सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी प्रचण्डका ‘लोकप्रिय मेयर’ भरतलाई भ्रष्टाचारमा ८ वर्ष कैद १० करोड जरिवाना
काठमाडौं : भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापालाई विशेष अदालतले ८ वर्ष कैद र १० करोड ९ लाख ७८ हजार जरिवाना तोकेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले मेयर थापा सहित तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल र योजना शाखा प्रमुख तथा इन्जिनियर सागर पौडेललाई प्रतिव्यक्ति १० करोड ९ लाख ७८ हजार २ सय ९९ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
बिहीबारको फैसलामा भरत कुमार थापा, विमल कुमार पोखरेल र सागर पौडेलले बागमती नगरपालिकाको ३० करोड २९ लाख बराबरको नदीजन्य पदार्थ हिनामिना गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कसुर गरेको ठहर भएको थियो।
साउन २१ मा दोषी ठहर गर्दै अदालतले बिहीबार सजाय सुनाएको हो। बिहीबार अदालतले ठहर भएको कूल बिगो ३० अर्ब २९ लाखको दामासाहीले १० करोड तीन प्रतिवादीहरूलाई प्रतिव्यक्तिको दरले जरिवाना हुने र बिगो अनुसार असुल हुने सजाय निर्धारण गरेको हो।
अदालतले प्रतिवादीहरूलाई आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेमा बिगोबमोजिम जरिवाना हुने र प्रतिवादीहरूबाट बिगोसमेत असुल हुने अवस्थालाई विचार गर्दै प्रतिव्यक्ति आठ वर्ष कैद सजाय गर्दा सजायको उद्देश्य पूरा हुने देखिएको भन्दै सजाय तोकेको छ। उनीहरूलाई अदालतले ४० लाख क्षतिपूर्ति भराउन समेत भनेको छ।
२०८० चैत्र २९ गते गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा मेयर थापा सहित विमल पोखरेल र सागर पौडेलले बागमती माछा पोखरी बनाउने भन्दै सागरनाथ वन विकास परियोजनाको क्षेत्राधिकारमा रहेको जमिनमा विना स्वीकृति खाल्डो बनाएर ढुंगा,गिट्टी,बालुवा बेचेका थिए।
थापाले बागमती माछा पोखरीको नाम आफ्नै नाममा ‘भरत ताल’ राखेर प्रचार गरेका थिए। भरत तालको आवरणमा मेयर थापाले गरेको भ्रष्टाचारबारे उकेराले २०८० पुस १७ मा विस्तृत खोजमूलक समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
उकेराले स्थलगत खोजबाट नदीजन्य पदार्थको दुरुपयोगदेखि आँप बगैँचासम्मको आवरणमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणहरू फेला पारेको थियो। त्यसपछि उनी विरुद्ध अवैध सम्पत्ति आर्जन लगायत चार मुद्दा दायर भएको थियो। माओवादीबाट दोस्रो पटक मेयर बनेका थापामाथि मुद्दा लाग्न थालेपछि संसदमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकप्रिय मेयर थापालाई सत्ताधारी दल एमालेले फसाउन लागेको दाबी गर्दै वचाउ गरेका थिए।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाको क्षेत्राधिकारमा रहेको जमिनमा ताल बनाएको भन्दै जिल्ला वन कार्यालयले उनी सहित निलम्बित उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इन्जिनियर सागर पौडेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी समेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको थियो।
उक्त मुद्दामा थापाले गत असार २ गते जिल्ला अदालत सर्लाहीमा ५० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए। डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले नगरप्रमुख थापासहित छ जनाविरुद्ध वैशाख ११ गते सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाको मातहतमा पर्ने वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर बागमती माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माण गरेपछि मेयर थापासहितले वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर ताल निर्माण गरेको, ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरेको लगायतको विषयमा एक अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गराएको थियो। उक्त मुद्दा हाल सर्लाही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
साउन २९, २०८२ बिहीबार २०:०८:०३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
