बुटवलमा एक करोडमा बनेको वडा कार्यालयमा चार वर्षदेखि ताल्चा, छेउमै सवा करोडको अर्को भवन बनाउन शिलान्यास

बुटवल : नागरिकको करबाट संकलित रकममाथि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रले कसरी खेलवाड गर्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा देखिएको छ।

यहाँ करिब एक करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भई ४ वर्षअघि उद्घाटन गरिएको वडा कार्यालय भवनको ढोका नै नखोली, सोही भवन नजिकै पुनः अर्को नयाँ भवनको शिलान्यास गरिएको छ।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ को कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको उक्त भवन तत्कालीन मेयर शिवराज सुवेदीको कार्यकालमा बनेको थियो। तामझामका साथ उद्घाटन भए पनि विगत चार वर्षदेखि यो भवनमा ताला लागेको छ।

एउटा पनि सेवा प्रवाह नगरी जीर्ण बन्दै गएको भवनलाई बेवास्ता गर्दै अहिले सोही प्रयोजनका लागि पुनः अर्को भवन निर्माण थालिएको छ।

१५ असार २०७७ मा तत्कालीन नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले शिलान्यास गरी एक करोडको लागतमा बनेको भवन लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य लिला गिरीले १९ चैत २०७८ उद्घाटन गरेका थिए।

उक्त भवन अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। भवन प्रयोगमा नआउँदा झ्यालका सिसा र ढोका तोडफोड भएको छ भने रेलिङ पनि भाँचिएको छ। यसैबीच गत शनिबार पुरानो भवन नजिकै एक करोड ३३ लाख रुपैयाँको लागतमा नयाँ भवनको शिलान्यास गरिएको छ।

साँघुरो कोठाबाट सेवा, करोडको भवन अलपत्र
करिब १ लाख जनसंख्या भएको बुटवलको सबैभन्दा ठूलो वडामध्ये एक, वडा नं. ११ ले हाल होराइजन चोकस्थित एउटा साँघुरो कोठाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ।

सेवाग्राहीको भीड र कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भइरहेका बेला करोडौँको लगानीमा बनेको संरचना भने घामपानी सहेर जीर्ण बनिरहेको छ।

स्थानीय माधवप्रसाद पौडेलले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘हचुवाको भरमा योजना बनाउने, नागरिकले तिरेको करबाट बनेको संरचना प्रयोगमा नल्याई अलपत्र पार्ने? भवनका झ्यालका सिसा फोरिएका छन्, फलामका रेलिङ तोडिएका छन्। यस्तो दुर्दशा देखेर चिन्ता लाग्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा कसैको ध्यान छैन।’

वडा नं. ११ का वर्तमान वडाध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले पहिले बनेको भवन अव्यवहारिक र विनायोजना निर्माण गरिएकाले प्रयोग गर्न नसकिएको दाबी गरे। उनका अनुसार, उक्त भवन निर्माण गर्दा आफूसँग कुनै सरसल्लाह गरिएको थिएन।

‘मैले यस्तो खालको भवन नबनाऔँ भनेको थिएँ, तर मेरो कुरा सुनिएन,’ क्षेत्रीले भने, ‘ती कोठाहरू यति साँघुरा छन् कि त्यहाँ कुर्सी-टेबलसमेत राम्ररी अट्दैनन्। वडाका सबै शाखा र कर्मचारी अट्न सक्ने अवस्था नै छैन।’

उनले उक्त भवन अपांगमैत्रीसमेत नभएको र सेवा प्रवाहका लागि पूर्ण रूपमा अनुपयुक्त रहेको बताए।

तत्कालीन नेतृत्वले बनाएको भवनलाई प्रयोगमा नल्याई नयाँ भवन बनाउनुलाई कतिपयले राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा समेत हेरेका छन्।

पुरानो योजनालाई असफल देखाएर आफ्नो कार्यकालमा नयाँ काम गरेको देखाउने होडबाजीले राज्यको स्रोत-साधन दुरुपयोग भएको स्थानीयको बुझाइ छ।

करोडौँ लगानी भएको भवन साँच्चै अनुपयुक्त थियो भने त्यसको डिजाइन र निर्माण प्रक्रियामा संलग्न प्राविधिक, निर्माण व्यवसायी र तत्कालीन जनप्रतिनिधिमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ।

यदि भवन प्रयोगयोग्य थियो र पनि राजनीतिक कारणले प्रयोगमा नल्याइएको हो भने त्यो दण्डनीय कार्य भएको नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन्।

भव्य कार्यक्रमका साथ शिलान्यास गरिएको नयाँ भवनले वडावासीको समस्या समाधान गर्ला, तर प्रयोगविहीन बनेको पुरानो भवन र त्यसमा खर्च भएको करोडौँ रकमको हिसाबकिताब कसले दिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ।

साउन २६, २०८२ सोमबार ११:१९:१४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।