‘अफवाहकारी’ विश्वप्रकाशको गुप्तचरी (अ)ज्ञान

पार्टी सभापति हुँदै देशको प्रधानमन्त्रीसम्म भएर देश हाँक्ने प्रयासमा रहेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा रहेको सूचना संकलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको प्रावधानबारे न्युज एजेन्सी नेपालसँग बोल्दै भनेछन्- ‘गर्लफ्रेण्ड र ब्वाईफ्रेण्डको कुराकानीसम्म पनि सरकारले पहुँच देखियो।’

यो विधेयक कुनै गोप्य दस्तावेज हैन, सरकारले सुझाव संकलनको उदेश्यले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा हो जसमा कुराकानी, श्रव्यदृश्य, विद्युतीय संकेत वा विवरण निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्नसक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यसबारे केही मिडियामा नागरिकको व्यक्तिगत गोपनियता हनन गर्ने सरकारी प्रयासको रूपमा यसलाई अर्थ्याएर समाचार प्रकाशित भए।

सायद त्यही समाचार वा समाचारबारे कतै भएको गफबाट प्रभावित भएर हुनसक्छ नेपालको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका महामन्त्रीले एजेन्सीलाई भनिदिए- ‘व्यक्तिको फोन संवाद सुन्नु, रेकर्ड गर्नु भनेको व्यक्तिको गोपनीयताको हकको सरकारले नै हनन् गर्ने अवस्था हो।’

‘यो विधेयक नागरिकको आफ्नो स्वतन्त्र ढंगले व्यवहार गर्ने विषयमा दुरुपयोग हुने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्ने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने, गर्लफ्रेण्ड र ब्वाईफ्रेण्डको कुराकानीसम्म पनि सरकारले पहुँच देखियो’, सेतोपाटीमा प्रकाशित न्युज एजेन्सी नेपालले कोट गरेको उनको धारणा पढेपछि ‘बौद्धिक नेता’ को छवि बनाएका शर्माको गुप्तचरी ज्ञानको स्तर देखेर दया लाग्यो।

उनको यो कमजोर व्याख्या र विश्लेषणको चर्चामा धेरै शब्द खर्च गर्नुभन्दा पहिला आफैँले भोगेको एक अनुभव लेख्छु।

०००

१५ वर्षअघि सुडानको डार्फरमा शान्ति मिसनमा खटिएको प्रहरी टोलीको गतिविधि सम्बन्धी रिपोर्टिङका लागि त्यहाँ जाने मौका मिल्यो। टोली अदलीबदली गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले पठाउने प्लेनमै मसहित अर्का एक पत्रकार थिए। बाँकी सबै प्रहरी।

डार्फरको विमानस्थलमा विमान रोकिए लगत्तै यसो झ्यालबाट चिहाएको, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना हाम्रो दुर्गमको आन्तरिक विमानस्थल बारबर नि देखिएन। सबै सिटमै थियौँ। खच्मजिएको कपडा, थोत्रो जुत्ता लगाएका दुई जनाजति प्लेनमा आएर भने- ‘विमानस्थलमा ओर्लिएपछि भिडियो खिच्ने, फोटो खिच्ने काम नगर्नुहोला।’

मैले निकालिसकेको क्यामरा पनि ब्यागमा थन्काएँ। अर्का पत्रकार मित्र टेलिभिजनबाट आएका थिए। उनी भर्याङमा गएर उभिदै क्यामेराले प्लेनबाट निस्किइरहेका शान्ति मिसनका प्रहरीतिर तेर्स्याए। नखिच भन्दा भन्दै किन क्यामरा निकालेको होला भन्ने मनमा लागे पनि केही भनिनँ।

अगाडि-अगाडि ओर्लिँदै जब उनले जमिन टेके दुई जनाले पाखुरामा समातेर क्यामरा सहित अस्थायी टहरोतिर लगे। जसले उनलाई समातेर लगिरहेका थिए ती चप्पलमा थिए। अति सामान्य कपडा। सुरक्षाकर्मी जस्ता थिएनन्। तर, ती सुरक्षाकर्मी नै रहेछन्।

