रवि थुनामै रहने, जमानत अस्विकार

बुटवल : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको जमानत अस्विकार गर्दै रूपन्देही जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशलाई निरन्तरता दियो।

सोमबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा नगरी थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेशलाई निरन्तरता दियो।

सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेले थुनामुक्त गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा साउन १९ गते निवेदन दिएका लामिछानेले करिब दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा हुन जमानतसहित निवेदन दिएका थिए। तर अदालतले उक्त निवेदन अस्वीकार गर्यो।

इजलासले रविमाथि सहकारी ठगीसँगै सहकारी ऐन र संगठित अपराध ऐनको मागदावी समेेत रहेको, बिगो समेेत एकिन नभएको र अहिले साक्षी बुझ्ने लगायतको काम भइरहेको भन्दै बैंक ग्यारेन्टी लिएर धरौटीमा छाड्न अस्विकार गर्यो।

सरकारी तर्फबाट उच्च सरकारी कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता सोमाकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधीवक्ता प्रेम पौडेल, सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता हिरालाल भोलन र दामोदर गौतम तथा लामिछानेको तर्फबाट वकिल नारायण कँडेल, राजेन्द्र थापा र महेन्द्र पाण्डेले बहस गरेका थिए।

लामिछानेविरुद्धको बुटवल सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरले गत चैत २२ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो र सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेशलाई समेत अनुमोदन गरेको थियो। लामिछाने चैत २२ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेपछि जिल्ला कारागार भैरहवामा थुनामा छन्।

यसअघि सोमबारको पेसीका लागि अदालतले विपक्षी पक्षलाई जानकारी दिन आदेश जारी गरेको थियो। तर, मंगलबार र बुधबार तोकिएका पेसीहरू लामिछानेका वकिल राजेन्द्र थापाले बिरामी भएको भन्दै स्थगित गराएका थिए।

साउन २६, २०८२ सोमबार १९:०१:४७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।