रास्वपाले ‘भिजिट भिसा’को मुद्दा नछाडेपछि उपसभामुख हटाउने तयारी, गृहमन्त्री लेखकमाथि नै बढ्नेछ राजीनामाको दबाब
काठमाडौं : अनधिकृत रूपमा व्यक्तिहरूलाई भिसाका लागि सिफारिस गरेको खुलेपछि उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन सत्ताधारी दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले प्रक्रिया सुरू गरेका छन्।
दुवै दलले आफ्ना सांसदहरूलाई संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएर उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गराएका छन्।
एक वर्षअघि उपसभामुख रानाले केही व्यक्तिलाई भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन आग्रह गर्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो।
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायको कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका केही व्यक्तिको भिसाको मिति सारिदिन उनले पत्र पठाएकी थिइन्। उनले पत्र पठाएको स्वीकारे पनि मानव तस्करीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेकी थिइन्।
एक वर्षअघि नै उपसभामुखबाट रानालाई हटाउने चर्चा चले पनि सत्ताधारी दलहरू एकाएक मौन बसेका थिए। अहिले पुनः एक वर्षपछि सत्ताधारी दलले सेलाइसकेको यो विषय उठाएर रानालाई उपसभामुखबाट हटाउन लागेका हुन्।
उपसभामुख हटाउने प्रक्रिया
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेमा उनलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ। सो नियमअनुसार, सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रानालाई हटाउने प्रस्ताव पेस गर्न ६९ जना सांसद भए पुग्छ। तर, प्रस्ताव पारित भई पदबाट हटाउन भने सभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।
राप्रपा सांसद दीपक बोहराको निधनपछि उपनिर्वाचन नभएकाले हाल प्रतिनिधिसभामा २७४ सांसद बहाल छन्। दुईतिहाइका लागि १८३ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद जोड्दा १६७ मात्र पुग्छ, जुन दुईतिहाइ होइन।
दुईतिहाइ पुर्याउन जनता समाजवादी पार्टीका ७, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसद जोड्दा १८८ पुग्छ। तर, सरकारका अन्य घटक दलका नेताहरूले भने उपसभामुख रानालाई हटाउनेबारे छलफल नभएको बताएका छन्।
भिजिट भिसाको बदलामा बर्खास्त!
भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीसँग अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखले घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई नियन्त्रणमा लिएपछि रास्वपा र राप्रपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिनको माग गर्दै निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।
सत्ताधारी दलले एक वर्ष पुरानो विषयलाई अहिले अगाडि बढाउनुलाई ‘देखाइदिने’ ध्वाँस मात्र देखिन्छ। यसले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र उनीमाथिको छानबिनको मागलाई थप चर्काउने देखिन्छ।
उपसभामुखमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिन नगरी पदबाट हटाउन खोज्दा यसले गृहमन्त्री लेखकलाई पदबाट हटाउनुपर्ने दबाबलाई नै थप बल पुर्याउने देखिन्छ।
भदौ ३, २०८२ मंगलबार १३:४३:२७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
