‘राजनीतिक जिम्मेवारी बोध’ गर्दै रामहरिको राजीनामा, मुख्यसचिवसहित कर्मचारी मौन

काठमाडौं : निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानमाथि भएको छेडखानिबारे संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार राजनीतिक जिम्मेवारी लिँदै मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समिति सभापतिबाट राजीनामाको घोषणा गरे।

प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख नभएको, राजीनामा दिनु पर्ने उल्लेख नभए पनि जिम्मेवारी बोध गर्न उल्लेख भएकाले राजीनामा दिने घोषणा गरे। 

प्रतिवेदनमा विधेयकबारे अन्तिममा औपचारिक छलफल नगरेको र छेडखानी भएको विधेयकमा हस्ताक्षर गरेको आधारमा राजनीतिक रुपमा जिम्मेवार बनाउन सिफारिस गरिएको थियो। 

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएदेखि नै उनीमाथि समिति सभापतिबाट राजीनामाका लागि दबाब बढेको थियो। पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिन सुझाव आएपछि उनले राजीनामाको घोषणा गरे।

प्रतिवेदनमा मुख्यसचिवसहित राज्य व्यवस्था समितिका सचिव लगायत तत्कालीन समयमा कुलिङ अफ पिरियड हटाउन हुल बाँधेर संसदीय र राजनीतिक लबिङमा हिँडेका तत्कालीन कानुन सचिवसहितमाथि अनुशासनको कारबाही सिफारिस गरिएको छ। 

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहितका सांसदहरूले समिति सभापति खतिवडाको राजीनामा मागे पनि कर्मचारीको हकमा भने मौन बस्दै आएका छन्। 

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन बुझे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगेका छैनन्। सामान्यतः यस्तो प्रतिवेदन सचिवालयबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा कार्यान्वयनको लागि पठाउनु पर्ने हो। तर उनले पठाएका छैनन्। राजनीतिक तहको जिम्मेवारीका लागि उनले प्रतिवेदन नेपाली कांग्रेस संसदीय दलमा कार्यान्वयनका लागि पठाउनु पर्ने हो। तर नपठाए पनि सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनको आधारमा राजीनामा दिन निर्देशन आयो, खतिवडाले राजीनामा दिए। 

को-को माथि भएको छ कारबाही सिफारिस ?  

समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा सचिवको हैसियतले उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रहेको र प्रतिवेदन लेख्ने समेत भूमिका रहेको देखिएकाले परिभाषित जिम्मेवारी पुरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका तत्कालीन सचिवहरू राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको विषय बदल्न दबाब दिन समूह बनाएर लबिङमा हिँड्नु पदीय आचरण विपरीतको काम  भन्दै प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको कुलिङ अफ पिरियडको बारेमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय नभएको उल्लेख गर्दै कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने भएकाले सोही अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। 

मुख्य सचिवसँगै लबिङमा संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय पनि सँगै हिँडेका थिए। तर उनीबारे प्रतिवेदनमा केही लेखिएन। उनले छानबिन समितीमा भेटका लागि सहजीकरण मात्र गरेको दाबी गरेका थिए।

प्रतिवेदनमा ‘नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) समेतको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ९४० र ९५० बीच त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए तापनि परोक्ष रूपमा मिति २०८२/०२/०२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन’ लेखिएको छ। 

मुख्य सचिव अर्यालसहित कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदयराज सापकोटा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून हेर्ने सचिव फणिन्द्र गौतम लबिङमा हिँडेका थिए।

समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहसचिव मीरा आचार्य र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहसचिव सुवास भट्टराई त्रुटिगत विषयमा जिम्मेवार बहन नगरेको उल्लेख छ।

साउन २७, २०८२ मंगलबार २०:२९:०९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।