‘घन्टीमित्र’ आक्रोश जोगाएर राखे २०८४ मा काम लाग्ला कि!

‘तिमी मलाई जस्तोसुकै अवस्थामा समर्थन गरिराख, म तिमीलाई अवसर र लाभ दिइरहन्छु’- यही हो प्रियतमवादको मूल विशेषता।

यसले गुण दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अस्वीकार गर्छ। अवसर दिने र लिनेबीच व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रभाव बलियो हुन्छ र नियम वा नीतिभन्दा नेताको कृपा हावी हुन्छ। योग्यताको निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुँदैन। विषयगत तथ्यका आधारमा होइन, सुविधा वा लाभका आधारमा समर्थन गरिन्छ अनि राजनीतिक संस्थाभन्दा नेतासँगको व्यक्तिगत पहुँच बलियो हुन्छ। परिणाम, सार्वजनिक स्रोत निजी फाइदामा खर्च हुन्छ।

अब यसलाई नेपाली राजनीतिसँग जोडेर हेरौँ।

ठूला दलहरू- नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको तीव्र स्खलनको प्रमुख कारक यही प्रियतमवाद हो। अझ यी तीन दलमध्ये आन्तरिक प्रियतमवादको मात्रा हेर्ने हो भने एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा यो प्रवृत्ति उच्च देखिन्छ।

यी दुई दलमा तटस्थ बसेर नेतृत्वको गुण र दोष सार्वजनिक गर्नु भनेको आफ्नो राजनीतिक यात्रा सिधै दाउमा राख्नु हो। एमालेका दुई नेतृमाथिको कारबाही र पूर्वराष्ट्रपतिबाट एमाले नेतृ बनेकी विद्या भण्डारीको समर्थनमा बोल्न लगाइएको आन्तरिक निषेध त्यसैको सङ्केत हो।

उता, माओवादीमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कमजोरीले पार्टीको साख गिरेको विषयमा बहस गरौँ भन्दा उप-महासचिव जनार्दन शर्माले पटक-पटक पार्टी छोड्ने धम्की पाए। पार्टी बैठकमा आत्मालोचना गर्न दबाब बढे पनि धन्य, उनी गलेनन्।

नेपाली कांग्रेसमा प्रियतमवादको असर अलि कम देखिन्छ। पार्टीका नेताहरू एक-अर्काका कमजोरी सार्वजनिक मञ्चमै छताछुल्ल पार्छन् र हालसम्म कारबाहीको डन्डा चलेको छैन। तर, पार्टी शक्तिमा हुँदा बाँडिने अवसरमा भने त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिन्छ।

निर्वाचनको टिकट वितरण, प्रदेश तथा केन्द्रमा मन्त्रीको नियुक्ति र विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरुमा कसले प्रशंसा गर्छ, कसले आलोचना गर्छ भन्ने कुरा योग्यताभन्दा ठूलो मापदण्ड बन्छ। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला र आज शेरबहादुर देउवाको जायज कमजोरीबारे टिप्पणी गर्नु कांग्रेसमा पनि जोखिमपूर्ण छ।

हालै चार स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिमा डा. रामेश कोइरालालाई ‘अयोग्य’ बनाइनुले त्यही देखायो। उनको अध्ययन र अनुभवभन्दा देउवाबारे सामाजिक सञ्जालमा गरेको टिप्पणी हावी भयो।

एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीमा पनि यो प्रियतमवाद सल्किसकेको छ। नत्र विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष पदमा बस्न मिल्दैन भनेर बोल्दा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले लिखित माफी माग्नुपर्ने थिएन।

धरौटीमा रिहा भएर पनि पार्टी अध्यक्षका रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएकोमा माफी माग्नुपर्ने त माधव नेपालले थियो, तर जायज बोल्दा पनि माफी झाँक्रीले माग्नुपर्यो।

