आइभीएफ सेन्टर नियमन गर्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनायो मापदण्ड
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आइभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न भन्दै ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सो मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो। मन्त्री प्रदीप पौडेलले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञहरूसँग गहन छलफल गरेपछि यो मापदण्ड तयार पारेको मन्त्रालयको दाबी छ।
यो मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै नेपालमा पहिलोपटक ‘निःसन्तान उपचार (आइभीएफ)’सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकीट तथा अण्डा दान (डोनर) प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको दाबी छ।
निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन गर्ने, निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
न्युनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्ने, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो मापदण्ड जारी गरेको मन्त्रालयको भनाई छ।
सन्तान सुखको आशा बोकेका दम्पतीलाई लक्षित गरी खुलेका आइभीएफ (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) सेन्टरहरू नियमन अभावमा भद्रगोल बनेका छन्।
काठमाडौंको होप फर्टिलिटी सेन्टरले किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर अवैध रूपमा डिम्ब संकलन गरेको घटनाले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनको चरम अभाव र यसले निम्त्याएको विकृतिलाई सतहमा ल्याइदिएपपछि मन्त्रालयले यो मापदण्ड बनाएको हो।
आइभीएफ सेन्टर सञ्चालनको स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिका नहुँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७९ यता मात्रै २५ वटा सेन्टरलाई सञ्चालन इजाजतपत्र दिइसकेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार १६ वटा काठमाडौंमा, चार ललितपुरमा, दुई पोखरामा र पर्सा, रुपन्देही तथा विराटनगरमा एक–एक वटा सेन्टरले इजाजत पाएका छन्। थप १५ भन्दा बढी सेन्टर इजाजतको पर्खाइमा छन्। यो तथ्याङ्क त्रिवि शिक्षण अस्पताल र निजी क्षेत्रको हो।
सरकारी स्तरमा हाल परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल (प्रसूति गृह) मा मात्र आइभीएफ सेवा छ, जसलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ।
नेपालमा निजी क्षेत्रमा २०६० साल र सरकारी स्तरमा प्रसूति गृहमा २०६८ सालदेखि आइभीएफ सेवा सुरू भएको हो।
तर, दुई दशक बित्दा पनि सरकारले यसलाई नियमन गर्ने नीति वा निर्देशिका बनेको थिएन।
मन्त्रालयले २०७९ मा एउटा निर्देशिकाको खाका बनाए पनि त्यो हालसम्म स्वीकृत नहुँदा च्याउ जसरी उम्रिएका आइभीएफ सेन्टर भद्रगोल अवस्थामा चलेका छन्। तर, मन्त्रालयले बनाएको यो मापदण्ड पनि आइभीएफ सेन्टरकै पक्षमा देखिएको छ।
भदौ १, २०८२ आइतबार १६:२७:११ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
