पूर्ण छात्रवृत्ति र गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान सच्याउन सरकारलाई निजी शिक्षण संस्थाको तीन दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं : निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेका ‘गैरनाफामूलक’ र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ सम्बन्धी प्रावधान नसच्याए साउन २९ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई श्रावण २८ गतेसम्मको समयसीमा दिएका छन्। निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूका छाता संगठनहरू- हिसान, प्याब्सन, एन-प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले आज (आइतबार) संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

विधेयकको अन्तिम चरणको मस्यौदामा रहेका केही व्यवस्थाले निजी लगानीका शैक्षिक संस्था धराशायी हुने भन्दै उनीहरूले तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।

उनीहरूले ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ’ भन्ने वाक्यांश तत्काल हटाउनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाई हाल अभ्यासमा रहेको कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क मात्र समेटिने गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको स्थायित्वलाई मध्यनजर गर्न र कुनै पूर्वाग्रह नराखी सबै सरोकारवालाका विषयलाई निर्माणाधीन ऐनमा सम्बोधन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

तोकिएको समयभित्र मागहरू सम्बोधन गरी विधेयकमा संशोधन नगरिए श्रावण २९ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ।

साउन २५, २०८२ आइतबार १३:२४:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।