अब नियन्त्रणमा परेका साथीलाई छुटाउनु त पर्यो। मिसनमा यतै नेपालबाट गएका टोलीमा रहेका हेमन्त मल्ल अगाडि बढे। म पनि पछिपछि लागेँ। साथी निन्याहुरो अनुहार लगाएर बसेका थिए। क्यामरा उनीहरूको नियन्त्रणमा थियो। नेपाली टोलीको दृश्यमात्र खिचेको भने पनि ‘पहिल्यै हामीले नखिच्नु भन्दा भन्दै खिच्ने? गरिब देश भनेर हेप्ने?’ भन्न थाले।

छलफलका क्रममा क्यामराको चिप्स उनीहरूले नै लिएर मान्छे र क्यामरा फिर्ता दिन बल्ल-बल्ल राजी भए। सहमतिपछि एक जनाले ठूलो स्वरमा भने ‘देश जति गरिब भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको नियम र सिस्टम हुन्छ, नहेप्नु!’

करिब एक साताको बसाइमा हाम्रो टोली जहाँ-जहाँ पुग्यो कसै न कसैले पछ्याइरहेको हुन्थ्यो। साथमा राष्ट्र संघको कार्ड त थियो। तर, शौचालय जाँदासम्म पनि उनीहरूले छाडेनन्। जासुसी संयन्त्र र उनीहरूको सक्रियता देखेर छक्क परेँ।

अब नेपालकै अनुभव।

२०६८ कात्तिकको विहान घण्टाघर अगाडि ईस्लामी संघ नेपालका महासचिव फैजान अहमदलाई अज्ञात समूहले गोली हानेर सडकमै मारे। जहाँ गोली चलेको थियो त्यहाँबाट उपत्यका प्रहरी कार्यालयको दुरी मुस्किलले तीन सय मिटर होला। तर, सुटर सहजै फरार भए।

सूचना आए लगत्तै हुत्तिदै चुच्चेपाटीबाट घटनास्थल पुग्दा सिमसिम पानीले रगत बगाइरहेको प्रष्टै देखिन्थ्यो। डायरी निकालेर केही लेख्दै थिएँ। पछाडिबाट कसैले के भएको, गोली लाग्ने व्यक्तिको नाम के रहेछ भनेर सोधे। पत्रकार रैछन् कि भनेर फर्किएर हेरेको हैन रहेछ। ती राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सूचक थिए। उनले पनि मलाई चिने। फिस्स हाँसेर अभिभावदन आदान-प्रदान भयो।

अब साउन २४ शनिबारकै एक घटना उल्लेख गरौँ।

टेक्नोलोजीखबरका सम्पादन अनुजराज ढुङ्गेलले ‘एक्स’मा विहानै भारतीय मिडिया आजतकको समाचारको लिंक राख्दै लेखे ‘नेपालमा यति ठूलो अपरेशन र पक्राउ गरेको भनेर भारतीय मिडियाहरूले हिजै दाबी गरिरहँदा नेपाली मिडियामा क्राइम रिपोर्टिङ्गमा अहिलेसम्म केही समाचार र जानकारी भेटिएनन्! अनि भारतीय प्रहरीले नेपालमै सिधै यसरी अपरेशन चलाउन पाउने रैछ?’

उनले सेयर गरेको लिङ्कमा भारतको तीव्र खोजीको सूचीमा रहेका हतियारका कारोबारी सलीम पिस्टललाई नेपालमा पक्राउ गरेर भारत लगिएको लेखिएको थियो। समाचारमा उनी नेपालमा पक्राउ परेको भन्ने शब्दबाहेक अन्य तथ्य केही थिएन नेपालबारे। न मिति थियो न त पक्राउ परेको स्थान नै!

नेपालमा भारतीय अपराधी पक्राउ परेर भारत लगेको हो भने पनि नौलो हैन। नेपालबाट भारत लैजानु अनि भारतमा नेपाली फरार पक्राउ परेर नेपाल ल्याउनु सामान्य बनिसक्यो।

केही महिना अगाडि राजतन्त्र फर्काउन तीनकुनेमा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि सरकारले खोजी शुरू गरेलगत्तै भागेर भारत पुगेका दुर्गा प्रसाईंलाई उतै भारतमा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको थियो। भारतबाट नेपालले खोजी गरेको कुनै व्यक्ति नेपाल ल्याएपछि त्यसको बदलामा उनीहरूले खोजी गरिरहेका कुनै न कुनै भारत पुग्छन् नै उपहारका रूपमा।

