राजनीतिक आडमा रोकिएको बर्बर गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान ब्युँतियो, उपेन्द्रमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ : राजनीतिको आवरणमा अनुसन्धानै रोकेर राखिएको जघन्य गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान नभएकोमा सर्वोच्च अदालतले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितमाथि छानबिन गर्न परमादेश जारी गरेको छ। सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गर्दै १९ वर्ष पुरानो हत्या घटनाबारे छानबिन गर्न परमादेश दिएको हो।

०६३ चैत ७ मा गौरको राइसमिलको चौरमा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबीच झडप हुँदा २९ जना मारिएका थिए। घटनाको प्रकृति सुनियोजित र निकै बर्बर रहे पनि राजनीतिक आडको आधारमा अनुसन्धान रोकिएको थियो। प्रहरीमा परेको जाहेरी अनुसन्धान छानबिन अगाडि नबढेको भन्दै पीडित परिवारका तर्फबाट सर्वोच्चमा परेको रिटमा यस अगाडि कारण देखाऊ आदेश जारी भएकोमा सोमबार अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी भयो।

पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट , जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय , प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। 

गौर हत्याकाण्ड भएको १८ वर्ष पुग्दा समेत अनुसन्धान नभएपछि  उकेराले २०८१ चैतमा गौरको स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर खोजमूलक समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उकेराको खोजमा सरकारी रेकर्डमा मृतकको संख्या २७ भए पनि २९ जना मारिएको, ११ जनालाई नरबलि दिएर हत्या गरिएको जस्ता अति बर्बर अपराधका तथ्यहरू फेला परेको थियो।

गौर घटनाबारे उकेराको खोजमुलक रिपोर्टिङ

भदौ २, २०८२ सोमबार १७:१६:१४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।