नियमन गर्न भन्दै बनाइएको मापदण्डमा जथाभाबी खुलेका आइभीएफ सेन्टर र तालिमेलाई अनुमोदन
काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइभीएफ सेन्टरको नियमनकालागि भन्दै जारी गरेको ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ मा त्रुटी नै त्रुटी देखिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यो मापदण्ड बिहीबार स्वीकृत गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। च्याउ जसरी जथाभावी खुलेका आइभीएफ सेन्टरको नियमनका लागि मापदण्ड बन्नु सकारात्मक पक्ष हो।
तर, स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले स्वीकृत गरेको यो मापदण्ड सन्तानको चाहना बोकेर उपचारका लागि पुगेका व्यक्तिको लागि भन्दा आइभीएफ सेन्टरमैत्री देखिएको छ। पौडेलले जथाभावि खुलेका आइभीएफ सेन्टरलाई नै अनुमोदन गर्ने गरेर यो ‘निःसन्तान (आइभीएफ) सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको प्रष्टै देखिन्छ।
उकेराले आइभीएफ सेन्टरको बेथितिका बारेमा निरन्तर समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले आफ्नो अस्पताल बिना नै आइभीएफ सेन्टर खोल्न पाइनेगरी सेवाग्रही मैत्री भन्दा आइभीएफ सेन्टरमैत्री मापदण्ड बनाइदिएको देखिएको हो।
सामान्यतया आफ्नै अस्पताल हुनु राम्रो हो। किनकी बिरामीलाई आकस्मिक रुपमा स्वास्थ्य समस्या भएको खण्डमा अस्पताल नभएका आइभीएफ सेन्टरमा ज्यानकै जोखिम हुन सक्छ। यो मापदण्डमा जनशक्तिको मापदण्डको अवस्था झन् भद्रगोल देखिन्छ।
भद्रगोल आइभीएफका तालिमे जनशक्ति अनुमोदन गर्ने मापदण्ड
यो मापदण्ड हेर्दा भद्रगोल रुपमा खुलेका आइभीएफ सेन्टरमा अहिले काम गरिरहेकै ‘तालिमे’ जनशक्तिलाई अनुमोदन गर्ने नियत देखिएको छ। मापदण्डको अनुसूची-२ मा आइभीएफ सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डका बारेमा उल्लेख छ। जसमा भौतिक पूर्वाधार, औजार उपकरण, खेर जाने सामग्री तथा औषधि (कन्जुमेबल्स/ड्रग), आइभीएफमा प्रयोग हुने औषधिहरु र मानव संशाधनका विषयमा उल्लेख छ।
अनुसूची-२ को आइभीएफ सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डको बुँदा नम्बर ३ को (क) मा आइभीएफ सेवा सञ्चालनका लागि प्रसूति तथा स्त्रीरोग विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित परिषदमा विशेषज्ञको रूपमा दर्ता भई इनफर्टीलिटी विषयमा डीएम वा कम्तीमा न्यूनतम एक बर्षको फेलोसिप गरेको एक जना निःसन्तान रोग विशेषज्ञ (इनफर्टीलीटी स्पेसियालिष्ट) हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ। यो मापदण्डमा त्यति समस्या देखिँदैन।
तर, बुँदा नम्बर-३ को (ख) मा आइभीएफ सञ्चालनका लागि ‘मापदण्ड लागु हुनु भन्दा अगाडि प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ भइ सम्बन्धित परिषदमा विशेषज्ञको रूपमा दर्ता गरी १ सय वटाभन्दा बढी आइभीएफ साइकल सुपरभिजनमा सम्पन्न गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थामा आइभीएफ सम्बन्धी काम निरन्तर गरिरहेको’ एक जना निःसन्तान रोग विशेषज्ञ (इनफर्टीलीटी स्पेसियालिष्ट) हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ।
बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, अण्डा जवान बनाउने औषधि प्रयोग गर्ने र अण्डा निकाल्ने जस्तो काम निःसन्तान विज्ञ (इन्फर्टीलिटी स्पेशियालिष्ट)को हो।
तर, यो बुँदा हेर्दा मापदण्ड नै कमजोर बनाएर आइभीएफ सुपरभिजनका गरेको कागजात बनाएर जोसुकै तालिमे प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञलाई निसन्तान रोग विशेषज्ञ मानेर आइभीएफ सेन्टर सञ्चालन गर्न दिने जोखिम देखिएको छ।
