसको मूल कारण संवैधानिक परिषद् हो। परिषद्मा सत्तापक्ष बहुमतमा नहुँदा निर्वाचन आयोग लगायतको नियुक्ति रोकिएको छ। उपसभामुख परिवर्तन भए परिषद्मा सत्ता पक्षको वर्चस्व हुने र संवैधानिक नियुक्ति सहज हुने देखिन्छ।
माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत दलहरूले यस कदमलाई “विपक्षमाथि गरिएको आक्रमण” भन्दै प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
भदौ ३, २०८२ मंगलबार १८:५२:५० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
