रवि लामिछानेको रिहाइ मागमा आज सुनुवाइ हुँदै, मानव अधिकार आयोगद्वारा कारागार अनुगमन
बुटवल : सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले दिएको रिहाइ मागको निवेदनमाथि आज रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
यसैबीच, उनलाई कारागारमा न्यूनतम सुविधा समेत नदिइएको गुनासो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले रुपन्देही कारागारको अनुगमन गरेको छ।
लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको बैंक जमानत दाखिला गरिसकेकाले थुना बाहिरै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भनी दिएको निवेदनमाथि न्यायाधीश नारायण सापकोटाको १० नम्बर इजलासमा पेशी तोकिएको हो।
उनले आफूमाथि लगाइएको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बिगो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरेका छन्।
१२ पृष्ठ लामो निवेदनमा लामिछानेले आफ्नो पदीय गरिमा र जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै बचतकर्ताको रकम सुनिश्चित गर्नका लागि अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको बिगो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिदिएको उल्लेख गरेका छन्।
अदालतमा बुझाइएका कागजातअनुसार, रविका लागि प्रभु बैंकमार्फत शंकरप्रसाद श्रेष्ठले एक करोड ५० लाख, रामानन्द घिमिरेले ९४ लाख ८४ हजार र मनोहर प्रधानले ३० लाख रूपैयाँ बराबरको बैंक जमानत दिएका छन्।
गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
त्यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो। उनले साउन १९ गते रिहाइको माग गर्दै निवेदन दिएपछि तोकिएका दुई पेशी लामिछानेकै कानुन व्यवसायीको आग्रहमा स्थगित भएका थिए।
मानव अधिकार आयोगको अनुगमन
यसैबीच, लामिछानेलाई कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा राखिएको र न्यूनतम मानवीय सुविधाबाट समेत वञ्चित गरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले आजै रूपन्देही कारागारको अनुगमन गरेको छ।
आयोगकी सदस्य लिली थापा, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख हरि ज्ञवाली र इन्सेक प्रतिनिधि रिमा बिसीसहितको टोलीले कारागारको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो।
आयोगकी सदस्य लिली थापा, आयोगका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख हरि ज्ञवाली र इन्सेक प्रतिनिधि रिमा बिसीसहितको टोलीले कारागारको अवस्था र कैदीबन्दीले पाएको सुविधाबारे जानकारी लिएको हो।
अनुगमन टोलीसँगै रिपोर्टिङका लागि पुगेका पत्रकारहरूलाई भने कारागार प्रशासनले भित्र प्रवेश गर्न दिएन। लामिछानेको अदालती सुनुवाइ र कारागार बसाइको विषयले एकसाथ राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा चासो बढाएको छ।
साउन २६, २०८२ सोमबार १२:४०:५८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