प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर नेपाल पठाएको गुन तिरेछन् कि क्या हो भनेर गुप्तचरीमा काम गर्ने विभागदेखि नेपाल प्रहरीका सबै युनिटका स्रोतसँग सम्पर्क गर्दा कोही जानकार देखिएनन्। उल्टो ‘समाचारको लिंक पाउँ न!’ भनेर मागिरहेका थिए। र, पत्रकारिताको २५ वर्षको यात्रामा मलाई यस्ता जिज्ञासा नौलो लाग्न छाडेको उहिल्यैदेखि हो।

०००

सुरक्षा प्रयोजनका लागि राज्यले नागरिक अनि गैर नागरिकमाथि निगरानी राख्नु सामान्य हो। प्रविधिको विकास हुनु भन्दा अगाडि व्यक्तिमार्फत सुरक्षा र अपराध सम्बन्धी आवश्यक र गोप्य सूचनाहरू संकलन हुन्थ्यो। अहिले प्रविधिको प्रयोग हुन्छ। फरक यत्ति हो।

सडकमा क्लोज सर्किट टेलिभिजन राखेर आवत जावत गर्नेको अनुहार पढेर अपराधमा संलग्नको खोजी गर्नु वा सवारीसाधनको नम्बरप्लेट पढेर स्वचालित रूपमा त्यसको तथ्याङ्क राख्ने वा भेरिफाइ गर्नु अनि ड्रोनबाट निगरानी गर्नु नागरिक सुरक्षामा अपनाइने सामान्य विधि हुन्। यस्तो निगरानी प्राय प्रहरीबाटै हुन्छ। तर, नेपालमा सीसीटीभी र इम्बोस्ड नम्बरप्लेट छ, प्रविधि अभ्यासमा छैन।

यो भन्दा अलि उन्नत स्तरको निगरानीमा कल डिटेल रेकर्ड अर्थात फोन कलको विवरण, एसएमएस अनि लोकेशनको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, इन्टरनेट ट्राफिक मनिटरिङ अर्थात इमेल, सोसल मिडिया निगरानी अनि इन्टरनेट प्रयोगको निगरानी र तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम पनि हुन्छ। नेपालमा सीडीआर मनिटरिङसम्म छ।

मालवेयर अनि स्पाइवेयरमार्फत निश्चित व्यक्तिको कम्प्युटर वा मोबाइलको गतिविधि हेर्नु पनि सुरक्षा प्रणालीकै विधि हुन्। समाचार, सोसल मिडियाबाट सूचना लिने, इन्टरनेटको सिग्नल, मोबाइल टावरबाट तथ्याङ्क लिने फिंगरप्रिन्ट, डिएनए नमुनाको तथ्याङ्क पनि अनुसन्धानमा प्रयोग हुन्छ।

यो भन्दा अलि उन्नत प्रविधिमा भूउपग्रहमार्फत रेडियो, फोन र इन्टरनेटको तरङ्ग रेकर्ड गरेर सुन्ने, टेलिकम अनि इन्टरनेटको गेटवेमा प्रवेश गरेर आवश्यक तथ्याङ्क लिने,  नक्कली मोबाइल टावर बनाएर निश्चित क्षेत्र वा निश्चित व्यक्तिको फोनको तथ्याङ्क लिने, ह्याकिङसम्मको काम हुन्छ।

लोकतान्त्रिक मुलकमा यस्ता कामहरू प्रष्ट कानुनी प्रावधान र सीमा तोकिएरै प्रयोग हुन्छ भने निरंकुश सत्ता भएको देशमा कानुनै नभए पनि यस्ता काम हुन्छन्। उपयोग सुरक्षामा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा।

०००

माथि उल्लेख गरिएका विधि र प्रविधिहरू अपराध अनुसन्धानदेखि सुरक्षामा समेत प्रयोग हुन्छ। हरेक देशमा प्रहरी, अर्थ सैनिक बल अनि सेनासँगै अर्को निकाय पनि हुन्छ गुप्तचरी गर्ने।

अमेरिकाको सेन्टर इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सीआईए) भारतको  रिसर्च एन्ड एनलाइसिस विङस् (रअ), पाकिस्तानको इन्टर सर्भिस् इन्टेलिजेन्स (आईएसआई) यस्तै गुप्चरी निकाय हुन्। नेपालको हकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअबी) यस्तै घटनापछिको अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि मात्र हैन कि घटनाअघि नै गोप्य सूचना संकलन गर्ने उदेश्यले गठन भएको गुप्चरी निकाय हो।