सैद्धान्तिक चरित्र हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट विचारधाराबाट दीक्षित समूहमा नेतृत्वको रक्षा प्रमुख लक्ष्य हुन्छ। नेतृत्वको लोकप्रियतासँग शासनको आयु जोडिने भएकाले सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वको आलोचना वर्जित प्रायः हुन्छ। तर, आन्तरिक पार्टी कमिटीमा भने धुवाँदार समीक्षा हुन्छ। भित्र मारामार गरे पनि बाहिर अँगालो मारेर हाँस्दै निस्कनु उनीहरूको ‘गुण’ हो। हिजो एमालेसहितका कम्युनिस्ट पार्टीले अभ्यास गरेको यही हो।

अन्य कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा एमालेमा लोकतान्त्रिक अभ्यास तीव्र भएको थियो। नेतृत्वको गुण-दोषका आधारमा सार्वजनिक बहस मौलाइरहेको थियो। तर, केपी ओली नेतृत्वमा आएपछि जायज समीक्षा पनि दण्डनीय काम बन्यो र पार्टी कमिटीमा प्रियतमवाद हावी भयो।

लोकतान्त्रिक विचारधारा बोक्ने पार्टीमा भने आन्तरिक र बाह्य दुवैतिर नेतृत्वको खुला आलोचना हुन्छ र त्यो स्वीकार्य पनि मानिन्छ। धन्य, कांग्रेसमा केही हदसम्म यो संस्कार जीवित छ। पार्टी सभापतिको आलोचना गरेको आधारमा लाभको पद गुमे पनि कारबाहीकै तहमा पार्टी झरेको छैन।

देउवाको आलोचना गरेकै कारण शेखर कोइराला, गगन थापा लगायतलाई पार्टी बैठकमा पार्टी छाड्न वा आत्मालोचना गर्न दबाब बढेको छैन।

व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा प्रायः मानिस प्रियतमवादी नै हुन्छन्। जस्तोसुकै उदारवादी भए पनि सांसारिक लाभहानीबाट मुक्त भएका बाहेक अरूको हकमा यो लागू हुन्छ। ‘म नै हुँ’ भन्ने विद्वान् पनि यो वादबाट मुक्त छैनन्। सामाजिक सञ्जाल हेरौँ न, आफ्नो प्रशंसा भए वा आफ्ना प्रिय पात्रको कुरा आए लाइक, सेयर, कोट गर्ने र धन्यवाद दिने, तर आलोचना भए निष्क्रिय बस्ने। यही वादको लक्षण त हो।

तर, प्रियतमवाद लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो। यसले स्वस्थ बहसलाई निषेध गर्छ र गुण दोषका आधारमा भन्दा व्यक्ति-प्रधान प्रशंसा र आलोचनालाई बढावा दिन्छ। किनकि, प्रियतमवादले लाभ लिन चाहने व्यक्ति वा समूहलाई कट्टर भक्त बनाउँछ, जसले आफ्नो नेतामा दोष केही देख्दैन, गुणैगुण मात्र देख्छ।

यसले आफ्नो नेतृत्वको आलोचकमाथि अराजक आक्रमण निम्त्याउँछ, जसकारण जायज विश्लेषण गर्ने व्यक्ति सधैँ तारोमा पर्छ र भौतिक तथा मानसिक आक्रमणका घटना बढ्छन्।

नयाँ संस्कारसहितको राजनीतिक अभ्यास गर्ने भन्दै २०७९ को निर्वाचनमा उदाएका तीन दल- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीमा प्रियतमवाद पुराना पार्टीमा भन्दा झन् जकडिएको छ। जनमतमा त पार्टी अध्यक्ष सीके राउतको आलोचना नै हुँदैन, तर सार्वजनिक आलोचकमाथि समर्थकबाट अराजक आक्रमण भने सुरू भएको छैन। नागरिक उन्मुक्तिभित्र रञ्जिता श्रेष्ठलाई साथ दिने कि रेशम चौधरीलाई भन्नेमै अलमल छ।

