आइभिएफ सेन्टरबारे खुकुलो मापदण्डमा सर्वोच्चको रोक, डिम्ब संकलन र भण्डारण रोक्न दियो अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कृतिम गर्भाधानका लागि डिम्ब निकाल्न र भण्डार गर्न रोक लगाएको छ। सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सरकारको नाममा आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार समेत दिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार मात्रै आइभिएफ नियमनसम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्दै डिम्ब र शुक्रकीट संकलन विधिलाई सरल बनाएको थियो। त्यसमा आइभिएफ सेन्टरहरूको नियमनको मापदण्ड, जनशक्ति र गुणस्तरमा खुकुलो प्रावधान राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर नीरव ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि मंगलबार भएको बहसमा यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? भन्दै  आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सोको प्रमाणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारको नाममा इजलासले आदेश जारी गरेको हो।

एक महिना अगाडि दुई आइभिएफ सेन्टरले किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब संकलन गरेको सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

मंगलबारको आदेशमा रिट निवेदकले बालिकाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य, मर्यादित जीवन र गैरकानूनी शोषण सम्बन्धी अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न उठाएको देखिएको र नेपालको संविधानले बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न रोक लगाइएको उल्लेख छ।

 त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था रहेको र प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समान हकको प्रत्याभूति दिएको, राज्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य, मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्न संवैधानिक दायित्व तोकेको आदेशमा उल्लेख छ।

‘यससँगै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, महिला र किशोरीको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्चालन र नियमन गर्ने दायित्वलाई स्पष्ट गरेको छ’ आदेशमा भनिएको छ।

संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको आलोकमा हेर्दा बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण गर्नु सरकारको संवैधानिक कर्तव्य रहेको, बालिका तथा किशोरीहरू शोषण हुन सक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई समेत दृष्टिगत गर्दै इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाई सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अदालतको आदेशबारे सरकारी निकायलाई तत्काल पठाउनु भन्दै इजलासले रिट निवेदनको विषयवस्तु अत्यन्त गम्भीर, संवेदनशील र चाँडो किनारा लगाउनु पर्ने प्रकृतिको भएको भन्दै  विपक्षीको लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि सकिएको ७ दिन भित्र कुनै पनि पक्षले पेशी हटाउन नपाउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार अग्राधिकार समेत दिएको छ।

आइभिएफ सम्बन्धी समाचार

भदौ ३, २०८२ मंगलबार १८:०१:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।