निजी मेडिकल कलेजको सौदाबाजीपछि चिकित्सा शास्त्रको स्नातक तहको साढे १३ सय सिट संख्या बढ्यो

काठमाडौं : सौदाबाजीपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी स्नातक तहका एक हजार तीन सय ५९ सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ।

आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको आयोगको २१औं बैठकले सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेको हो। 

आयोगका एक सदस्यबाट उकेरालाई प्राप्त तथ्य हेर्दा चिकित्सा शास्त्रका १७ वटा कार्यक्रमका जम्मा एक हजार तीन सय ५९ सिट संख्या बढेको हो। जसमध्ये बीएमएसको सिट घटाइएको छ भने केही कार्यक्रमको सिट संख्या यथावत राखिएको छ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले लामो समयदेखि सिट संख्या बढ्नुपर्ने माग राख्दै सरकारसँग ‘सौदाबाजी’ गरिरहेका थिए।
यसअघि गत माघ २५ गतेको आयोगको १६ औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह (आठौँ तह)को मासिक रू ४८ हजार निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

 नेपाल मेडिकल एन्ड डेण्टल कलेज एसोसियसनका अध्यक्ष तथा बिराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीले यो भत्ता आयोगको निर्णय अनुसार नै दिइएको जानकारी दिए। निजी मेडिकल कलेजहरूले आयोगसँग ‘सौदाबाजी’ गर्दै सिट सङ्ख्या र शुल्क वृद्धि भएपछि मात्रै निर्वाह भत्ता दिन सकिने माग राख्दै आएका थिए। निजी मेडिकल कलेजको माग अनुसार नै आयोगको बैठकले सिट संख्या बढाएको छ।

कुन कार्यक्रममा कति सिट हेरफेर ?

आयोगको बैठकले गत वर्ष दुई हजार एक सय ४० रहेको एमबीबीएसको सिट संख्यामा चार सय ९५ बढाएर (सन् २०२५/०२६ को लागि) दुई हजार ६ सय ३५ पुर्याएको छ। आयोगले सय सिट संख्या रहेका एमबीबीएसको सिटलाई बढाएर एक सय ३० सम्म दिने निर्णय गरेको हो। 

त्यसैगरी बैठकले गत वर्ष पाँच सय ७५ रहेको बीडीएसको सिट संख्या ५० बढाएर ६ सय २५ पुर्याएको छ। यो सँगै ५० सिट रहेका बीडिएसको सिट संख्या बढाएर ६० सम्म दिने निर्णय गरिएको हो।

 त्यसैगरी बीएस्सी नर्सिङको सिट संख्या एक हजार नौ सय ९० बाट चार सय ४० बढाएर दुई हजार चार सय ३० पुर्याइएको छ। बीएनएसको सिटसंख्या एक सय २२ बढाएर एक हजार २६ पुर्याइएको छ। तर, बीएमएसको सिट संख्या भने एक सय बाट ३५ घटाएर ६५ मा झारिएको छ। 

आयोगको बैठकले बीपीएचको सिट संख्या ६२ बढाएर सात सय १२ पुर्याएको छ। तर, बीपीटीको सिट संख्या भने यथावत रुपमा एक सय ५० नै राखिएको छ।

आयोगको बैठकले बीएएमएसको सिटसंख्या दश बढाएर एक सय १० पुर्याएको छ। तर, बीएएसएलपीको सिट भने यथावत रुपमा नै १६ राखिएको छ।

बीएस्सी रेडियो थेरापीको पाँच वटा सिटमा अध्ययन सुरु हुने भएको छ। बीएस्सी एमएलटीको सिट संख्या ९४ बाट १४ बढाएर एक सय ८ पुर्याइएको छ। त्यसैगरी बीएस्सी क्लिनिकल मनोविज्ञानको सिट संख्या भने यसपालि पनि राखिएको छैन। 

आयोगको बैठकले बी फर्माको सिट संख्या ६ सय ९५ बाट एक सय ४० बढाएर आठ सय ३५ पुर्याइएको छ भने बी पर्फ्यूजन टेकको संख्या तीन यथावत राखिएको छ। बैठकले बीओपीटीओएमको सिट संख्या ९० बाट १० बढाए सय पुर्याएको भने बीएस्सी मिडवाइफ्रीको सिट संख्या २० बाट १० बढाएर ३० पुर्याएको छ।

आयोगको बिहीबार बसेको बैठकको कार्यसूचीमा मुख्य दुई वटा ‘एजेन्डा’ थिए। आयोगको बैठकको पहिलो नम्बरको कार्यसूचीमा ‘चिकित्सा शिक्षा, स्नातक तथा डीएम, एमसीएच तह वा सो सरहको शक्षिक कार्यक्रमहरूको २०८२/०८३ का लागि सिट निर्धारण’ रहेको थियो।

त्यसैगरी दोस्रो नम्बरको कार्यसूचीमा ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन तथा सिट निर्धारण सम्बन्धी’ ‘एजेन्डा थियो।

आयोगका केही सदस्यले हस्ताक्षरसहित चिकित्सा शास्त्रसम्बन्धी अन्य सात बुँदामा छलफलका लागि माग गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष ओलीले आयोगले ‘प्रि-बैठक’ गरेर ‘घनिभूत’ रुपमा छलफल गरेर पूर्ण बैठकमा ल्याउन आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको आयोगका सदस्य डा. पदम बहादुर खड्काले जानकारी दिए। डीएम/एमसीएचको पनि सिट निर्धारण पनि उनले बताए। 

सरकारी संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति (७५ प्रतिशत) को शोध भर्ना बापत नेपाल सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने करिब पाँच अर्ब भन्दा बढी रकम लगायतको विषयमा छलफलको माग गरिएको खड्काले बताए। 

साउन २९, २०८२ बिहीबार १९:१०:३३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।