र विश्वप्रकाश शर्माले ‘गर्लफ्रेन्ड र ब्वाइफ्रेन्डको गफ हेर्न पाइँदैन’ भनेर जुन कानुनको मस्यौदाको विरोध गरे त्यो यही विभागका लागि बनाउन लागिएको कानुन हो, प्रहरी वा सशस्त्र वा सेनाका लागि हैन।

अब संक्षेपमा गुप्तचरी निकायहरूले प्रयोग गर्ने प्रविधिबारे उल्लेख गर्न मन लाग्यो। पहिलो हो इन्टरसेप्सन। यो भनेको लक्षित व्यक्तिको फोन कल, इन्टरनेट वा रेडियो सिग्नल गोप्य रूपमा सुन्ने र रेकर्ड गर्ने काम हो।

यसमा टेलिकम सेवा प्रदायकहरूको मुख्य नेटवर्कमै पहुँच पुर्याएर पनि यस्ता तथ्याङ्क लिने गर्छन्। कतै-कतै नक्कली मोबाइल टावर राखेर निश्चित क्षेत्र वा व्यक्तिको मोबाइल गतिविधि रेकर्ड गर्ने काम पनि हुन्छ। फाइबरअप्टिकलमा बीचैबाट तथ्याङ्क लिन पनि सक्छन्।

अर्को प्रयोग हुने प्रविधि हो बगिङ। यो भनेको निश्चित व्यक्ति वा क्षेत्रमा हुने गतिविधि सुन्न, रेकर्ड गर्न नजिकै वा घरभित्रै उपकरण राखेर पहुँच पुर्याउने काम हो। यसमा वायरलेसबाट आवाज सुन्ने, जिएसएम मोड्युलरबाट, लेजर माइक्रोफोन प्रयोग गरेर अनि पेन, घडी लगायतका उपकरणको प्रयोग पनि हुनसक्छ।

तेस्रो हो सिम क्लोनिङ। कुनै व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सिम अर्को बनाएर त्यसलाई उपकरणमा राखेर त्यसबाट हुने कल, एसएमएस, इन्टरनेटका गतिविधी सबै निगरानी गर्ने वा रेकर्ड गर्ने काम पनि हुन्छ। प्रविधिको विकाससँगै गुप्तचरीमा अनेक उपकरण प्रयोग भइरहेका छन्। यी  त गुप्तचरीमा प्रयोग हुने सामान्य प्रविधि हुन्। नेपालमा यी पनि दुर्लभ हुन्।

अहिले ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि जुन प्रविधि कानुनी रूपमा प्रयोग गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो गुप्तचरीमा प्रयोग हुने सामान्य प्रविधि हुन्। अति आधुनिक पनि हैनन्।

०००

सुरक्षा विषयमा रिपोर्टिङका क्रममा अन्तर्देशीय अपराध अनुसन्धान अनि गुप्तचरीमा काम गर्नेहरूसँग परिचय र संवाद हुनु नौलो विषय हैन। यस्ता धेरैसँग परिचय छ। संवाद पनि हुन्छ। तर, उनीहरूको हैसियत हेर्दा धन्न गरिरहेका छन् भन्ने लाग्छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हकमा त भाग्यवश आइपुग्ने सूचना बाहेक दैनिक विश्लेषणमा पहिलो त ह्युमन इन्टेलिजेन्स अर्थात व्यक्ति पछि लगाएर संकलन गरिने तथ्याङ्क अनि दोस्रोमा उही समाचार अनि सामाजिक सञ्जालको गतिविधिको निगरानीका आधारमा बन्ने रिपोर्ट नै हो।

त्यसैले त कहिँ कतै केही घटना भयो भने विभागका गुप्तचरहरू डायरी निकालेर फिस्स हाँस्दै के भएको भनेर सोध्न बाध्य छन्।

प्रहरीले पनि गम्भीर अपराध अनुसन्धानका लागि गुप्तचरी शैली अपनाएर अनुसन्धान गर्छ। यसका लागि विशेष ब्यूरो जस्तो युनिट पनि बनाएको छ। अपराध अनुसन्धानको हकमा प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जत्तिको निरीह छैन। अलि बलियो नै छ।

त्यो बलियो भएको सरकारले साधन र कानुनी अधिकार दिएर हैन, भारतीय सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध र सम्पर्कले हो।