यो बुँदामा भएको व्यवस्थाका आधारमा कानुनी छिद्रमा खेलेर आइभीएफ सेन्टर सञ्चालन हुन सक्ने देखिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रीले मापदण्ड स्वीकृत गरिदिएका छन्।
त्यसैगरी आइभीएफ सेन्टर सञ्चालनका लागि क्लिनिकल इम्ब्रायोलोजी विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा विशेषज्ञको रुपमा दर्ता भएको वा चिकित्सा सम्बन्धी विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भई इम्ब्रायोलोजी विषयमा कम्तिमा एक वर्षको फेलोसिप गरेको एक जना इम्ब्रायोलोजिष्ट हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ।
यो बुँदा हेर्दा काउन्सिलमा दर्ता हुन योग्य मापदण्ड त राखिएको छ। तर, भ्रूण निसेचन जस्तो संवेदनशील विषयमा काम गर्ने इम्ब्रायोलोजिष्टलाई एक वर्षको फेलोसिप पर्याप्त हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ।
त्यसैगरी अर्को बुँदामा ‘यो मापदण्ड लागु हुनु पूर्व चिकित्सा विज्ञान विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भई इम्ब्रायोलोजी विषयमा तालिम लिइ सुपरभिजनमा कम्तीमा ५० वटा भन्दा बढी साइकल वा १५० इम्ब्रियो हेन्डलिङ गरेको र नेपाल सरकारवाट मान्यता प्राप्त आइभीएफ सेन्टरको इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशालामा निरन्तर काम गरिरहेको एक जना इम्ब्रायोलोजिष्ट हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ।
यो बुँदा विरोधाभाषपूर्ण त देखिन्छ नै। यो बुँदाले जथाभावी रुपमा सञ्चालित आइभीएफ सेन्टरले इम्ब्रायोलोजिष्टका नाममा राखिएका तालिमे व्यक्तिलाई समेत इम्ब्रायोलोष्टिका रुपमा अनुमोदन गरिदिने जोखिम देखिन्छ।
किनकी यो बुँदामा ‘यति’ महिना तालिम लिएको हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड नै राखिएको छैन। अनि के आधारमा सुपरभिजनमा कम्तीमा ५० वटा भन्दा बढी साइकल वा १५० इम्ब्रियो हेन्डलिङ गरेको भन्ने एकिन गर्न सकिन्छ? त्यो पनि खुलाइएको देखिँदैन।
त्यसैले यो बुँदा हेर्दा कमजोर मापदण्ड बनाएर अहिले आइभीएफ सेन्टरमा भएका तालिमेलाई नै मन्त्रालयले ‘इम्ब्रायोलोजिष्ट’को मान्यता दिने चलखेल देखिन्छ।
इम्ब्रायोलोजिष्टको काम पुरुषको शुक्रकीट र महिलाको डिम्ब सङ्कलन गरेर कृत्रिम तरिकाले निशेचन गराएर भ्रूण बनाइ आमाको गर्भमा राख्नु हो। भ्रूण बनाउनेदेखि भ्रूण गर्भमा राखेर गर्भधारण गराउनेसम्मको महत्वपूर्ण प्रक्रियामा इम्ब्रायोलोजिष्ट अनिवार्य हुन्छ।
इम्ब्रायोलोजिष्टमा राम्रो ज्ञान तथा सिप नभएको खण्डमा आइभीएफ गरेर जन्मिएको बच्चामा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याको जोखिम समेत निम्तन सक्ने एक विशेषज्ञले जानकारी दिए।
आईभीएफ सेन्टरमा इम्ब्रायोलोजिष्ट आवश्यक हुने भए पनि नेपालमा जम्मा एक जना मात्र इम्ब्रायोलोजिष्ट दर्ता छन्। तर, दर्ता भएको आईभीएफको संख्या २५ छ।
त्यसैगरी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको र सम्बन्धित विषयमा तालिम प्राप्त वा आइभीएफ तथा आइयुआइ विज्ञको सुपरिवेक्षणमा कार्य अनुभव भएको एक जना प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुनेपर्ने मापदण्ड राखिएको छ। यो पनि कमजोर मापदण्ड नै देखिन्छ। किनकी तालिमको अवधि नै खुलाइएको छैन।
म्याटरर्निटी नर्सिड वा ओमेन हेल्थ एंण्ड डेभलोप्मेन्ट नर्सिङ बिषयमा स्नातकोतर गरी बाँझोपन विषयमा तालिम प्राप्त वा बाँझोपन विषयमा फेलोसिप गरेको वा कार्य अनुभव भएको वा नर्सिङमा स्नातक गरी बाँझोपन विषयमा तालिम प्राप्त वा बाझोपन विषयमा फेलोसिप गरेको वा बाझोपन व्यवस्थापन क्षेत्रमा न्युनतम एक वर्षको कार्य अनुभव भएकोसाथै नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता भएको एक जना विशेषज्ञ नर्स हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ। यो बुँदामा पनि तालिम वा फेलोसिपको अवधि नतोकिएकोले त्रुटिपूर्ण नै देखिन्छ।