अब चर्चा गरौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको। नयाँ शैलीको राजनीतिक अभ्यास गर्ने दाबीसहित उदाएको यो पार्टीका नेताहरूले प्रारम्भदेखि नै प्रियतमवादको अभ्यास गरे। पार्टीको नीति, सिद्धान्तभन्दा नेता रवि लामिछाने प्रारम्भबाटै हावी भए। निर्वाचनमा प्रत्यक्षसँगै समानुपातिक सिट पनि राम्रै आयो, तर समानुपातिकमा पर्न नेतृत्वको प्रिय हुनैपर्यो। दुई पटक पार्टी सरकारमा जाँदा मन्त्री चयनको आधार पनि कुनै न कुनै रूपमा पार्टी नेतृत्वप्रतिको बफादारी नै बन्यो।

जब नेतृत्व कहिले दोहोरो नागरिकता, कहिले दोहोरो राहदानी हुँदै सहकारी ठगी प्रकरणमा तानिँदै गयो, तब रास्वपाका नेताहरूमा जकडिएको प्रियतमवाद छरपस्ट भयो। यी सबै कानुनी प्रश्न थिए, तर उनीहरू नेतृत्वको प्रिय हुन यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को जामा लगाएर नाच्न थाले।

दोहोरो नागरिकतामा रवि दोषी ठहरिँदा उनीहरू चुप बसे। दोहोरो राहदानीमा मुद्दा चल्दा दोषी ठहर हुन सक्ने जोखिम देखेर राजनीतिक सौदावाजीमा प्रशासनमार्फत मुद्दा नचल्ने निर्णय गराइयो; त्यसमा पनि उनीहरू मौन छन्। अदालतमा परेको रिट भने संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। त्यसमा पनि उनीहरू मौन छन्।

सहकारी ठगीको अनुसन्धानबाट नेतृत्वलाई जोगाउन पूरै पार्टी पङ्क्ति लाग्दा पनि सम्भव भएन। यो एक होइन, पाँच जिल्लाको घटना थियो। अन्ततः रवि पुर्पक्षका लागि थुनामा गए। मुद्दा लाग्ने विषय हो कि होइन? चारै जिल्लाका निकायले अनुसन्धान अघि बढाइसके।

रास्वपामै कानुनका विज्ञ सांसदहरू छन्, उनीहरूलाई थाहै होला चार-चार ठाउँबाट अघि बढेको विषय कानुनी हो कि गैरकानुनी। तैपनि, उनीहरूले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को जामा फुकाल्न सकेका छैनन्।

सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कतिको जायज हो? यो बहसयोग्य विषय हो। ठगीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु उचित हो? यसमा पनि मजाले बहस गर्न सकिन्छ।

कुनै विषय बहसयोग्य हुनु भनेको त्यहाँ कुनै न कुनै कमजोरी कायम रहनु हो। रास्वपाका नेताहरू भने यी बहसयोग्य विषयमा होइन, समग्र नेतृत्वको कमजोरीलाई नै ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को बाकसमा लुकाएर चोख्याउने प्रयासमा छन्।

बहसयोग्य विषयमा बहस गर्नेहरू उनीहरूका लागि स्वीकार्य छैनन्। हिजो नेतृत्वले सार्वजनिक मञ्चबाट जसरी जायज प्रश्न उठाउनेहरूको मानमर्दन गरेका थिए, रास्वपाका केही नेतामा त्यो शैली कायमै छ।

नेताजस्तै कार्यकर्ता र समर्थक पनि उस्तै देखिए। उनीहरू प्रश्न र बहस जायज वा नाजायज हेर्दैनन्। आफू अनुकूल भए ‘वाहवाह’, आफू प्रतिकूल भए निन्दा र गालीगलौज उनीहरूको पहिचान बनिसक्यो। नेतृत्वमा जस्तै उनीहरूमा पनि तर्क देखिँदैन- कि अति प्रशंसा हुन्छ कि अति आलोचना। रास्वपाका कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकमा देखिएको यो शैली प्रियतमवादको उच्चतम विन्दु हो।

लोकतन्त्रमा शारीरिक र मानसिक दुवैखाले बल प्रयोग निषेध हुन्छ। तर, रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता र समर्थक यही लोकतन्त्र विरोधी अभ्यासमा सक्रिय छन्। विशेषतः सामाजिक सञ्जालमा पार्टी नेतृत्वको विपक्षमा उठेका जायज प्रश्नमाथि तर्क र विवेकसम्मत बहस हुँदैन, बरु मानसिक हिंसा बढाउने निकृष्ट आलोचना हुन्छ।