खुला सीमाका कारण भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुकेर बस्नेहरूमा सामान्य लुटेरादेखि इन्डियन मुज्जाहिद्दिन जस्तो आतंकवादी संगठनका प्रमुखहरूसम्म हुन्छन्। उनीहरूलाई पक्राउ गरेर भारत लैजान नेपालको सहयोग चाहिन्छ नै। अब औपचारिक रूपमा सहयोग लिन दुई देशबीच सन्धी भएका छैनन्। अनि जे काम हुन्छ व्यक्तिगत वा अनौपचारिक संस्थागत सम्बन्धबाट नै हो।

नेपाल प्रहरीमा अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी लिएकाहरूका लागि पनि सामान्य अनुसन्धानमा पनि भारतीय एजेन्सी वा व्यक्तिको सहयोग नलिई सम्भव छैन। त्यसका लागि उनीहरूले नेपालमा लुकेर बसेका भारतीय खोज्न र भारत पुर्याउन सघाउन राजी हुनैपर्यो।

कतिसम्म भने एउटा सामान्य लोकेशन हेर्न पनि नेपालका सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू भारतीय सुरक्षा एजेन्सी वा व्यक्तिको सहयोग लिन बाध्य छन्। कि उतै जान्छन्, कि प्लिज भन्दै मेसेज गर्छन्।

प्रधानमन्त्री अनि गृहमन्त्रीले त अनुसन्धान गर्नु भनेर भनिदिने त हुन्। के प्रविधि छ, के सुविधा छ, खोज्न सम्भव छ या छैन उनीहरूलाई के मतलब।

अब निर्देशन अनुसार काम भएन भने जागिर जानेसम्मको जोखिम हुन्छ। अनि साटफेर नीति अनुसार संस्थागत सम्भव भए संस्थागत, नभई व्यक्तिगत सम्बन्धबाट भए पनि उनीहरूको काम पनि गरिदिने अनि आफ्नो काम पनि लिने गर्नैपर्यो।

दुर्गा प्रसाईंकै उदाहरण हेरौँ न! चैत १५ मा तीनकुनेमा बबन्डर गरेर भागेका उनी रातारात भारत पुगे। काँकडभिट्टासम्म पुगेको र त्यहाँबाट भारत छिरेकोसम्म सूचना त गुप्तचर र प्रहरीले संकलन गरे। तर, अब भारतमा कहाँ छन् कसरी खोज्नु?

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा संगठनका प्रमुखलाई बोलाएर यति पनि खोज्न नसक्ने भनेर हकारेको हकार्यै।

अनि बाध्य भएर दुर्गा प्रसाईं खोज्न प्रहरी काँकडभिट्टाबाट भारत गएर, सिधै दिल्ली गयो। दिल्लीमा भारतको ‘एटी’ भनेर चिनिने इन्टी टेरोरिस्ट स्क्वायडको अनौपचारिक सहयोगमा उसको डिजिटल निगरानी शुरू भयो।

ट्वाक्क दुर्गाले नेपालमा कसैसँग सम्पर्क गरेको नम्बर फेला पर्यो। नम्बर फेला परेपछि त भारतमा सहजै इन्टरसेप्सन पनि हुन्छ सिम क्लोनिङ पनि हुन्छ।

उनको मोबाइल नम्बर इन्टरसेप्सनमा राख्दा कहिले कता त कहिले कता रन्थनिएर आसाम पुगेर रोकिएपछि आसामको प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइदिए। दिल्लीमा रहेको प्रहरीको टोली आसाम पुगेर नेपाल ल्याए। यसमा सबै काम भारतीय सुरक्षा एजेन्सीले गरिदिएको थियो।

नेपालमा उनीहरूको स्वार्थमा हुने कामको पारा बढो बिजोग छ। यहाँ हुने भनेको कल डिलेट र लोकेशन पत्ता लगाउने हो। त्यसका लागि मोबाइल नम्बर थाहा हुनु त पर्यो नि! मोबाइल नम्बर थाहा भएन भने चिल्लै।

जसरी दुर्गा प्रसाईंलाई भारतमा नियन्त्रणमा लिएर नेपाल प्रहरीले नेपाल ल्यायो त्यसरी नै नेपालमा धेरै भारतीय अपराधी नियन्त्रणमा लिएर नेपाली सुरक्षा संस्था वा व्यक्तिको सहयोगमा भारत पुगेका छन्।