त्यसैगरी युरोलोजी विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको वा जेनेरल सर्जन वा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ (इनफर्टिलीटी स्पेसियालिष्ट)ले एण्ड्रोलोजी विषयमा तालिम प्राप्त गरेको एण्ड्रोलोजिष्ट ‘बोलाउँदा आउने (अनकल)’मा हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ। यसमा पनि तालिमको अवधि खुलाइएको छैन।
एनेस्थेसियोालोजी विषयमा स्नातकोत्तर तह उतिर्ण भई नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको ‘अन कल’ एनेस्थेसियोलोजिष्ट र रेडियोलोजी विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भई नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको रेडियोलोजिष्ट ‘अन कल’मा हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ।
त्यसैगरी आइभीएफ सेन्टर सञ्चालनका लागि दुई जना नर्स, एक जना मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, दुइ जना ल्याब टेक्निसियन, एक जना फार्मेसिस्ट वा सहायक फार्मेसिस्ट, एक जना काउन्सिलर, तीन जना प्रशासन, सहयोग, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ।
आइयुआईको मापदण्डमा पनि गडबडी
त्यसैगरी आइयुआई सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डमा पनि गडबडी नै देखिएको छ। मापदण्डको अनुसुची-१ मा आइयुआई सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डका बारेमा उल्लेख छ। जसमा भौतिक पूर्वाधार, औजार उपकरण, इन्सुम्ब्लेस, मानव संशाधन जस्ता विषयको मापदण्ड तोकिएको छ।
आइयुआई सेवा सञ्चालनका लागि ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अब्सट्रेटिक तथा गाइनेक्लोजी विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको र सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा एक हप्ताको तालिम प्राप्त’ गरेको एक जना प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ भएपनि हुने मापदण्ड राखिएको छ।
जबकी मेडिकल काउन्सिलको भनाई अनुसार नै चिकित्सकको हकमा कम्तीमा एक वर्षको फेलोपसिप अध्ययन मात्रै काउन्सिलमा दर्ता हुन्छ। अनि सम्बन्धीत (आइयुआइ) विषयमा एक हप्ताको तालिमलाई यो मापदण्डमा कसरी मान्यता दिइने व्यवस्था गरियो भन्ने विषयमा प्रष्टै प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ।
त्यसैगरी आइयुआई सेवा सञ्चालनका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी विषयमा स्नातक तह उतीर्ण गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा दर्ता भएको र सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा एक हप्ता तालिम प्राप्त गरेको एक जना मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट भए हुने मापदण्ड राखिएको छ।
आइयुआई सेवा सञ्चालनका लागि मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा दर्ता भएको एक जना मेडिकल ल्याब टेक्निसियन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी स्टाफ नर्स उत्तीर्ण भई नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता भएको एक जना नर्स र प्रशासन, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाइकर्मी हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ।
अस्पतालबिना नै च्याउसरी आइभीएफ सेन्टर खुल्न प्रश्रय दिने मापदण्ड
