कर्णालीका कारागारमा क्षमताभन्दा कैयौं गुणा बढी कैदीबन्दी, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन

सुर्खेत : सल्यान जिल्ला कारागार २५ जनाको क्षमताको हो। यो साँघुरो ठाउँमा १२६ जना कोचिएर बसेका छन्। कोठाभित्र ठाउँ नभएपछि कैदीबन्दीहरू चिसो भुइँमा पाल टाँगेर रात बिताउन बाध्य छन्।
शौचालय र खानेपानीको अभावमा उनीहरूको दैनिकी नारकीय बनेको छ। यो कुनै एउटा कारागारको मात्र कथा होइन, यो कर्णाली प्रदेशका अधिकांश कारागारहरूको साझा कथा हो।
सरकारले कारागारलाई ‘सुधार गृह’ को रूपमा परिकल्पना गरे पनि कर्णालीका जेलहरू क्षमताभन्दा कैयौँ गुणा बढी कैदीबन्दीका कारण ‘यातना गृह’ मा परिणत भएका छन्। यहाँका कैदीबन्दीहरू न्यूनतम मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित भएर थुनिन बाध्य छन्।
कर्णालीका १० जिल्लामध्ये हुम्ला र मुगुमा अझैसम्म कारागार छैनन्। दशकौंदेखि हुम्लामा कैदीबन्दीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राख्ने गरिएको छ, जहाँ उनीहरूलाई कैदीको रूपमा नभई थुनुवाको रूपमा साँघुरो ठाउँमा राखिन्छ।
निमित्त जेलर धनबहादुर राना भन्छन्, ‘पुरानो भवन जीर्ण छ, बजेट अभावले कैदीबन्दीलाई मौसमअनुसारका कपडासमेत दिन सकिएको छैन।’
मुगुको अवस्था पनि फरक छैन। यहाँका ९९ जना कैदीबन्दीलाई जुम्ला, कालिकोट र दैलेखका कारागारमा पठाइएको छ। यी दुवै जिल्लामा नयाँ भवन बनिरहेका छन्, तर कहिले सम्पन्न हुने हुन्, त्यसको कुनै टुङ्गो छैन।
कर्णालीका अन्य कारागारहरूको अवस्था झनै भयावह छ। २५ जनाको क्षमता भएको रुकुम पश्चिम कारागारमा १५४ जना बसिरहेका छन्, जुन क्षमताभन्दा ६ गुणा बढी हो। जेलर केशवप्रसाद ओलीका अनुसार यहाँ कैदीबन्दी भेटघाट कक्ष र वैकल्पिक ऊर्जाजस्ता आधारभूत सुविधासमेत छैनन्।
३५ जना अट्ने जाजरकोट कारागारमा ६९ जना छन्। महिलाका लागि छुट्टै आवास नहुँदा उनीहरूलाई अन्य जिल्ला पठाउनुपर्ने बाध्यता छ। ८० जनाको क्षमता भएको दैलेख कारागारमा १६९ जना कैदीबन्दी छन्।
प्रदेश राजधानी समेत रहेको सुर्खेत कारागारको अवस्था पनि अन्यभन्दा फरक छैन, अझ दयनीय छ। १०० जनाको क्षमतामा ४२५ जना राखिएको छ, जसमा आमासँगै बस्न बाध्य तीन नाबालक पनि छन्। उनीहरूले पाउनुपर्ने उचित स्याहार र बालमैत्री वातावरण कारागारमा पाउने कुरै भएन, जसले उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय बनेको छ।
तर, यसको अपवादको रूपमा डोल्पा र जुम्लाका कारागार छन्। डोल्पामा १५० जनाको क्षमतामा २१ जना मात्र छन् भने जुम्लामा २०० जनाको क्षमतामा १०१ जना छन्।
क्षमताभन्दा कम कैदीबन्दी हुँदा यहाँ व्यवस्थापन सहज छ। यद्यपि, जुम्ला कारागारमा खानेपानीको समस्या ज्युँका त्युँ छ, जहाँ कैदीबन्दीहरू सरसफाइका लागि नदीको पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाका अनुसार क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो।
उनी भन्छन्, ‘क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा औषधि-उपचार, सरसफाइ र बसोबासमा चरम समस्या हुन्छ। यसले उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्दैन, बरु झडप र हुलदङ्गाको जोखिम बढाउँछ।’
आयोगले हरेक वर्ष अनुगमन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरे पनि अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन।
थापा थप्छन्, ‘सरकारको सुधार गृहको परिकल्पना कर्णालीका कारागारमा आइपुग्दा यातना गृहमा परिणत भएको छ। यहाँका कैदीबन्दीहरू न्यूनतम मानवीय सुविधाबाट समेत वञ्चित छन्।’
जीर्ण भवन, क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीको चाप र आधारभूत सुविधाको अभावले कर्णालीका कारागारहरू अपराध सुधार्ने थलो नभई शारीरिक र मानसिक पीडा दिने केन्द्र बनिरहेका छन्।
जबसम्म राज्यले यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन, तबसम्म ‘सुधार गृह’ को अवधारणा कागजमा मात्र सीमित रहनेछ र कैदीबन्दीहरूको कष्टकर दैनिकी चलिरहनेछ।
साउन २७, २०८२ मंगलबार १०:४०:०८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।