ट्रम्पद्वारा वाशिङ्टन डीसीमा थप सात सय ‘नेशनल गार्ड’ तैनाथ, प्रहरीमाथि केन्द्रको नियन्त्रण जारी

एजेन्सी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राजधानी वाशिङ्टन डीसीमा थप ‘नेशनल गार्ड’तैनाथ गर्ने तयारी गरेका छन्।

बिगँदो शान्ति-सुरक्षालाई कारण देखाउँदै उनले वेस्ट भर्जिनिया, साउथ क्यारोलाइना र ओहायो राज्यबाट अतिरिक्त सैनिक बोलाएका हुन्। ट्रम्पको आदेशपछि शनिबार तीनै राज्यका गभर्नरहरूले वाशिङ्टनका लागि ‘नेशनल गार्ड’ पठाउने घोषणा गरेका छन्।

वेस्ट भर्जिनियाबाट ३००-४००, साउथ क्यारोलाइनाबाट २०० र ओहायोबाट करिब १५० सैनिक आउनेछन्। यससँगै हाल तैनाथ ८०० गार्डमा करिब ७०० थपिनेछन्, जसले डीसीमा ‘नेशनल गार्ड’ को संख्या झण्डै दोब्बर बनाउनेछ। यी सबै गार्डहरू सिधै राष्ट्रपति ट्रम्पको नियन्त्रणमा रहनेछन्।

यद्यपि, ट्रम्पको यस निर्णयविरुद्ध शनिबार वाशिङ्टनमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले ह्वाइट हाउससम्म मार्च गरेका थिए।

यसअघि अगस्ट १२ मा ट्रम्पले राजधानीको प्रहरी संयन्त्रलाई संघीय सरकारको नियन्त्रणमा लिएका थिए। उनले ५२ वर्ष पुरानो ‘डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया होम रुल एक्ट’ (सन् १९७०) को धारा ७४० लागू गरेका छन्, जसअनुसार डीसी मेट्रोपोलिटन प्रहरी अब सिधै संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ।

सोमबार ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भने, ‘हाम्रो राजधानीलाई हिंसक गिरोह र अपराधीहरूले घेरेका छन्। हामी नेशनल गार्डको सहयोगले कानून र व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्नेछौँ।’

यस वर्ष वाशिङ्टन डीसीमा ९८ जनाको हत्या भएको र जातीय द्वन्द्वका कारण तीन हजार ७८२ मानिस घरबारविहीन भएको उनले बताएका छन्।

ट्रम्पको यस कदमको अमेरिकामा आलोचना भइरहेको छ। वाशिङ्टनकी मेयर मुरियल बाउजरले सहरमा अपराध नबढेको दाबी गरेकी छन्।

उनका अनुसार, प्रहरीको तथ्यांकले सन् २०२४ मा हिंसक अपराध ३५ प्रतिशतले घटेको देखाउँछ भने यस वर्षको पहिलो सात महिनामा २६ प्रतिशत ले कमी आएको छ। समग्र अपराध पनि ७ प्रतिशतले घटेको छ।

यद्यपि, गोली प्रहारका घटना चिन्ताको विषय बनेको र सन् २०२३ मा यस्ता घटनाबाट हुने हत्यामा वाशिङ्टन तेस्रो स्थानमा रहेको उनले स्वीकार गरेकी छन्।

सन् १९७० मा बनेको ‘होम रुल एक्ट’ले राष्ट्रपतिलाई आपतकालीन अवस्थामा ४८ घण्टासम्म शहरको प्रहरीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने अधिकार दिन्छ।

यदि राष्ट्रपतिले संसदका सम्बन्धित समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई जानकारी गराएमा यो नियन्त्रण लामो समयसम्म राख्न सकिन्छ। तर, ३० दिनभन्दा बढी नियन्त्रण कायम राख्न संसदबाटै नयाँ कानून पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।

भदौ १, २०८२ आइतबार ११:५७:०८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।