यो मापदण्डमा आइयुआई र आइभीएफ सेन्टर सञ्चालनका लागि आफ्नो अस्पताल नै नचाहिने व्यवस्था गरिएको छ। विर्यमा सामान्य खराबी भएको छ भने आएयूआइ विधी अपनाएर कृतिम गर्भधारण गराइन्छ र यो सस्तो पनि हुन्छ। तर यो विधीले भएन भने आइभीएफ लगायत कृतिम गर्भधारणको विधि अपनाइन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले स्वीकृत गरेको ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ को दफा-२ को ‘क’ मा ‘स्वास्थ्य संस्था भन्नाले दफा-३ बमोजिमको सेवा प्रदान गर्ने सरकारी स्वास्थ्य संस्था सम्झनुपर्ने र शो शब्दले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित गैर सरकारी वा निजी वा गैर नाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई समेत जनाउने’ उल्लेख छ।
मापदण्डको दफा-३ मा निःसन्तान व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवाहरू र संचालन प्रकृया सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा–३ को उपदफा (१) मा स्वास्थ्य संस्थाको स्तर, भौतिक पूर्वाधार, उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा स्क्रीनिङ, निदान, रोकथाम तथा परामर्श र प्रेषण, औषधी तथा हर्मोनल उपचार, शल्यक्रिया सेवा, आइयूआइ सेवा र आईभीएफ जस्ता निःसन्तान व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवाहरू दिने उल्लेख छ।
स्क्रीनिङ, निदान, रोकथाम तथा परामर्श र प्रेषणजस्ता सेवा सबै सरकारी र गैह्र सरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। औषधी तथा हर्मोनल उपचार जस्ता निःसन्तान व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्राप्त प्रसूति तथा स्वीरोग विशेषज्ञ रहेको सरकारी, गैर सरकारी वा नीजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी शल्यक्रिया सेवा निःसन्तान व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्राप्त प्रसूति तथा सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको सरकारी र गैर सरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने उल्लेख छ।
आइयूआइ सेवा संचालन गर्न दफा-४ र आइभीएफ सेवा सञ्चालन गर्न दफा–५ अनुसारको मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, निसन्तान सम्बन्धी यी कुनैपनि उपचारात्मक सेवाका लागि आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने भन्ने अनिवार्य गरिएको छैन।
मापदण्डको दफा-४ मा आइयुआइ सेवा संचालन सम्बन्धी मापदण्डका बारेमा उल्लेख छ। दफा–४ को उपदफा (१) मा आइयुआइ सेवा संचालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा बहिरंग (ओपीडी) विभाग सहितको प्रसूति तथा स्त्रीरोग सम्बन्धी सेवाहरू, एन्ड्रोलोजी प्रयोगशाला, कोन्ड चेन प्रणाली, फार्मेसी र जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ ले वर्गीकरण गरे अनुसार न्यूनतम ‘सी’ वर्गको प्रयोगशाला र आकस्मिक उपचार सेवा समेत उपलब्ध हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उपदफा (२) मा भनिएको छ,‘सघन (आइसियु) उपचारका लागि सेवा उपलब्ध भएका स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता भएको हुनु पर्नेछ।’ यसको अर्थ आइयुआइ सञ्चालनका लागि आफ्नै अस्पताल चाहिँदैन भन्ने नै हो।
त्यसैगरी मापदण्डको दफा-५ मा आइभीएफ सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डका बारेमा उल्लेख छ। दफा-५ को उपदफा (१) मा आइभीएफ सेवा संचालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा बहिरंग (ओपीडी) विभाग सहित प्रसूति तथा स्त्रीरोग सम्बन्धी सेवाहरू, एन्ड्रोलोजी प्रयोगशाला, इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, फार्मेसी, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ ले वर्गीकरण गरे अनुसार न्युनतम ‘सी’ वर्गको प्रयोगशाला, कोल्ड चेन प्रणाली, आकस्मिक सेवा, सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध हुनु पर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ।
