सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयको अनुमति खारेज गरिने

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नरहेका संस्थागत विद्यालयहरूको अनुमति खारेज गर्ने तयारी थालेको छ। महानगरको शिक्षा विभागले यस्ता विद्यालयहरूको पहिचान गर्न स्थलगत अनुगमन गरी खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ।

महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलका अनुसार शिक्षा समितिमा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको छ। छलफलका मुख्य विषयहरूमा कक्षा र विषय थप, नाम र स्थान परिवर्तन, स्वामित्व हस्तान्तरण, र सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयको अनुमति खारेजी रहेका छन्।

यसै क्रममा महानगरले २५ वटा विद्यालयलाई नाम परिवर्तनको अनुमति दिएको छ भने १२ वटा संस्थागत विद्यालयलाई कक्षा र विषय थप गर्न अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

रानीदेवी माध्यमिक विद्यालय, रानीबारीलाई शैक्षिक सत्र २०८२ देखि कक्षा १० सञ्चालन गर्न र पाँचवटा सामुदायिक विद्यालय (पशुपति मित्र, गीतामाता, जनकल्याण, जनपथ र नेपाल आदर्श) लाई प्राविधिक धारतर्फ कक्षा १२ मा सिभिल र कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ विषय थप गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। साथै, महिला ज्योति, जायना र जेम्स नमूना जस्ता वैकल्पिक विद्यालयहरूलाई स्थानान्तरणको अनुमति दिइएको छ।

संस्थागत विद्यालयको स्थानान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी आगामी शिक्षा समितिको बैठकमा पेस गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। समितिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को शिक्षा बजेट र 'बुक फ्रि फ्राइडे' कार्यक्रमको प्रभावकारिता र सुधारका विषयमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

यसका साथै, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न डा. सुरजराज काफ्लेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले विद्यालय सञ्चालनको मापदण्ड, भौतिक संरचना, शैक्षिक गुणस्तर र दीर्घकालीन शिक्षा योजनाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ।

साउन ३१, २०८२ शनिबार १०:२२:३६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।