राष्ट्र बैंकको लचिलोपनले वाणिज्य बैंकहरूको नाफा ७१ अर्ब, १६ बैंकले लाभांश वितरण गर्नसक्ने अवस्थामा

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा नाफामा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन्।

सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरूले कुल ७१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को तुलनामा ४३.६८ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आवमा बैंकहरूले ४९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्र नाफा गरेका थिए।

नाफामा आएको यो उछालसँगै अधिकांश बैंकहरू आफ्ना सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सक्षम देखिएका छन्।

गत वर्षको नाफा र राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार २० वाणिज्य बैंकमध्ये १६ वटाले यस वर्ष आफ्ना सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्। नाफामा भए पनि नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले भने नियामकिय प्रावधानका कारण लाभांश वितरण गर्न नसक्ने भएका छन्।

बैंकहरूको लाभांश वितरण क्षमता १.४४ प्रतिशतदेखि ३८.२७ प्रतिशतसम्म देखिएको छ। सबैभन्दा बढी लाभांश दिन सक्ने क्षमता एभरेस्ट बैंकले बनाएको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको क्षमता सबैभन्दा कम छ। वाणिज्य बैंकहरूको औसत लाभांश वितरण क्षमता १०.३३ प्रतिशत रहेको छ।

सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंकमा नबिल बैंक रहेको छ। जसले ७ अर्ब २९ करोड कमाउँदा दोस्रोमा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ६ अर्ब ७५ करोड, तेस्रोमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकले ६ अर्ब २० करोड र चौथोमा रहेको प्रभु बैंकले ५ अर्ब ४४ करोड नाफा कमाएको छ।

पाँचाैंमा स्थानमा रहेको एभरेस्ट बैंकले ४ अर्ब ९१ करोड कमाउँदा लक्ष्मी सनराइज बैंकले ४ अर्ब ६६ करोड, प्राइम कमर्सियल बैंकले ४ अर्ब २६ करोड, कृषि विकास बैंकले ३ अर्ब ८८ करोड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ अर्ब ६९ करोड नाफा कमाएका छन्।

कमजोर प्रदर्शन गर्नेमा नेपाल बैंक (३ अर्ब ३७ करोड) र कुमारी बैंक (२ अर्ब ९६ करोड) छन्। सबैभन्दा कम नाफा एनआईसी एशिया बैंकले (१ अर्ब ६६ करोड) आर्जन गरेको छ। विदेशी लगानीका बैंकहरूमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३ अर्ब २१ करोड र एनएमबी बैंकले ३ अर्ब २९ करोड नाफा कमाएका छन्।

बैंकर्सहरूका अनुसार, राष्ट्र बैंकले गत वर्ष प्रदान गरेका नियामकीय सहुलियतहरू नाफा वृद्धिको मुख्य कारण हो। यी व्यवस्थाहरूले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको भार घटाउन र कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याइएको रकम (प्रोभिजन) फिर्ता गर्न मद्दत पुगेको हो।

राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १.२ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशतमा झार्दा, काउन्टर साइक्लिकल बफर चालु आर्थिक वर्षका लागि शून्य प्रतिशत कायम गर्दा, निर्माण क्षेत्रको कर्जालाई ०८२ असारसम्म पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने सुविधा ल्याउँदा, सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झार्दा र नियामकीय खुद्रा पोर्टफोलियोअन्तर्गत गणना हुने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर २ करोड ५० लाख पुर्याउँदा बैंकहरूले बढी नाफा कमाउन सकेका हुन्।

साउन ३१, २०८२ शनिबार ११:४३:४८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।