उपसभामुख हटाउने रणनीति : देखाउने मानव तस्करी, स्वार्थ संवैधानिक परिषद्मा बहुमत

काठमाडौं : संघीय संसद्को उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदमुक्त गर्ने सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको पहलले मुलुकको राजनीतिको केन्द्रमा संवैधानिक परिषद् र त्यसका नियुक्तिहरूलाई लिएर चलिरहेको शक्ति संघर्षलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।

संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुखको हैसियतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व भएको तर प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल तथा सरकारको मुख्य सहयोगी कांग्रेस प्रतिनिधिहीन भएपछि उसलाई उपसभामुख पद दिएर सन्तुलन मिलाउन कांग्रेस र एमालेले एक वर्ष पुरानो विषयलाई अगाडि बढाउन लागेका हुन्।

तर कांग्रेस र एमालेको मतले मात्र उपसभामुख हटाउन सम्भव छैन। यसका लागि उनीहरूले सत्तामा रहेका अन्य राजनीतिक दलको समेत समर्थन खोजेका छन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सत्तापक्षको तयारी असफल बनाउन प्रतिपक्षीहरूको मोर्चा बनाउन सक्रिय भएको छ।

अमेरिकी दूतावासलाई लेखिएको पत्रको सङ्कट

उपसभामुख रानाले २०२३ फेब्रुअरी २६ मा अमेरिकी दूतावासलाई केही व्यक्तिको भिसा अन्तर्वार्ता छिटो गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेकी थिइन्। यसलाई कांग्रेस–एमालेले “पदीय मर्यादा विपरीत आचरण” भन्दै उजुरी दर्ता गरेका छन्। यही पत्र अहिले उनलाई हटाउने अभियानको कानुनी आधार बनेको छ।

यी दुई दलले गत वर्ष उनको राजीनामा मागेका थिए। तर जनता समाजवादी पार्टी र जनमतजस्ता दलले साथ नदिँदा दुई तिहाइ मत नपुग्ने देखिएपछि त्यसबेला प्रयास असफल भएको थियो।

सत्तारुढ दलको रणनीति

मंगलबार भएको कांग्रेस–एमालेबीचको छलफलमा उपसभामुख हटाएर त्यस पदमा कांग्रेसको उम्मेदवार ल्याउने र हालै खाली भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पद एमालेले लिने सहमति बनेपछि उनीहरूले आफ्नो सांसदहरूलाई संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएर खाली पानामा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए। तर काङ्ग्रेसभित्रै संस्थापनइतर समूहका अधिकांश सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। 

परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ। हाल उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता दुवै विपक्षी पक्षबाट भएकाले सत्तापक्ष अल्पमतमा परेको छ।

उपसभामुखमाथि एक वर्ष पुरानो विवाद निकाले पनि यसको मूल कारण संवैधानिक परिषद् हो। परिषद्मा सत्तापक्ष बहुमतमा नहुँदा निर्वाचन आयोग लगायतको नियुक्ति रोकिएको छ।  उपसभामुख परिवर्तन भए परिषद्मा सत्ता पक्षको वर्चस्व हुने र संवैधानिक नियुक्ति सहज हुने देखिन्छ।

विपक्षीको प्रतिवाद

माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत दलहरूले यस कदमलाई “विपक्षमाथि गरिएको आक्रमण” भन्दै प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमै यो मुद्दा उठाइने बताए। रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्यालले यो एजेन्डा जनतामा लैजानुपर्ने प्रस्ताव राख्दै, प्रधानमन्त्री ओलीले लगाएको “मानव तस्करी” आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिए।

नागरिक उन्मुक्ति अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्ना ४ सांसदको निर्णय अझै नभएको दाबी गरिन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा सरकारलाई “निरंकुशतावादतर्फ उन्मुख भएको” आरोप लगाएका थिए।

संवैधानिक प्रावधान

संविधानको धारा ९१ अनुसार, सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको ठहर भएमा प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले मात्र पद रिक्त हुन्छ।प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सांसद रहेकाले १ सय ८४ को समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र एमालेसँग ठूलो सङ्ख्यामा सांसद भए पनि साना दलहरूको समर्थनबिना दुई तिहाइ पुग्न सक्दैन।

सम्भावित परिणाम

उपसभामुख राना मगर भदौ १३ गते अमेरिका भ्रमणबाट फर्केपछि मात्र प्रस्ताव सदनमा टेबल हुन सक्ने देखिन्छ। त्यस बेलासम्म सत्ता र विपक्षबीचको अंकगणित निर्णायक हुनेछ।

सत्तापक्षले साना दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सके भने उपसभामुख पद रिक्त भई संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो हैसियत बलियो हुनेछ। तर विपक्षीले एकजुट प्रतिवाद गर्न सके, कांग्रेस–एमालेको दोस्रो प्रयास पनि अघिल्लो जस्तै असफल हुन सक्छ।

भदौ ३, २०८२ मंगलबार १७:३२:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।