नेपालमा कसरी काम हुन्छ भनेर एक अन्तर्देशीय अपराध सम्बन्धी काम गर्नेको अनुभव सुन्दा बढो निरीह लाग्यो।

नेपालमा लुकेर बसेका आरोपी वा अभियुक्त वा अपराधीलाई खोज्न नेपालका सुरक्षाकर्मीले त्यति धेरै मिहिनेत गर्नु पर्ने रहेनछ। गरुन् पनि के? चियाउँदै हिँडेर सबै, सधैँ फेला पर्दैनन्। अनुसन्धानमा प्रयोग गर्ने प्रविधि र पहुँच छैन। कतिसम्म भने ह्वाट्सएप वा फेसबुकमा हुने गतिविधि समेत हेर्न सक्ने क्षमता छैन।

भारतमा यी सबैमा अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएका निकायको सहज पहुँच छ। ती अनुभवीका अनुसार भारतीय एजेन्सीले जो व्यक्ति नेपालमा हुनसक्ने भनेर खोजी गरिरहेको हुन्छ त्यसबारे सम्भव भएसम्मको सबै प्रविधि प्रयोग गरेर आफैँ खोज्छ। जब उसको लोकेशन वा अन्य केही जानकारी पाउँछ अनि ‘हामीले खोजेको मान्छे नेपालको यहाँ छ लौ त समात्न सहयोग गर’ भनेर अनुरोध गर्ने हो।

यता ‘हुन्छ’ भनेपछि सादा पोशाकमा आउँछन्। उनीहरू नेपालको सुरक्षाकर्मीसँगै खोजेको व्यक्ति भएको ठाउँमा जान्छन्। यही हो भनेर देखाएपछि नेपालका सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर गाडीमा राखेर सीमा कटाइदिन्छन्। अनुसन्धानमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी भनेको समात्ने अनि सीमा कटाउने मात्रै हो।

तर, भारतीय सुरक्षा एजेन्सी अनि व्यक्तिले त खोज्नेदेखिको सबै सहयोग गर्नुपर्छ नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई। यस्तो किन भएको? पहिलो त कानुन छैन। कानुन बनाए पनि प्रविधि र कानुनी पहुँच छैन।

के नेपालमा फोन रेकर्ड हुन्न?
बहुदलकालकै कुरा हो, त्यो बेलामा टेलिफोन मात्र प्रयोगमा थियो। प्रजातन्त्र आइसकेपछि दरबारको अधिकार खुम्चियो। अनि बहुदलविरुद्ध सक्रिय दरबारको एक समूहले नेताहरूमाथि निगरानी राख्न विशाल बजार कम्पनीको माथिल्लो तलामा फोन कलहरू रेकर्ड गर्न मिल्ने उपकरणहरू ल्याएर निगरानी शुरू गरे।

प्रहरीले सूचना पाएपछि छापा मारेर उपकरण प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा राखियो। पछि सेना आफैँ प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गएर सबै उपकरण जबरजस्ती उठाएर लगेको भोग्ने अच्युतकृष्ण खरेल लगायतका प्रहरी अधिकारीहरू अझै जीवितै छन्।

यो बहुदलकालको कुरा भयो। अब गणतन्त्रकालकै एक घटना सम्झाउन मन लाग्यो। माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ नेतासँग फोनमा गरेको कुराकानीको अडियो नै बाहिरियो।

अडियोमा उनले ५० करोड मागिरहेका थिए। त्यसले उथलपुथलै ल्यायो केही समय। यो घटनाबारे गम्भीर अनुसन्धान त भएन तर सो अडियो महराको हो भन्नेमा शंका रहेन।

उनले गरेको इन्टरनेशनल कल कसैले बीचैमा रेकर्ड वा इन्टरसेप्सन गरेर रेकर्ड गरेर सार्वजनिक गरिदिएको थियो। त्यो बेलामा कसैले भारतलाई शंका गर्यो त कसैले अमेरिकीहरूको काम हो भने। तर, उनको कल इन्टरसेप्सन त भएकै थियो।

यी दुई घटनाले नै नेपालमा जासुसी प्रयोजनमा इन्टरसेप्सन गर्ने कानुनी आधार र उपकरण नभए पनि यो काम गैर कानुनी रूपमा भइरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ।

फेरि नेपालमा कल इन्टरसेप्सन गर्न पाउने कानुनी प्रावधान ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ बाट पहिलो पटक व्यवस्था गर्न लागेको पनि हैन। यस्तो कानुन पहिल्यै प्रचलनमा छ। उपकरणको अभावमा अनुसन्धानमा प्रयोग मात्र नभएको हो।

नपत्याएको ?