पार्टी व्यक्तिमा होइन, नीति र सिद्धान्तमा बाँच्छ। तर रास्वपाको ब्रान्ड न नीति देखिन्छ, न सिद्धान्त। रास्वपाका लागि ‘रवि नै नीति हो, रवि नै सिद्धान्त हो’ भन्ने देखिन्छ।

मतदाताले पुराना दलका विकृति र विसङ्गति उजागर गर्न रास्वपालाई मत दिएका हुन्। तर ‘हामी नीति र सिद्धान्तमा प्रस्ट भयौँ भने मतदाताले हामीलाई चयन गर्नेछन् र त्यसका लागि स्वतन्त्रतापूर्वक बहसको लोकतान्त्रिक माहौल बनाउनुपर्छ’ भन्नेमा उनीहरू स्वयं विश्वस्त देखिँदैनन्।

रवि नभए पार्टी नै सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त छन्। त्यसैले, धर्मभिरुको शैलीमा ‘आफ्ना भगवान्’बारे प्रश्न उठाउनु नै अपराध हो भनेझैँ उनीहरू प्रस्तुत भएका छन्।

अहिले अन्तरक्रियाको मुख्य माध्यम सामाजिक सञ्जाल हो। त्यहाँ आफ्नो नेता जोगाउने र अरूलाई ठीक पार्ने सोचका मात्र छैनन्, लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार स्वस्थ बहसका पक्षधर पनि उत्तिकै छन्। रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकले जायज प्रश्नमा पनि जसरी मानसिक आक्रमण बढाइरहेका छन्, त्यो व्यहोर्ने वा हेर्ने बहुसङ्ख्यक मतदाता नै हुन्।

आजसम्म त उनीहरूकै स्वर चर्को हुनु स्वाभाविक हो। प्रश्नको उत्तरभन्दा गाली गरे पनि काम चलेकै छ। तर, जब २०८४ मा मत माग्न मतदाताको घरदैलोमा पुग्नुपर्छ, त्यो बेला आउने प्रश्नको उत्तरमा ‘झोले’ अनि ‘१२ भाइ’ भनेर त हुँदैन।

त्यो बेला त पार्टीको नीति के हो? सिद्धान्त के हो? गणतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण के हो? कानुनी राज्यबारेको अवधारणा के हो? सङ्घीयताको विपक्षको आधार के?, सहकारी ठगीको अभियोगमा अदालतले धरौटीमा छाड्दा ‘अदालतमाथि विश्वास छ’ भनेर प्रशंसा गर्ने, तर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा त्यही अदालतमाथि किन प्रश्न? नेता प्रधान कि नीति प्रधान भन्ने प्रश्न आउँदा उत्तर के दिने?

‘सहकारी ठगीमा संलग्न नभए पहिल्यै किन बिगो राख्न गएको?’, ‘एसीमा बसेर किन गर्मीमा पाकेको भनेर भ्रम फैलाएको?’, ‘आफैँले कारागार सरुवा मागेर सरकार रुपन्देहीको निर्वाचनबाट डराएर जेल सार्यो भनेर किन गलत बोलेको?’ भन्ने प्रश्नको उत्तरको तयारी पो गर्ने कि!

लोकतन्त्रमा शासनको वैध अधिकारका लागि नेता-प्रिय होइन, मतदाता-प्रिय हुन आवश्यक पर्छ। अहिलेको व्यवहारले नेता-प्रिय त भइएला, तर मतदाता-प्रिय हुन त माथिका प्रश्नको उचित जवाफ नै चाहिन्छ।

त्यसैले, यो जोश गाली गलौजमा होइन, २०८४ मा सोधिने यी प्रश्नहरूको जवाफका लागि जोगाएर राख्ने पो हो कि!

भदौ १, २०८२ आइतबार २१:५७:३४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।