दफा-५ को उपदफा (२) मा आकस्मिक सेवा र सघन उपचार कक्ष (आइसीयु) उपलब्ध नभएमा आवश्यक परेका बखत त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने गरी कम्तीमा एक विशेषज्ञ सरहको अस्पतालसँग सम्झौता भएको हुनु पर्ने’ उल्लेख छ।
यो प्रावधान हेर्दा आइभीएफ सञ्चालनका लागि ‘आकस्मिक सेवा र आइसीयु नभए पनि हुन्छ’, अनि यस्तो सेवा नभएको खण्डमा अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पनि चलाउन सकिने कमजोर मापदण्ड राखिएको छ।
दफा-५ को उपदफा (३) मा सम्झौता भएको अस्पताल काठमाडौं उपत्यका भित्र २ किलो मिटर र काठमाडौं बाहिरको हकमा एम्बुलेन्स वा यातायातका अन्य साधनबाट यात्रा गर्दा आधा घण्टासम्म समय लाग्ने दुरीभित्र हुनु पर्ने’ जस्तो कमजोर मापदण्ड राखिएको छ।
यसरी हेर्दा आफ्नो अस्पताल नहुँदा पनि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर आइभीएफ सेन्टर सञ्चालन गर्न सकिने कमजोर मापदण्ड राखेर जथाभाबी आइभीएफ सेन्टर खुल्नलाई मन्त्रालयले छुट दिने चलखेल गरेको देखिन्छ।मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने स्वास्थ्य नियमावलीमा भएको व्यवधानका कारण अस्पताल अनिवार्य नगरिएको तर्क गरे।
अनुगमनको पाटो नै फितलो
यो मापदण्डमा अनुगमनको पाटो त्यस्तै रमाइलो देखिएको छ। मापदण्डको दफा-१३ मा निःसन्तान व्यवस्थापन सेवाको गुणस्तर, औजार उपकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अनुगमन गर्न एक अनुगमन समिति रहने व्यवस्था राखिएको छ।
अनुगमन समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख संयोजक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी संयोजकले तोकेको प्रसूति रोग विशेषज्ञ, इम्ब्रायोलोजिष्ट र प्याथोलोजिष्ट तथा मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट गरी तीन जना विषय विज्ञ र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै औषधी सम्बन्धी निरीक्षण गर्ने अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाको अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। त्यतिमात्रै हैन अनुगमनमा कुनैपनि काउन्सिललाई सहभागी गराउने व्यवस्था राखिएको छैन। त्यसैले यो अनुगमन समितिको व्यवस्था समेत त्रुटीपूर्ण र फितलो देखिन्छ।
वीर्य र अण्डा दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको हुनुपर्ने
एक जना दाता (डोनर)ले कम्तीमा १५ दिनको फरकमा दश पटक भन्दा बढी वीर्य दान दिन नमिल्ने र यसको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरू बीच दोहोरो नपर्ने गरी समन्वय गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ।
वीर्य दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको हुनु पर्ने र विवाहितको हकमा श्रीमान् श्रीमती दुवै जनाको मञ्जरीमा वीर्यदान गर्न पाइने मापदण्ड बनाइएको छ।
त्यसैगरी अण्डा दान (उसाइट डोनर)ले ६ पटक भन्दा बढी दान दिन नमिल्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। अण्डा दानको अवधि कम्तीमा पनि तीन महिनाको फरकमा हुनुपर्ने र यसको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरुबीच दोहोरो नपर्नेगरी समन्वय गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अण्डा दाताको उमेर पनि २० देखि ३५ वर्षको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ३० वर्षपछि महिलाको अण्डालाई प्रभाव पार्ने हर्मन नै कम हुँदै जाने भएकाले अण्डा दान (उसाइट डोनर) गर्ने उमेर २० देखि ३० वर्षको राख्नु उचित हुने एक विशेषज्ञले जानकारी दिए। यसरी हेर्दा मापदण्डका प्रावधान हेर्दा अपूरो देखिन्छ।
भदौ १, २०८२ आइतबार २२:४३:१० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