गुगलमा गएर लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन २०३३ सर्च गरेर त्यसको दफा नम्बर १० (क) पढ्नु। सो दफामा कुनै कुरा टेप वा सेन्सर गर्न सक्नेबारे कानुनी प्रावधान उल्लेख छ। त्यसमा लेखिएको छ:

कुनै कुरा टेप गर्न वा सेन्सर गर्न सक्ने लागू औषधको अनुसन्धानको सिलसिलामा औषध नियन्त्रण अधिकारीले मुद्दा अनुसन्धान गर्ने वा हेर्ने अधिकारीबाट आदेश भएमा लागू औषधसंग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिको टेलिफोन, टेलेक्स, फ्याक्स, जस्ता इलेक्ट्रोनिक प्रविधिहरूको टेप गर्न, प्रतिलिपि लिन वा फोटो खिच्न र कुनै चिट्ठी-पत्र, पार्सल, डकुमेण्ट जस्ता हुलाकबाट प्राप्त हुने कुनै पनि कागज-पत्रको सेन्सर गर्न सक्नेछ।

यो ऐन २०३३ को भए पनि यो प्रवधान लोकतान्त्रिकालमा तेस्रो संशोधनबाट थप गरिएको हो। यो ऐनमा भएको प्रावधान र अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हकमा कानुनी रूपमा गर्न खोजेको प्रबन्धमा फरक चैँ के छ?

०००

प्रस्तावित विधेयकमा यदि विभागले इन्टरसेप्सन गर्ने कानुनी अधिकार र उपकरण पायो भने त्यसको दुरुपयोग कसरी रोक्ने भनेर व्यवस्था छ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा सूचना सङ्कलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्दा नै इन्टरसेप्सन प्रविधिको प्रयोगको सर्त अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा मात्र गर्न पाउने उल्लेख छ।

अनि त्यस्तो सूचना तत्काल सङ्कलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानी नोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा अर्को शर्त छ।

अनि मात्र निजले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघ, संस्थाबाट सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी वा अनुगमन गर्न वा इन्टरसेप्सन गरी त्यस्तो अभिलेखीकरण गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा मातहतको कुनै अधिकारीलाई लिखित रूपमा आदेश दिन सक्ने’ उल्लेख छ।

सर्वसाधारणबाट राय र सुझावका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदाको प्रस्तावनामै मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनथाको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि गुप्तचरी तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न’ भनेको छ।

यसले अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेको सूचना, अनुसन्धान कार्य र सम्पादित काम गोप्य हुने उल्लेख छ। अर्थात इन्टरसेप्सन गरे नि सार्वजनिक गर्न पाइँदैन। त्यसमा जुन प्रयोजनका लागि सूचना संकलन गरेको हो त्यो अन्य प्रयोजनमा प्रमाण नलाग्ने समेत उल्लेख छ।

०००

लामै भयो। धैर्यपूर्वक यहाँसम्म पढेको हो भने मनमा लाग्नसक्छ सरकारले दुरुपयोग गर्न सक्दैन र?

हो, सक्छ। नेपालकै टन्न उदाहरण छन्। अपराध अनुसन्धानमा चाहिएको अवस्थामा प्रहरीले कल डिटेल हेर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भयो। प्रहरीको जुनसुकै युनिटले टेलिफोन र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई सामान्य रूपमा मोबाइल नम्बर खुलाएर पठाएकै भरमा, चिनजान भए त फोन गरेकै भरमा जसको पनि कल विवरण हेर्न सक्ने अवस्था थियो।

यसैको दुरुपयोग गरेर एक प्रहरीले नेपालका एक मिडिया सञ्चालकको व्यक्तिगत विवरणहरू संकलन गरेर फाइलै बनाए अनि उनको प्रतिष्पर्धीलाई दिए। यो सूचना चुहिएपछि हङ्गामै भयो। पछि त प्रहरीले अपराधमा संलग्न एक व्यक्तिलाई उसको प्रतिस्पर्धीको कल डिटेलै निकालेर दिएकोसम्म घटना खुल्यो। अदालतमा मुद्दा पर्यो।

अदालतले कल डिटेल हेर्न नपाउने आदेश दिएन। उसले अपराध अनुसन्धानको प्रयोजन बाहेकको अवस्थामा नागरिकको कल डिटेल हेर्न नपाउने, यदि अपराध अनुसन्धानका लागि कल डिटेल चाहिने हो भने अदालतबाट पूर्व अनुमति लिएर मात्र कल डिटेल विवरण लिन पाउने आदेश दियो। अधिकतम रूपमा भइरहेको दुरुपयोग केही हदसम्म भए पनि रोकियो।

भोलिका दिनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कल इन्टरसेप्सनै गर्न पाउने अधिकार पायो अनि अधिकार अनुसार उपकरण खरिद पनि भयो भने त्यसको पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग हुन्न भनेर भन्न सकिन्न। यो नेपाल न हो।

त्यसका लागि कसको फोन इन्टरसेप्सन गर्न पाउने अनि कसको नपाउने, कस्तो अवस्थामा मात्र इन्टरसेप्सन गर्ने अनुमति पाउने अनि त्यस्तो अनुमति कसले दिने भन्ने प्रष्ट संरचना बनाउनु पर्छ।

कानुनी शासन स्वीकार गर्ने देशमा कानुनी व्यवस्था नगरी गैर कानुनी रूपमा यस्ता गतिविधि हुनु झन् गम्भीर हो। नागरिक हकको सुरक्षा गर्दै जुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्नका लागि कानुन बनेको त्यही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग होस् भन्नेमा सचेतना भने चाहिन्छ।

तर, सरकारले दुरुपयोग गर्ला भनेर अहिलेको आधुनिक युगमा पनि गुप्तचरी र गम्भीर अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अब प्रविधिबाट हैन आँखाले हेरेरै सबै थाहा पाउनु भन्नु मुर्खता बाहेक अन्य केही हैन।

राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न जासुसी र प्रतिजासुसी प्रयोजनका लागि इन्टरसेप्सन मात्रै हैन बगिङ अनि सिम क्लोनिङसम्मको कानुनी अधिकार र प्रविधि दिँदा हुन्छ। तर, नियमनको संयन्त्रसहित।

०००

पुन: उही सुडानको प्रसङ्ग। राज्य गरिब हुनसक्छ। तर, जति नै गरिब भए पनि त्यसको सुरक्षा संयन्त्र र रणनीति भने हुन्छ। नेपाल कमजोर होला तर आफ्नो बुता अनुसारको गुप्चरी संयन्त्रलाई समयानुकुल प्रविधिमैत्री र साधन सम्पन्न बनाउनै पर्छ।

त्यसैले विश्वप्रकाश शर्मा जत्तिको नेताले मस्यौदै नपढी, गुप्तचरी संयन्त्र र चाहिने साधनबारे नबुझी राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई प्रेमी र प्रेमिकाको च्याट अब सरकारले हेर्ने तहको सस्तो टिप्पणी हुनु राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति हाम्रा नेतृत्व कति जानकार र संवेदनदनशील रहेछन् भन्ने लाजमर्दो तथ्य पनि हो।

अझ गजब विश्वप्रकाश प्रतिपक्षी दलको सांसद वा नेता हैनन्, सत्ताधारी दलका महामन्त्री हुन्। यो विधेयक नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्न ल्याउन लागेको हैन, राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन ल्याउन लागेको हो भनेर विश्वास दिलाउने जिम्मेवारी उनको पनि हो नि!

उनी कानुन पास गर्ने प्रतिनिधि सभाका सांसद पनि हुन्। सबैभन्दा धेरै सांसद भएको दलको महामन्त्री हुन्। उनले प्रस्तावित विधेयक गम्भीर अध्ययन गरेर व्यक्तिगत गोपनीयता दुरुपयोगका प्वाल भए हटाउन पहल गर्ने कि हचुवाशैलीमा ‘भाइरल’ कन्टेन्ट दिने?

उनी सत्ताधारी भएकाले जवाफदेहिता हुनु पर्दैन? तर, उनको व्यवहारले त जवाफदेही सत्ताधारी हैन, अफवाहकारी महामन्त्री बन्नमै रमाइरहेको पो देखियो।

साउन २५, २०८२ आइतबार ०९:३४:५० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।